सार्वजनिक ऋण क्या है?
किसी अवधि में बजट घाटा (Budget deficit) राजस्व से व्यय आधिक्य (excess of spending over revenues) है। किसी दिए हुए समय में ऋण पिछले All बजट घाटे का जोड़ (sum of all over revenues) है। इस प्रकार ऋण पिछले राजस्व से पिछले व्यय का संचयी आधिक्य (cumulative excess) है। ऋण Single स्टॉक चर (stock variable) है, जिसकी माप समय के Single खास बिन्दु (at a point time) पर होता है। बजट घाटा Single प्रवाह चर (flow variable) है, जिसकी माप समय की Single अवधि (during a period of time) में होती है। उदाहरणार्थ, मान लें कि 2010 के दौरान सरकार को 25000 करोड़ Resellerए का घाटा होता है, लोक ऋण के भण्डार में इस राशि का जोड़ दिया जाएगा। इसके विपरीत, मान लें कि 2008 में सरकार को 18000 करोड़ Resellerये का अतिरेक (surplus) प्राप्त हुआ। लोक ऋण के भण्डार में इतनी राशि की कमी हो गई। सम्प्रति, राज्य का कार्यक्षेत्र इतना व्यापक हो गया है कि सरकारें बिना ऋण के अपना कार्य नहीं चला सकतीं। सार्वजनिक ऋण को सार्वजनिक आय की दृष्टि से ‘असाधारण वित्त’ (Extraordinary Finance) कहा जाता है, क्योंकि सरकार द्वारा ऋण असाधारण Needओं की पूर्ति हेतु लिए जाते हैं। आजकल मुद्रा बाजार के विकास And अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में बृद्धि होने के कारण सार्वजनिक ऋण की प्रक्रिया काफी सुविधाजनक हो गई है। वर्तमान में, सार्वजनिक ऋण सरकार की आय का Single महत्वपूर्ण स्रोत बन चुका है, किन्तु बहुत बड़ी मात्रा में सार्वजनिक ऋणों से आय स्रोत प्राप्त करना उचित नहीं है। बैस्टेबल के विचार से ‘‘जिस प्रकार Single व्यक्ति हमेशा ऋण की सहायता से अपना काम नहीं चला सकता उसी प्रकार सरकार भी हमेशा ऐसे साधनों से काम नहीं चला सकती।’’ वर्तमान में, सरकारें आन्तरिक ऋण अथवा बाह्य ऋण अथवा दोनों लेकर अपनी अनेक विकास योजनाओं को पूरा कर रही हैं।
सरकार जो राशि ऋण द्वारा किसी वर्ष प्राप्त करती है, वह उसकी उस वर्ष की आय का हिस्सा बन जाती है। यह आय स्थायी नहीं होती क्योंकि इसे कुछ समय के उपरान्त वापस करना होता है। अत: ऋण को सरकार की अल्पकालीन आय का साधन कहा जाता है। दीर्घकालीन दृष्टि से यह आय नहीं कही जा सकती। सरकार की आय में केवल उसी आय को सम्मिलित करना उचित होगा जो सदैव ही सरकार के उपयोग में रहे और जिसे सरकार को वापस लौटाना न पड़े। सार्वजनिक आय के विपरीत सार्वजनिक ऋणों पर Single निर्धारित अवधि तक ब्याज देना पड़ता है तथा ऋण की अवधि समाप्त होने पर ऋण राशि का भुगतान करना आवश्यक होता है। इस तरह सार्वजनिक ऋण की प्रकृति सार्वजनिक आय की प्रकृति से सर्वथा भिन्न होती है। प्रो0 जे0 के0 मेहता के According, ‘‘सार्वजनिक आय वह प्राप्ति है जिसको, उसके भुगतान कर्त्ताओं को वापस लौटाना सरकार के लिए आवश्यक नहीं होता, जबकि इसके विपरीत सार्वजनिक ऋण के सम्बन्ध में सरकार इस बात के लिए बाध्य होती है कि उस धन को यह ऋणदाताओं के वापिस कर दें।’’ वस्तुत: ऋण Single तरह का आर्थिक बोझ होता है, अत: सामान्य परिस्थितियों में ऋण लेना उचित नहीं समझा जाता।
