सार्वजनिक राजस्व का Means, महत्व, And स्रोत

सार्वजनिक राजस्व का Means, महत्व, And स्रोत

अनुक्रम

आज के आर्थिक नियोजन के युग में उत्पत्ति का जो महत्व Meansशास्त्र में है, वही महत्व सार्वजनिक राजस्व का लोक वित्त में है। वर्तमान समय में राज्यों के कार्यों में वृद्धि होने के कारण सार्वजनिक व्यय की राशि भी बढ़ती जा रही है। सार्वजनिक राजस्व के स्रोत में कर वे अनिवार्य भुगतान हैं जो करदाता द्वारा सरकार के प्रति बिना किसी ऐसी आशा से किये जाते हैं कि उसे उन के बदले में कोई प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होगा।

सार्वजनिक राजस्व का Means तथा महत्व

जिस प्रकार Single व्यक्ति को अपनी Need की पूर्ति हेतु आय की Need होती है, उसी प्रकार सरकार को अपने कार्यों को सफलतापूर्वक सम्पन्न करने के लिए आय की Need होती है। सरकार को प्राप्त होने वाली All प्रकार की आय को सार्वजनिक आय कहा जाता है। लोक वित्त के अध्ययन में सरकारी आय को वही स्थान प्राप्त होता है जो कि Meansशास्त्र के अध्ययन में उत्पादन (production) के प्राप्त होता है। जिस प्रकार उपभोग (consumption) की पूर्ति के लिए उत्पादन आवश्यक होता है, उसी प्रकार सरकारी खर्च की पूर्ति के लिए सरकारी आय आवश्यक होती है।

सरकार को विभिन्न स्रोतों से जो आय प्राप्त होती है उसे सरकारी आय या सरकारी राजस्व कहा जाता है। किन्तु डाल्टन ने सरकारी आय का व्यापक तथा संकुचित, दोनों ही Meansों में प्रयोग Reseller है। उसने व्यापक Means में इसे सरकारी प्राप्तियों (public receipts) का नाम दिया है और संकुचित Means में सरकारी आय या सरकारी राजस्व (public revenue) की संज्ञा दी है। सरकारी राजस्व में करों (taxes) सरकारी उद्यमों द्वारा प्रदान की जाने वाली वस्तुओं व सेवाओं की कीमतों, फीस तथा जुर्माने जैसी प्रशासनिक क्रियाओं की आय तथा उपहारों व अनुदानों को सम्मिलित Reseller जाता है। किन्तु सरकारी प्राप्तियों में सरकार की उन All आमदनियों को सम्मिलित Reseller जाता है जो कि किसी भी निश्चित अवधि में उसे प्राप्त होती हैं। अन्य Wordों में, सरकारी प्राप्तियाँ (public receipts) = सरकारी राजस्व (public revenue)  अन्य All स्रोतों की आय जैसे कि व्यक्तियों, बैंकों या केन्द्रीय बैंक से लिया जाने वाला उधार तथा नई पत्र-मुद्रा जारी करना।

आज के आर्थिक नियोजन के युग में उत्पत्ति का जो महत्त्व Meansशास्त्र में है, वही महत्त्व सार्वजनिक राजस्व का लोक वित्त में है। वर्तमान समय में राज्यों के कार्यों में वृद्धि होने के कारण सार्वजनिक व्यय की राशि भी बढ़ती जा रही है। इस बढ़ते हुए व्यय की पूर्ति हेतु सार्वजनिक आय में वृद्धि करना आवश्यक हो गया है। आधुनिक युग में आय सम्बन्धी साधनों का उद्देश्य केवल आय प्राप्त करना ही नहीं है, अपितु Single प्रभावकारी राजकोषीय यन्त्र के Reseller में उत्पादन, रोजगार, विनियोग And अन्य आर्थिक क्रियाओं को भी प्रभावित करना है। प्रत्येक Meansव्यवस्था में सार्वजनिक व्यय And सार्वजनिक ऋण नीति के साथ-साथ सार्वजनिक आय के सम्बन्ध में भी निश्चित नीति का निर्धारण कर के वाँछित उद्देश्यों की पूर्ति करते हेतु Single शक्तिशाली साधन की व्यवस्था की जा सकती है। इसलिए वर्तमान युग में सार्वजनिक आय प्रत्येक Meansव्यवस्था के लिए, चाहे विकसित हो या अविकसित, महत्त्वपूर्ण सिद्ध हुई है। सरकार की लोकप्रियता And सफलता सम्पूर्ण सार्वजनिक आय पर निर्भर करती है। इस प्रकार निजी व्यक्तियों तथा सरकार, दोनों के लिए सार्वजनिक आय के तरीकों तथा उसकी प्रकृति के अध्ययन का व्यावहारिक महत्त्व अधिक हो गया है।

