सार्वजनिक व्यय के आर्थिक प्रभाव

सार्वजनिक व्यय के आर्थिक प्रभाव

अनुक्रम

सार्वजनिक व्यय के आर्थिक प्रभाव-प्रत्येक आधुनिक राष्ट्र में सार्वजनिक व्यय का परिणाम दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अत: इस प्रकार के व्यय के आर्थिक प्रभावों का विश्लेषण बहुत महत्त्वपूर्ण है। डाल्टन का अनुसरण करते हुये हम इन प्रभावों को मोटे Reseller से तीन भागों में बाँट लेते हैं-(i) उत्पादन पर प्रभाव, (ii) वितरण पर प्रभाव और (iii) अन्य प्रभाव।

सार्वजनिक व्यय का उत्पादन पर प्रभाव

कुछ लोगों का मत है कि सार्वजनिक व्यय पूर्णतया अनुत्पादक होते हैं और वह देश की उत्पत्ति को तनिक भी नहीं बढ़ा सकते। परन्तु यह मत ठीक नहीं है। ऐसा कहने वाले लोग यह भूल जाते हैं कि बहुत-सा सार्वजनिक व्यय तो केवल लोगों में आपस में धन का हस्तान्तरण (Transference) मात्र ही है-जैसे कि सार्वजनिक ऋण पर सरकार का ब्याज देना या बूढ़े लोगों को पेन्शन देना। यहाँ सरकार केवल Single श्रेणी के लोगों से लिया हुआ धन दूसरी श्रेणी के लोगों को दे देती है Second, शिक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर सार्वजनिक व्यय प्रत्यक्ष Reseller से लोगों की कार्य-क्षमता को बढ़ाता है। इसी प्रकार रेलों, सड़कों, नहरों आदि के बनाने पर Reseller गया सार्वजनिक व्यय भी देश की उत्पादन शक्ति बढ़ाता है। कृषि-भूमि के सुधार तथा जंगलों के विकास में Reseller गया व्यय प्रत्यक्ष Reseller से उत्पादक है। परन्तु कुछ सार्वजनिक व्यय ऐसे भी हैं जो प्रत्यक्ष Reseller से उत्पादन में सहायता नहीं देते, जैसे कि Fight पर Reseller गया व्यय। अधिकांश लोगों के According, यह व्यय निश्चित Reseller से अनुत्पादक है क्योंकि इस प्रकार का व्यय देश के नवयुवकों तथा देश की बहुत-सी आवश्यक सामग्री, जैसे-लोहा, कोयला, तेल आदि को उत्पादन के क्षेत्र से हटाकर Fight के क्षेत्र में लगा देता है, जहाँ वे Destroy हो जाते हैं। ऊपरी Reseller से यह बात सत्य प्रतीत होती है, परन्तु यदि ध्यानपूर्वक देखा जाये तो यह स्पष्ट हो जायेगा कि Fight पर Reseller गया व्यय बाहरी आक्रमण से रक्षा कर देश को होने वाली आर्थिक हानि तथा दासता से बचाता है और इस प्रकार उत्पादन कार्य में परोक्ष Reseller से सहायक होता है। सार्वजनिक व्यय के उत्पादन पर पड़ने वाले प्रभाव हैं-