सकल ऋण (Total Debt) तथा निवल ऋण (Net Debt) में अन्तर Reseller जाता है। निवल ऋण को जनता द्वारा धारण Reseller गया ऋण (debt held by the public) भी कहा जाता है, जिसमें स्वयं सरकार द्वारा धारण किए गए ऋण को शामिल नहीं Reseller जाता है। व्यक्ति या परिवार, बैंक, व्यवसायी, विदेशी तथा अन्य गैर-संघीय हस्तियां निवल ऋण के स्वामी होते हैं। सकल ऋण निवल ऋण तथा सरकार के स्वामित्व में बाण्ड का प्रयोग है। (Gross Debt = Net Debt + Bonds owned by the Government)
व्यक्तिगत या निजी तथा सार्वजनिक ऋण में अन्तर
सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत ऋणों के बीच अनेक समानतायें हैं, पर साथ ही कुछ असमानतायें भी हैं। जिन्हें इस प्रकार लिखा जा सकता है –
समानतायें –
- उद्देश्य – व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक दोनों ही ऋण आकस्मिक समय में लिए जाते हैं। जब किसी कारण से आय की मात्रा व्यय की तुलना में कम पड़ जाती है, तभी व्यक्ति तथा सरकार द्वारा ऋण लिये जाते हैं।
- ऋण की सीमा – व्यक्ति तथा सरकार दोनों की ही ऋण लेने की Single निश्चित सीमा होती है, जिसके बाद उन्हें ऋण नहीं प्राप्त होता है। यह सीमा उनकी ऋण तथा ऋण के ब्याज के भुगतान करने की क्षमता पर निर्भर करती है। यह बात दूसरी है कि व्यक्ति की ऋण क्षमता तथा साख दोनों कम होती है जबकि सरकार की क्षमता तथा साख दोनों अधिक होती है पर Single सीमा के बाद सरकार को भी उसी प्रकार ऋण नहीं मिल पाता है, जिस प्रकार व्यक्ति को।
- भुगतान का दायित्व – दोनों ही ऋणो में ऋण के ब्याज तथा मूलधन के भुगतान के दायित्व के सम्बन्ध में समानता रहती है। दोनों के भुगतान के ढंग में अन्तर हो सकता है।
- कोष का स्थानान्तरण – सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत दोनों ही ऋणों में Single प्रयोग से Second प्रयोग में कोष का हस्तान्तरण होता है। व्यक्तिगत ऋण की स्थिति में हम यह पाते हैं कि ऋण से प्राप्त कोष का प्रयोग किसी साधन को प्राप्त करने के लिए Reseller जाता है, इस प्रकार Single प्रयोग के लिए Second प्रयोग का त्याग करना पड़ता है। यही बात सार्वजनिक ऋण के भी सम्बन्ध में ठीक है। क्योंकि इसमें भी सरकार इस कोष के द्वारा कोई साधन प्राप्त करती है तथा इसमें व्यक्तिगत प्रयोग का त्याग करके सार्वजनिक प्रयोग में कोष को लगाया जाता है।
- ऋण का प्रयोग – व्यक्तिगत ऋण के सम्बन्ध में ऋणी यथा सम्भव प्रयास करता है कि ऋण का प्रयोग लाभप्रद उपयोगों में हो अन्यथा दायित्व का भुगतान नहीं Reseller जा सकता, ठीक यही बात सार्वजनिक ऋणों के भी सम्बन्ध में सही है, सरकार को भी यही प्रयास करना चाहिए।
असमानतायें –
Single व्यक्ति की भाँति सरकार को भी ऋण लेना पड़ता है, लेकिन सरकार And जनता के द्वारा लिए गए ऋणों के उपयोग And ऋण की व्यवस्था में कुछ मौलिक अन्तर पाए जाते हैं, जो इस प्रकार है –