सार्वजनिक राजस्व के स्रोत

अब हम सरकारी आय के विभिन्न स्रोतों या Resellerों का अध्ययन करेंगे। ये स्रोत हैं-

1. कर (Taxes),
2. व्यावसायिक आय (Commercial Revenues)
3. प्रशासनिक आय (Administrative Revenues),
4. उपहार तथा अनुदान (Gifts and Grants),

कर

कर वे अनिवार्य भुगतान (compulsory payments) हैं जो करदाता द्वारा सरकार के प्रति बिना किसी ऐसी आशा से किये जाते हैं कि उसे उन के बदले में कोई प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होगा। बेस्टेबिल के According, फ्कर व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह के पास विद्यमान धन का वह अनिवार्य अंशदान (compulsory contribution) है जो कि सरकारी कार्यों को सेवा के बदले में दिया जाता है। प्रो. सैलिग्मैन (Seligmen) का कहना है कि, फ्कर व्यक्ति द्वारा सरकार को दिये जाने वाले उस अनिवार्य अंशदान को कहते हैं जो सब के सामान्य हित के लिए किये जाने वाले खर्चों के भुगतान में अदा Reseller जाता है और उसके बदले में कोई विशेष लाभ नहीं दिया जाता। टॉजिग (taussig) के According, फ्सरकार द्वारा ली जाने वाली अन्य धनराशियों के मुकाबले कर के सम्बन्ध में विशेष बात यह है कि इसमें करदाता व सरकारी सत्ता के बीच प्रत्यक्ष Reseller से लेने और देने वाली बात (quid pro quo) नहीं पाई जाती है।

कर की विशेषताएँ या लक्षण

(1) अनिवार्य भुगतान (Compulsory Contribution)-कर नागरिक द्वारा अथवा निवास तथा सम्पत्ति आदि के कारण से देश की सीमा में रहने वाली प्रजा द्वारा राज्य को दिया जाने वाला अंशदान है और यह अंशदान सामान्य उपयोग (Common use) के लिए ही दिया जाता है। चूँकि यह Single अनिवार्य अंशदान है, अत: कोई भी व्यक्ति कर की अदायगी से इन्कार नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए, कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि चूँकि उसे राज्य द्वारा प्रदान की जाने वाली कुछ सेवाओं का लाभ नहीं मिल रहा है अथवा चूँकि उसे वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं है, अत: वह कर देने को बाध्य नहीं है। अत: कर उस प्रत्येक व्यक्ति को अदा करना पड़ता है जिस पर कि राज्य द्वारा कर लगाया जाता है भले ही वह वयस्क (Adult) हो या अवयस्क (minor) और नागरिक हो या विदेशी। यही नहीं, यदि कोई व्यक्ति कर देने से इन्कार करे तो उसे दण्ड दिया जाता है। परन्तु इसके बावजूद कर की कुछ सीमायें हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी विशेष पदार्थ पर कर लगाया जाता है तो उसे पदार्थ का उपयोग न कर के वह कर से बच सकता है। मान लीजिये कि शराब पर कर लगाया गया है तो सरकार इस कर को अदा करने के लिए किसी व्यक्ति को केवल तभी बाध्य कर सकती है। जबकि वह शराब का उपयोग करे।

परन्तु यदि वह शराब नहीं पीता है, तो उसे शराब पर लगे कर को अदा करने के लिए भी बाध्य नहीं Reseller Reseller जा सकता। इन सीमाओं के अतिरिक्त, कर Single अनिवार्य भुगतान ही है और इसकी यही विशेषता इसको अन्य किस्म की सरकारी आय से पृथव्फ करती है।