1. जनता की कार्य-क्षमता व बचत करने की शक्ति में वृद्धि-जनता की कार्य-क्षमता तब ही बढ़ती है, जबकि उसे कार्य करने की आवश्यक सुविधायें प्रदान की जायें। सरकार का शिक्षा पर व्यय, चिकित्सा पर व्यय, यातायात पर Reseller गया व्यय आदि ऐसे व्यय हैं, जिनसे लोगों को अपने कार्य में काफी सहायता मिलती है। अत: वे All व्यय लोगों की कार्य-क्षमता बढ़ाते हैं, कार्य-क्षमता बढ़ने से उनमें उत्पादन शक्ति बढ़ती है और जब आय अधिक होगी तो बचत की शक्ति अपने आप बढ़ जायेगी। संक्षेप में, इस प्रकार समझा जा सकता है कि बचाने की शक्ति बढ़ाने के लिए आर्थिक आय की Need है और अधिक आय तभी हो सकती है जबकि कार्य-क्षमता में वृद्धि हो और कार्य-क्षमता का बढ़ना, शिक्षा प्रसार व अन्य बहुत-सी बातों पर निर्भर है। इन All पर सरकार द्वारा व्यय Reseller जाता है, इसलिए सार्वजनिक व्यय जनता की कार्य-क्षमता व बचत करने की शक्ति में वृद्धि करता है।
2. जनता की कार्य करने तथा बचत करने की इच्छा में वृद्धि-सार्वजनिक व्यय दो प्रकार का होता है-Single तो वर्तमान सम्बन्धी और दूसरा भविष्य सम्बन्धी। वर्तमान व्यय से तो व्यक्तियों के कार्य करने और बचाने की इच्छा में वृद्धि होती है। सार्वजनिक व्यय से अधिकतर व्यक्तियों को अपना जीवन स्तर ऊँचा करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। यह सम्भव है कि कुछ व्यक्तियों में बुरी आदत उत्पन्न हो जायें, जिनको न देने के लिए सरकार को वस्तुओं और सेवाओं के Reseller में सहायता देनी चाहिए। व्यक्तियों में सदैव प्रगति करते रहने की इच्छा रहती है, वे अपनी इच्छा को सार्वजनिक व्यय द्वारा कार्य Reseller दे सकते हैं। अत: सार्वजनिक व्यय से व्यक्तियों में अपना उत्पादन करने की इच्छा उत्पन्न होती है। इसी प्रकार यदि सरकार भविष्य में आर्थिक लाभ देने का वायदा कर ले तो सम्भव है कि व्यक्तियों में कार्य करने की रुचि कम हो जाये, परन्तु यदि यह व्यय कुछ शर्तों के अधीन Reseller जाता है तो इससे व्यक्तियों के कार्य करने और बचाने की रुचि में वृद्धि होती है। जैसे-बीमारी तथा बेकारी लाभ, जिससे राज्य अपना अंशदान (Contribution) उसी समय देता है, जबकि लाभ प्राप्त करने वाला अपना अंशदान देने को तैयार हो जाता है। यदि सरकार काम की मात्रा में वृद्धि के साथ-साथ लाभ की दर में वृद्धि कर दे तो भी कार्य करने की इच्छा में वृद्धि होगी।
3. देश के उत्पादन साधनों को प्रोत्साहन-सार्वजनिक व्यय द्वारा आर्थिक साधनों का विशेष नियोजनों (Employments) में स्थानान्तरण कई बार उत्पत्ति को बढ़ा देता है। इस प्रकार का स्थानान्तरण सरकार विशेष उद्योगों में निजी साहसियों को आर्थिक सहायता तथा अनुदान देकर या स्वयं उन उद्योगों को घाटे में चला कर भी कर सकती है। इस प्रकार का स्थानान्तरण आवश्यक है, परन्तु अवनुत तथा उपेक्षित उद्योगों को उत्पन्न करेगा अथवा वर्तमान की अपेक्षा भविष्य के लिये व्यवस्था कर उत्पादन की भावी शक्ति को बढ़ायेगा। दूसरी प्रकार का स्थानान्तरण Meansात् भविष्य के लिए आर्थिक व्यवस्था उत्पादन शक्ति को बढ़ाने के दृष्टिकोण से बहुत महत्त्वपूर्ण है और इसी दृष्टिकोण से भौतिक पूँजी के साथ-साथ Humanीय पूँजी की भी बराबर वृद्धि करना बड़ा महत्त्वपूर्ण है। इस दृष्टिकोण से शिक्षा, चिकित्सा, आवश्यक भोजन पदार्थों के मूल्यों में कमी करने के लिए आर्थिक सहायता, रेलों, सड़कों, नहरों व ¯सचाई के अन्य साधनों, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसन्धान, सामाजिक बीमा आदि पर Reseller गया सार्वजनिक व्यय बहुत लाभदायक होता है। इसके अतिरिक्त सरकार सार्वजनिक ऋण को कम करने के लिये ऋण परिशोध कोष को चलाकर बचत को बढ़ा सकती है और यह बचत उत्पादन को बढ़ायेगी।
4. योजनाओं द्वारा आर्थिक विकास-यदि सरकार उद्योगों की उन्नति के लिए नई-नई योजनायें बनाती है, तो ये व्यय भी उत्पादक व्यय माने जाते हैं, क्योंकि इनसे उत्पादन में वृद्धि होकर देश के आर्थिक विकास में वृद्धि होती है।