- ऋण का उद्देश्य – Single व्यक्ति अपने परिवार के हितों के लिए अथवा अपने निजी लाभ के लिए ऋण लेता है जबकि सरकार देश के कल्याण के लिए ऋण लेती है। कभी-कभी सरकार मुद्रा प्रसार की स्थिति को भी नियन्त्रित करने के लिए देश के लोगों से ऋण लेती है। सामान्यतया सरकार द्वारा लिए गए अधिकांश ऋण उत्पादक होते हैं, जबकि व्यक्तिगत ऋण उत्पादक तथा अनुत्पादक दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं।
- ब्याज की दर – सरकार की साख अधिक होने के कारण उसे कम ब्याज पर उधार मिल जाता है जबकि व्यक्तिगत ऋण प्राय: ऊँची ब्याज की दरों पर ही उपलब्ध हो पाता है।
- ऋण की मात्रा, अवधि तथा जमानत – Single व्यक्ति की तुलना में सरकार अपनी ऊँची साख के कारण बड़ी मात्रा में तथा लम्बे समय के लिए ऋण ले सकती है और सरकार को जमानत देने की भी Need नहीं पड़ती। इसके विपरीत, व्यक्तिगत ऋणों की मात्रा And अवधि अपेक्षाकृत कम होती है और ऋण लेने के लिए प्राय: जमानत अथवा उचित धरोहर का होना आवश्यक समझा जाता है।
- ऋण प्राप्ति के Reseller तथा स्रोत – सरकार अपने देश के नागरिकों तथा विभिन्न संस्थाओं से ऋण लेने के साथ-साथ Need पड़ने पर विदेशों से भी ऋण ले सकती है। इसके अलावा सरकार स्वयं भी ऋण का स्रोत उत्पन्न कर सकती है जबकि Single व्यक्ति या तो बैंक से अथवा अपने मित्रों And रिश्तेदारों से या साहूकार से ऋण ले सकता है। व्यक्ति के ऋण सम्बन्धी साधन अत्यन्त सीमित होते हैं और उसे प्राय: आन्तरिक ऋण ही उपलब्ध हो सकता है।
- अनिवार्यता – सरकार के पास राजसत्ता होती है। अत: वह आन्तरिक ऋण तो अपने अधिकारों का प्रयोग कर ले सकती है, जैसे आयकर दाताओं पर अनिवार्य बचत योजना लागू कर सरकार ने उनसे ऋण लिया था। किन्तु Single व्यक्ति इस प्रकार किसी शिक्ता या अधिकार से ऋण नहीं ले सकता।
- ऋण भार – व्यक्ति जब ऋण लेता है तो उसका भार उसी व्यक्ति पर पड़ता है या अधिकतम उसके परिवार के सदस्यों पर पड़ता है किन्तु सरकार द्वारा लिए गए ऋण का भार पूरे देश के लोगों पर पड़ता है क्योंकि ऋण चुकाने के लिए सरकार लोगों पर कर लगाती है। यही नहीं सार्वजनिक ऋण का भार वर्तमान पीढ़ी के साथ-साथ भावी पीढ़ी पर भी पड़ता है।
- साख का अन्तर – सरकार की साख अधिक होने से सरकार को सरलता से तथा कम ब्याज पर ऋण मिल जाता है। इसी कारण सरकार द्वारा जारी ऋणपत्र हाथों-हाथ बिक जाते हैं, क्योंकि लोग सरकार को ऋण देना Windows Hosting विनियोग समझते हैं। किन्तु Single व्यक्ति को इतनी सरलता से ऋण नहीं मिलता साथ ही उसे ऊंची दर का ब्याज भी देना पड़ता है।
- ऋण का लाभ से सम्बन्ध – जब व्यक्तिगत ऋण व्यय Reseller जाता है तो इससे ऋणदाता को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता किन्तु जब सरकार ऋण की राशि व्यय करती है तो देश के नागरिकों को लाभ प्राप्त होता है। इस लाभ में वे व्यक्ति भी शामिल होते हैं जो सरकार को ऋण नहीं देते हैं।