(2) व्यक्तिगत दायित्व (Personal Obligation)-कर करदाता पर व्यक्तिगत दायित्व (Personal Obligation) डालता है। इसका Means यह है कि यदि किसी व्यक्ति पर कर लगा है तो उसका कर्तव्य या दायित्व है कि उसे अदा करे और किसी भी स्थिति में उससे बचने की न सोचे। उदाहरण के लिए, मान लीजिये लोगों की आमदनियों पर कर लगाया गया है, तो चूँकि लोगों की आय के अनेक स्रोत हो सकते हैं, अत: सम्भव हैं, सरकार को लोगों की आय के All स्रोतों का पता न हो। इस स्थिति में, यह करदाता का कर्त्तव्य है कि वह अपनी समस्त आय को घोषित करे और कर अदा करते समय अपनी कुल आय को ही दृष्टिगत रखे।

(3) कर समाज के हित के लिए लगाया जाता है (The Tax is imposed for the General and Common Benefit)-करदाताओं से करों के Reseller में जो अंशदान प्राप्त होता है, वह हो सकता है कि केवल उन के ही लाभ के लिए खर्च न Reseller जाये। बल्कि सर्व-सामान्य के हित में खर्च Reseller जाये। हो सकता है कि कोई व्यक्ति अपनी All Needओं को पूरा करने में समर्थ न हो विशेष Reseller से ऐसी Needओं को पूरा करने में जिस पर कि भारी मात्रा में खर्च होता है, जैसे कि अस्पताल का निर्माण। इस स्थिति में राज्य All लोगों के लाभ के लिए ऐसी सेवाओं की व्यवस्था करता है। अत: इस सामान्य बोझ को उठाने के लिए ऐसे All लोगों पर कर लगा दिये जाते हैं जो कि उन्हें अदा करने में समर्थ होते हैं।

(4) कर और राज्य द्वारा प्रदान की गई सेवाओं में कोई सम्बन्ध नहीं (No relation between Taxation and State Services)-कर की अदायगी, राज्य द्वारा व्यक्ति के लिए की जाने वाली किसी विशेष सेवा के भुगतान के लिए नहीं की जाती और न कर इसलिए अदा Reseller जाता है कि करदाता को राज्य द्वारा कोई विशिष्ट लाभ प्रदान Reseller गया है। इस प्रकार, कर इसलिए नहीं दिये जाते क्योंकि कर देने वाले व्यक्ति को राज्य से कोई लाभ प्राप्त हुआ है अथवा राज्य ने उसके लिए कोई सेवा की है।

परन्तु कर की इस विशेषता की भी कुछ सीमायें हैं। उदाहरण के लिए भूमि कर (Land tax) केवल उन्हीं व्यक्तियों द्वारा अदा Reseller जाता है जिन के पास भूमि होती है अथवा जो भूमि से लाभ उठाते हैं। इसी प्रकार, मनोरंजन कर (Entertainment tax) केवल उन्हीं व्यक्तियों द्वारा दिया जाता है जो मनोरंजन का लाभ प्राप्त करते हैं। इस स्थिति पर प्रकाश डालते हुए प्रो. डि मार्को (De Marco) ने कर की इस विशेषता की सीमाओं के सम्बन्ध में कहा कि आधुनिक राज्य में कराधान का कानून परस्पर विनिमय के सम्बन्ध (exchange relationship) की मान्यता पर आधारित है, Meansात् राज्य द्वारा सेवा की व्यवस्था की जाती है और उसके बदले में सरकार को कर अदा Reseller जाता है। अत: डि मार्को के According, फ्कर प्रत्येक नागरिक द्वारा सरकार को दी जाने वाली वह कीमत है जो कि वह उन सामान्य सार्वजनिक सेवाओं की लागत के अपने उस हिस्से के बदले में अदा करता है जिसे वह उपयोग करता है।