सार्वजनिक व्यय का वितरण पर प्रभाव

जिस प्रकार कर नीति की सहायता से सरकार धन की असमानता की खाई को कम कर सकती है, उसी प्रकार सार्वजनिक व्यय की सहायता से असमानता को भी कम Reseller जा सकता है। अगर सरकार अधिकतम सामाजिक लाभ सिद्धांत के According व्यय करे तो समाज की आर्थिक असमानता बड़ी जल्दी दूर की जा सकती है। यह असमानता निम्न प्रकार से दूर की जा सकती है-

1. निर्धन वर्गों के लिये अधिक व्यय करना-सरकार ने धनी वर्ग से करों द्वारा जो धन प्राप्त Reseller है, उसे निर्धन वर्ग के हितों पर व्यय करे तभी देश की आर्थिक असमानता कम होगी तथा देश का अधिकतम हित हो सकेगा। अगर सरकार धन की असमानता को कम करना चाहती है तो उसे चाहिये कि सार्वजनिक व्यय शिक्षा, चिकित्सा, स्वच्छता, बगीचों तथा जल आदि के प्रबन्ध पर व्यय करे। इससे निर्धन वर्ग की कार्य-क्षमता बढ़ेगी, उनकी आय में वृद्धि होगी तथा उनका रहन-सहन का स्तर ऊँचा उठेगा। इन सुविधाओं से अधिकतर लाभ निर्धन वर्ग को होगा जिससे वे इन पर व्यय होने वाले धन को बचाकर अन्य वस्तुओं को खरीद कर उपभोग कर सकते हैं। इससे निर्धन व्यक्ति भी अधिक से अधिक वस्तुओं का उपभोग कर के अपने रहन-सहन का स्तर ऊँचा कर लेते हैं। दूसरी ओर, धनी वर्ग को इन सुविधाओं को प्राप्त करने के लिये धन व्यय करना पड़ता है तथा इससे अन्य वस्तुओं के उपभोग के लिये कम धन बच पाता है। इस प्रकार इन दोनों के रहन-सहन के स्तर के बीच असमानता धीरे-धीरे कम हो जाती है।
2. निर्धन वर्ग की आय में प्रत्यक्ष Reseller से वृद्धि करना-सरकार निर्धन वर्ग की आय में प्रत्यक्ष Reseller से भी वृद्धि कर सकती है। यह वृद्धि उसे बेकारी के समय सहायता देकर तथा वृद्धावस्था के समय सहायता देकर की जा सकती है, इससे निर्धन वर्ग की क्रय-शक्ति बढ़ जाती है और वह अपनी उपभोग की मात्रा को बढ़ा सकता है।
3. ऋण तथा सामाजिक व्ययों द्वारा सहायता-ऋणो तथा सामाजिक व्ययों के द्वारा भी सरकार निर्धन वर्ग की सहायता करती है जिससे इनका रहन-सहन का स्तर ऊँचा हो सकता है और निर्धन और धनी के बीच की असमानता कम हो सकती है। इस प्रकार के ऋणो या सामाजिक व्ययों का उद्देश्य समाज में आर्थिक समानता लाना है।
4. प्रगतिशील अनुदानों द्वारा सहायता-सरकार निर्धनों को अनुदान प्रदान कर के भी समाज में आर्थिक समानता लाने का प्रयत्न करती है। यह अनुदान भी करों की ही भाँति प्रगतिशील, आनुपातिक तथा प्रतिगामी होते हैं। जैसे-जैसे किसी निर्धन की आय कम होती चली जाती है, वैसे-वैसे उसे दी जाने वाली अनुदान की मात्रा भी अगर क्रमश: बढ़ती चली जाती है तो यह प्रगतिशील अनुदान कहलाता है। दूसरी ओर अगर आय के घटने पर क्रमश: अनुदान की मात्रा भी घटती चली जाये तो इसे प्रतिगामी अनुदान कहते हैं और जब अनुदान आय के Single निश्चित प्रतिशत दर के According दिये जायें तो इसे आनुपातिक अनुदान कहते हैं। प्रगतिशील अनुदान ही समाज में आर्थिक असमानता को कम कर सकता है। इसलिये सरकार को प्रगतिशील अनुदान ही देना चाहिये। पीगू के According-कोई भी कार्य जिसके द्वारा निर्धन व्यक्तियों की वास्तविक आय में वृद्धि हो, बशर्ते इसके द्वारा किसी भी तरह राष्ट्रीय आकार में कमी न आने पाये, सामान्य Reseller से आर्थिक कल्याण में वृद्धि करना है।य् टास्क निर्धन वर्ग की आय में प्रत्यक्ष Reseller से वृद्धि कर के आर्थिक असमानताओं को दूर Reseller जा सकता है- केसे?