- ऋण का परिशोधन – सरकार ऋण का भुगतान करने से इन्कार कर सकती है अथवा अपने ढंग से भुगतान करने का निर्णय ले सकती है किन्तु Single व्यक्ति लिए हुए ऋण का भुगतान करने से इन्कार नहीं कर सकता और यदि वह ऐसा करता है तो उस पर कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। किन्तु सरकार भी अपनी साख को दृष्टि में रखते हुए ऋण का भुगतान करने से इन्कार नहीं करती।
- अवधि का अन्तर – व्यक्ति प्राय: अल्पावधि के लिए ऋण लेता है अथवा यह कुछ ही वर्शों के लिए होता है। इसके विपरीत, सरकार दीर्घकालीन योजनाओं के लिए दीर्घकालीन ऋण लेती है, जो 20-25 वर्ष या उससे भी अधिक की अवधि की हो सकती है।
- गोपनीयता – व्यक्तिगत ऋण सामान्यतया गोपनीय रखे जाते हैं, जबकि सार्वजनिक ऋणों को गोपनीय नहीं रखा जाता। व्यक्ति अपनी साख व प्रतिष्ठा बचाए रखने के लिए ऐसा करता है। अधिकाधिक ऋणभार पड़ने पर भी वह अपनी स्थिति को छिपाए रखता है। इसके विपरीत, सरकार समय-समय पर ऋणों के लिए आँकड़ों को प्रकाशित करती रहती है, जिससे देश के नागरिकों के सामने स्थिति स्पष्ट रहे।
- Need का अन्तर- कोई ऋण तभी लेता है जब उसको धन की Need होती है, परन्तु सरकार बहुत बार धन प्राप्त करने के दृष्टिकोण से नहीं वरन् Meansव्यवस्था को प्रभावित करने के लिए तथा उसमें आवश्यक परिवर्तन की दृष्टि से भी ऋण लेती है। यथा स्फीतिकाल में व्यक्तियों के पास क्रयशक्ति कम करने के उद्देश्य से सरकार जनता से ऋण लेती है। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि निजी ऋण And सार्वजनिक ऋण में अन्तर होता है।
सार्वजनिक ऋण के प्रकार
लोक ऋण का वर्गीकरण 8 आधारों पर Reseller जा सकता है –
ऋण स्रोत के आधार पर –
ऋण कहाँ से प्राप्त Reseller गया है, के आधार पर लोक ऋण दो प्रकार के हो सकते हैं : (i) आन्तरिक ऋण (ii) वाह्य अथवा विदेशी ऋण।
आन्तरिक ऋण –
जब सरकार अपने देश में नागरिकों को प्रतिभूतियाँ बेचकर उनसे ऋण प्राप्त करती है तो इसे आन्तरिक ऋण कहते हैं। प्रो. डाल्टन के According, ‘‘Single ऋण आन्तरिक है यदि वह उन व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा दिया जाता है जो उस क्षेत्र में रहते हैं, जिसे ऋण लेने वाली लोक सत्ता द्वारा नियन्त्रित Reseller जाता है।’’
बाह्य ऋण –
- आन्तरिक और वाह्य ऋण में अन्तर – इन दोनों के अन्तर को निम्न तरह से स्पष्ट Reseller जा सकता है – अ.आन्तरिक ऋण अपने देश की मुद्रा में लिया जाता है जबकि वाह्य ऋण विदेशी मुद्रा में प्राप्त होता है। ब.आन्तरिक ऋणों की अदायगी अपने देश की मुद्रा में ही की जाती है जबकि वाह्य ऋणों की अदायगी विदेशी मुद्रा में की जाती है। स.आन्तरिक ऋण में मुद्रा का हस्तान्तरण Single ही देश में नागरिकों से सरकार को होता है, जबकि वाह्य ऋण में यह हस्तान्तरण Single देश से Second देश को होता है। द.आन्तरिक ऋण ऐच्छिक या अनिवार्य हो सकते हैं, जबकि वाह्य ऋण केवल ऐच्छिक होते हैं Meansात् विदेशी सरकारों की इच्छा के विरूद्ध ऋण प्राप्त नहीं जा सकता। य. सरकार आन्तरिक ऋणों को प्राथमिकता देती है। किन्तु जब इनसे सरकार की Need की पूर्ति नहीं होती तो वाह्य ऋण लिए जाते हैं।
- आन्तरिक ऋणों का भार – जब सरकार देश के नागरिकों से ही ऋण लेती हैं तो इसमें लोगों के पास से क्रय-शक्ति का हस्तान्तरण सरकार को होता है Meansात् साधनों का पुनर्वितरण होता है। आन्तरिक ऋणों से देश का धन देश के भीतर ही रहता है। इस प्रकार आन्तरिक ऋणों से देश के भीतर धन का पुनर्वितरण होता है, इसलिए इन ऋणों का प्रत्यक्ष मौद्रिक भार नहीं पड़ता है। जहाँ तक वास्तविक भार का प्रश्न है वह इस बात पर निर्भर करता है कि ऋणों का उपयोग कैसे Reseller जा रहा है और उन्हें कहाँ से प्राप्त Reseller जा रहा है। यदि इनके प्रयोग से उत्पादकता में बृद्धि होती है And वितरण में समानता स्थापित होती है तो इन ऋणों का भार नगण्य होता है, किन्तु यदि ऋणों को अनुत्पादक कार्यों में प्रयुक्त Reseller जाता है तथा इनके भुगतान के लिए निर्धन व्यक्तियों पर कर लगाया जाता है तो इससे वितरण में असमानता बढ़ती है और लोगों पर इसका भार पड़ता है।
- बाह्य ऋणों का भार – आन्तरिक ऋण-भार की तरह बाह्य ऋण भार भी देश के नागरिकों को वहन करना पड़ता है। जब सरकार बाह्य ऋणों की वापसी करती है तो मूलधन और ब्याज की राशि देश के नागरिकों पर कर लगाकर वसूल की जाती है। इससे जो हानि देश के लोगों को होती है, वही इन ऋणों का प्रत्यक्ष वास्तविक भार है। यदि इन ऋणों के प्रयोग से उत्पादकता में बृद्धि होती है तथा देश की राष्ट्रीय आय बढ़ती है जिससे ऋण की अदायगी की जा सकती है तो देश के नागरिकों पर इन ऋणों का भार भी बहुत कम पड़ता है। यदि ऐसे ऋणों को चुकाने के लिए अमीर लोगों पर कर लगाया जाता है तो वास्तविक कर-भार कम होगा। इसके विपरीत, यदि निर्धनों से कर वसूल करके ऋण व ब्याज का भुगतान Reseller जाता है तो वास्तविक कर भार अधिक होगा। कुछ लोगों का कहना है कि बाह्य ऋणों का वास्तविक भार बुरा नहीं है, क्योंकि वाह्य ऋणों की सहायता से बड़े पैमाने पर देश में आर्थिक विकास होता है, जिससे देश में उत्पादन व रोजगार में बृद्धि होती है। क्योंकि प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है, इसलिए लोगों की कर देय-क्षमता भी बढ़ती है। फलत: सरकार नागरिकों को मिलने वाले लाभ में से ही थोड़ी-थोड़ी राशि संग्रह करके ऋणों का भुगतान कर सकती है, ऐसी दशा में वास्तविक भार अधिक नहीं होता। यदि वाह्य ऋणों का उपयोग अनुत्पादक कार्यों के लिए होता है तो यह कहा जायेगा कि इससे रोजगार व उत्पादन में बृद्धि नहीं होगी। लोगों की कर देय-क्षमता भी नहीं बढ़ेगी और ऐसी दशा में वास्तविक भार बढ़ेगा।
- बाह्य ऋणों के पक्ष में तर्क – वाह्य ऋणों के पक्ष में निम्न तर्क प्रस्तुत किए जा सकते हैं : (i) Fight व्यय हेतु पर्याप्त संसाधन Singleत्रित करने का वाह्य ऋण Single प्रमुख स्रोत है। (ii) आर्थिक विकास की अनेक दीर्घकालीन परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए बाह्य ऋण संसाधनों की प्राप्ति के प्रमुख स्रोत हैं। वाह्य ऋणों का उत्पादकीय कार्यों में प्रयोग करके देश में पूंजी निर्माण की दर को आसानी से बढ़ाया जा सकता है। (iii) दैवी विपदाओं And संकटकालीन परिस्थितियों में वाह्य ऋण आय का Single प्रमुख स्रोत है। वाह्य ऋणों की सहायता से संकटकालीन समस्याओं का निराकरण आसान हो जाता है। (iv) Meansव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए बाह्य ऋण आवश्यक होते हैं। (v) वाह्य ऋणों द्वारा विदेशी विनिमय के संकट को दूर करने में सहायता मिलती है।