अन्य प्रभाव

सार्वजनिक व्यय की सहायता से सरकार श्रम की माँग को स्थायी रखकर बेकारी की समस्या को सुलझा सकती है। बेकारी की समस्या को सुलझाने के लिये सार्वजनिक व्यय से निम्नलिखित सहायता ली जा सकती है-

1. सरकार अपना व्यय नये व्यवसायों को चलाने में कर सकती है, जिससे अनेक लोगों को काम करने के लिये मिल सकता है। इस नीति से रोजगार (Employment) में वृद्धि के कारण बेरोजगारी की समस्या हल हो जायेगी। आजकल भारतवर्ष में इसी प्रकार की नीति को अपनाया जा रहा है। भारत की सार्वजनिक आय (Public Revenue) का अधिकांश भाग पंचवष्र्ाीय योजना पर व्यय Reseller जा रहा है। इससे लाखों बेकार श्रमिकों को रोजगार मिल चुका है।
2. सरकारी विभागों (Government Departments) में काम करने वाले कर्मचारियों के रोजगार को स्थायी बनाकर रोजगार के उतार-चढ़ाव को रोका जा सकता है।
3. प्राचीन सरकारी व्यवसायों की प्रवृत्ति को व्यक्तिगत व्यवसायों की प्रवृत्ति के समान बनाने में व्यय होने से भी बेकारी कम हो जायेगी। अक्सर जब व्यक्तिगत व्यवसायों में उतार-चढ़ाव होता है तो उससे अनेक श्रमिक बेकार हो जाते हैं, लेकिन सरकारी व्यवसायों की प्रवृत्ति व्यक्तिगत व्यवसायों की प्रवृत्ति के समान हो जाने से उनको सरकारी व्यवसायों में काम मिल जाता है।
4. व्यापार तथा उद्योगों में मन्दी आने पर बेरोजगारी का भय बना रहता है। अगर ऐसी दशा में सरकार अपना व्यय पूँजीपतियों की सहायता करने या नये उद्योगों को चलाने में करती है, तो इसी नीति से बेकारी का भय दूर हो जायेगा।