- बाह्य ऋणों के विपक्ष में तर्क – (i) वाह्य ऋणों पर दिया जाने वाला ब्याज देश के सामने विदेशी विनिमय की प्रमुख समस्या उत्पन्न करता है। वाह्य ऋणों की अदायगी भी विदेशी मुद्रा में की जाती है जिससे विदेशी विनिमय संकट उत्पन्न होता है। (i) वाह्य ऋण ऋणभार को संचयी क्रम में बढ़ाता है, जिससे देश में मितव्ययिता के सिद्धान्त की उपेक्षा होती है। (iii) वाह्य ऋणों की अधिकता दासता का मार्ग प्रशस्त करती है – ऋण देने वाला देश अथवा विदेशी संस्थायें देश की नीतियों में हस्तक्षेप करती हैं।
ऋण के उपयोग के आधार पर
ऋणों के उपयोग के आधार पर लोक ऋण को उत्पादक तथा अनुत्पादक ऋणों में विभाजित Reseller जा सकता है।
उत्पादक ऋण –
उत्पादक ऋण वे होते हैं जिनका प्रयोग ऐसे उत्पादक कार्यों में Reseller जाता है, जिनसे इतनी आय प्राप्त हो सके कि उससे ऋण के मूलधन और ब्याज राशि का भुगतान Reseller जा सके। इन्हें सक्रिय ऋण भी कहते हैं, क्योंकि उत्पादक ऋणों से देश में धन व उत्पादन की मात्रा, राष्ट्रीय लाभांश, जनता की कर दान क्षमता तथा सरकार की आय में बृद्धि होती है। डाल्टन के According, ‘‘उत्पादक ऋण वह ऋण है जिसकी पूर्ति पूरी तरह समान मूल्य की सम्पत्ति के स्वामित्व से हो जाय।’’ इसी तरह का विचार प्रो0 शिराज तथा प्रो0 मेहता भी दिये हैं। फिण्डले शिराज के According, ‘‘उत्पादक ऋण वे ऋण हैं जिनके फलस्वReseller बराबर या अधिक मूल्य की सम्पत्ति का निर्माण होता है और इसी सम्पत्ति की आय से ब्याज का भुगतान Reseller जाता है। प्रो. जे. के. मेहता के Wordों में, ‘‘उत्पादक ऋण वे हैं जिनसे प्राप्त राशि को ऐसे व्यवसायों में लगाया जाता है जिनकी आय से मूलधन और ब्याज की राशि को ऋण की परिपक्वता के बाद लौटाया जा सके। उपर्युक्त दृष्टि से उद्योगों, सिंचाई, परिवहन, आदि के हेतु लिये गया ऋण उत्पादक माना जाता है।
अनुत्पादक ऋण –
ऋण प्राप्ति की प्रकृति के आधार पर
इस आधार पर लोक ऋण को दो भागों में बांटा जाता है – (i) ऐच्छिक ऋण (ii) अनिवार्य ऋण।
ऐच्छिक ऋण –
ऐच्छिक ऋण से तात्पर्य ऐसे ऋण से है जिसे सरकार ऋण देने वालों की इच्छा से लेती है Meansात् उन्हें ऋण देने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। बाह्य ऋण ऐच्छिक प्रकृति के होते हैं। सरकार देश के लोगों से भी ऐच्छिक ऋण लेती है। सरकार ऋण की अवधि, राशि, ब्याज आदि का विज्ञापन कर देती है तथा जिन व्यक्तियों की इच्छा होती है, वे ऋणपत्र खरीदते हैं।
अनिवार्य ऋण –
ऋण की अवधि के आधार पर
ऋण की अवधि के आधार पर भी लोक ऋण को दो भागों में बांटा जाता है – (i) अल्पकालीन या निश्चित कालीन अथवा अनिधिक ऋण, (ii) दीर्घकालीन या अनिश्चित कालीन अथवा निधिक ऋण।
अल्पकालीन या निश्चित कालीन अथवा अनिधिक ऋण –
जैसा कि Word से ही स्पष्ट है कि ये ऋण अल्प अवधि के होते हैं। सामान्य Reseller से इनकी अवधि Single वर्ष की होती है। इन्हें सरकारें किसी विशेष उद्देश्य से नहीं वरन् अपने नियमित खर्च चलाने के लिए लेती हैं। सरकारें इन ऋणों की अदायगी के लिए किसी कोष की व्यवस्था नहीं करतीं, अत: इन्हें अनिधिक ऋण भी कहते हैं। राजकोषीय पत्र (Treasury Bills) के आधार पर लिये जाने वाले ऋण अल्पकालीन होते हैं ये 6 माह के भीतर शोधनीय होते हैं। अत: इन्हें अल्पकालीन ऋण हैं।
दीर्घकालीन या अनिश्चित कालीन अथवा निधिक ऋण –
ऋण के भुगतान के आधार पर
भुगतान के आधार पर ऋणों का भुगतान निम्न दो प्रकार से Reseller जा सकता है – (i) प्रतिदेय अथवा शोध्य ऋण, (ii) अप्रतिदेय अथवा अशोध्य ऋण।
प्रतिदेय अथवा शोध्य ऋण –
प्रतिदेय ऋण वे ऋण होते हैं जिनका Single निश्चित अवधि के बाद भुगतान का चयन सरकार द्वारा Reseller जाता है। प्रो. जे.के. मेहता के According, ‘‘प्रतिदेय ऋण वे ऋण हैं, जिसको सरकार द्वारा Single भावी तिथि पर भुगतान करने का वचन दिया जाता है।’’
अप्रतिदेय अथवा अशोध्य ऋण –
अप्रतिदेय ऋण वे ऋण होते हैं जिनके मूलधन के भुगतान की कोई तिथि नहीं होती किन्तु ब्याज के भुगतान की गारण्टी सरकार द्वारा दी जाती है। इस ऋण को सार्वकालिक ऋण अथवा बेमियादी ऋण भी कहते हैं।Second Wordों में, शोध्य ऋण वे होते हैं, जिनका भुगतान सरकार को ब्याज सहित Single निश्चित अवधि तक कर देना पड़ता है। इसके विपरीत अशोध्य ऋणों के सम्बन्ध में ऐसा कोई वादा सरकार नहीं करती। इस प्रकार अशोध्य ऋणों में सरकार केवल ब्याज का भुगतान करती है और मूलधन के भुगतान की चिन्ता नहीं करती है।
- शोध्य ऋणों के लाभ – (i) संकट काल में अल्पकालीन आय स्रोतों को जब सरकार कर द्वारा पूरा नहीं कर पाती तो वह शोध्य ऋणों की सहायता लेती है क्योंकि ये ऋण अल्पकालीन ऋण के समान होते हैं। (ii) शोध्य ऋणों में ब्याज की दर कम रहने की सम्भावना होती है, जिसके कारण इन ऋणों पर दिए जाने वाले ब्याज का भुगतान आसान हो जाता है। (iii) शोध्य ऋण में ऋण लेने और देने की साख बनी रहती है, जिसके कारण ऋण सुगमता से सहज Reseller में मिल जाते हैं।
- शोध्य ऋणों की हानियाँ – (i) शोध्य ऋण देश के पूंजीपतियों And धनी व्यापारियों से सुगमता से प्राप्त हो जाते हैं जिसके परिणामस्वReseller लोगों की व्यक्तिगत पूँजी निजी विनियोग से निकलकर सरकार के हाथो में चली जाती है जिसका सरकार उत्पादकीय And अनुत्पादकीय दोनों ही प्रकार की क्रियाओं में प्रयोग करती है। निजी पूँजी के इस स्थानान्तरण का उत्पादन And विनियोग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। (iii) शोध्य ऋणों की प्राप्ति सहज होने के कारण Meansव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है जिससे Meansव्यवस्था में मुद्रा स्फीति उत्पन्न होने का भय सदैव बना रहता है। (iv) शोध्य ऋणों की अधिकता सरकार को ऋणों के दुश्चक्र में फंसा देती है और ऐसे ऋण दीर्घकालीन बन जाते हैं क्योंकि सरकार Single ऋण का भुगतान करने के लिए क्रमश: दूसरा ऋण लेती चली जाती है तथा Meansव्यवस्था में ऋणों का बोझ कभी समाप्त नहीं होता।(v) शोध्य ऋणों को लेने की बारम्बारता अधिक होती है। सरकार द्वारा बार-बार ऋण लिए जाने के कारण सरकार की साख गिर जाती है जिसका प्रतिकूल प्रभाव विशेष Reseller से बाहरी ऋणों पर पड़ता है।
- अशोध्य ऋणों के लाभ – (i) अशोध्य ऋणों का ऋण भार कम होता है क्योंकि इस भार को भविष्य के लिए टाला जा सकता है। (ii) देश में दीर्घकालीन आर्थिक संकट उत्पन्न होने पर शोध्य ऋणों की तुलना में अशोध्य ऋण अधिक सहायक होते हैं क्योंकि अशोध्य ऋणों के भुगतान की अवधि बहुत लम्बी होती है और इस अवधि के दौरान देश अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकता है। (iii) अशोध्य ऋणों के भुगतान की समस्या सरकार के सामने ज्वलंत Reseller में नहीं होती क्योंकि इन ऋणों की अदायगी की कोई विशेष तिथि नहीं होती और सरकार आसानी से इन ऋणों के ब्याज का भुगतान करती रहती है। (iii) अशोध्य ऋण प्राय: दीर्घकालीन होते हैं, जिनका प्रयोग आर्थिक विकास की दीर्घकालीन परियोजनाओं में Reseller जाता है। Second Wordों में अशोध्य ऋण आर्थिक विकास के लिए पर्याप्त वित्तीय साधन Singleत्रित करने में सक्षम हैं।
- अशोध्य ऋणों से हानियाँ – (i) अशोध्य ऋणों में भुगतान की विशेष समस्या नहीं रहती जिससे फिजूलखर्ची को बढ़ावा मिलता है तथा मितव्ययिता के सिद्धान्त की उपेक्षा होती है। (ii) अशोध्य ऋणों में व्यक्तियों का धन लम्बे समय तक सरकार के पास जमा रहता है, जिससे निजी क्षेत्र का विनियोग घट जाता है, जिसका पूंजी निर्माण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। (iii) अशोध्य ऋणों में ब्याज की दर ऊंची होती है जिसके कारण भुगतान का भार न केवल वर्तमान पीढ़ी पर पड़ता है बल्कि भावी पीढ़ी को भी इस भार को वहन करना पड़ता है।
ब्याज के आधार पर
ब्याज के आधार पर भी लोक ऋण को दो भागों में विभाजित Reseller जाता है- (i) ब्याज सहित ऋण (ii) ब्याज रहित ऋण।
ब्याज सहित ऋण –
जिस ऋण की अदायगी में मूलधन के साथ ब्याज का भुगतान भी Reseller जाता है उसे ब्याज सहित ऋण कहते हैं। सामान्य Reseller से ऋणों की यही प्रकृति होती है।
ब्याज रहित ऋण –
विपणन योग्य और विपणन अयोग्य ऋण
विक्रय योग्य अथवा विपणन योग्य ऋण वे हैं, जिनमें सरकारी प्रतिभूतियों को स्वतन्त्रतापूर्वक खरीदा व बेचा जाता है। आजकल अधिकांश ऋण इसी श्रेणी के हैं। ऐसे ऋण जिन्हें उन सरकारी प्रतिभूतियों के आधार पर प्राप्त Reseller गया हो, जिन्हें खुले बाजार में बेचा जा सकता है, जैसे – डाकखाने के बचत पत्र। परन्तु कुछ ऋण विपणन योग्य नहीं होते।
सकल ऋण And शुद्ध ऋण
किसी समय विशेष में सरकार के जितने ऋण होते हैं, उन सबके योग को सकल ऋण कहा जाता है। यदि सरकार ऋणों का भुगतान करने के लिए कोई विशेष कोष Singleत्र करती है तो उस कोष को कुल ऋण राशि में से निकाल कर जो कुछ शेष बचत है वह शुद्ध ऋण कहलाता है।