परन्तु यहाँ यह बात ध्यान रखने योग्य है कि किसानों से भूमि कर के Reseller में जो अंशदान प्राप्त Reseller जाता है, हो सकता है कि राज्य द्वारा उसका उपयोग केवल उन्हीं के लाभ के लिए न Reseller जाए, बल्कि सम्पूर्ण समाज के ही लाभ के लिए दिया जाए। इसी प्रकार, मनोरंजन का लाभ प्राप्त करने के बदले में लोगों से सरकार को जो अंशदान प्राप्त होता है, हो सकता है कि सरकार द्वारा वह केवल उन्हीं के लाभ के लिए प्रयोग में न लाकर सम्पूर्ण समुदाय के लाभ के ही प्रयोग में लाया जाए। इस प्रकार, व्यक्ति द्वारा कर के Reseller में अदा की जाने वाली धनराशि तथा सरकारी सेवा से उसे प्राप्त होने वाले लाभ के बीच कोई सम्बन्ध नहीं है। अत: कर Single अनिवार्य अंशदान है और यह अंशदान सर्व-सामान्य को प्रदान किये जाने वाले लाभ के लिए ही होती है तथा सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा तथा अदा किये जाने वाले कर के बीच परस्पर कोई सम्बन्ध नहीं होता। क्या आप जानते हैं करदाता का कर्त्तव्य है कि वह अपनी समस्त आय को घोषित करे तथा कर अदा करते समय अपनी कुल आय को दृष्टिगत रखे।

कर के तत्व

1. अनिवार्य अंशदान (Compulsory Contribution)-कर Single अनिवार्य अंशदान है, यदि कर लगने की कानून द्वारा निर्धारित दशाएँ लागू होती हों।
2. केवल सरकार द्वारा कर लगाना (Taxes are imposed by a government)- केवल सरकार द्वारा ही लगाये जाते हैं। यदि किसी मन्दिर या अन्य संस्था के प्रबन्धक किसी क्षेत्र के प्रत्येक परिवार के लिए हर वर्ष Single विशिष्ट रकम देना अनिवार्य कर दें, तो इसे किसी भी स्थिति में कर नहीं कहा जा सकता।
3. त्याग का समावेश (Involvement of Sacrifice)-कर के भुगतान में त्याग की भावना निहित होती है क्योंकि करदाता समाज के सामान्य हित में ही कर अदा करता है।
4. समाज कल्याण (Social Welfare)-कर सम्पूर्ण समुदाय के कल्याण के उद्देश्य से लगाया जाता है, Meansात् कर से प्राप्त होने वाली आय, Single ओर तो, समाज के विशेष वर्ग के लिए नहीं, बल्कि सम्पूर्ण समाज के कल्याण के लिए खर्च कर दी जाती है और, दूसरी ओर इस खर्च से आय की असमानताएँ दूर होती हैं।
5. भुगतान के लिए लाभ शर्त नहीं (The Benefit is not the condition for the Payment)-लाभ प्राप्त होना कर की अदायगी की कोई अनिवार्य शर्त नहीं है। कर इसलिए नहीं अदा किये जाते क्योंकि करदाता सरकारी खर्च से कोई लाभ प्राप्त करते हैं, अपितु इसलिए अदा किये जाते हैं क्योंकि वे अनिवार्य होते हैं। साथ ही, करदाता को यदि कोई लाभ मिलता भी है तो यह जरूरी नहीं है कि वह अदा किये गये कर के अनुपात में ही हो।
6. सेवा लागत से कोई सम्बन्ध नहीं (No Relation with the Cost of Service)-सरकारी सेवा द्वारा व्यक्तियों को जो लाभ प्रदान Reseller जाता है, कर उस लाभ की लागत (cost) को वसूल करने के लिए नहीं लगाया जाता, Meansात् कर का उन सेवा की लागत से कोई सम्बन्ध नहीं होता जो कि सरकार व्यक्ति को प्रदान करती है। उदाहरण के लिए, यह हो सकता है कि Single गरीब व्यक्ति सरकारी खर्च से लाभान्वित तो सबसे अधिक हो किन्तु कराधान का प्रतिकूल प्रभाव उस पर सबसे कम पडे़।
7. आय में से भुगतान (The Payment from Income)-कर आय पर भी लगाये जा सकते हैं और पूँजी पर भी। परन्तु उनका भुगतान आय में से ही Reseller जाता है।
8. व्यक्तिगत कर अदायगी (Individual Payment)-कर व्यक्ति, सम्पत्ति या वस्तु किसी पर भी लगाये जा सकते हैं, परन्तु उनकी अदायगी व्यक्तियों द्वारा ही की जाती है।
9. कानूनी वसूली (Legal Collection)-कर Single कानूनी वसूलयाबी (legal collection) है।

व्यावसायिक आय

व्यावसायिक आय वे आमदनियाँ हैं जो कि सरकार को अपने द्वारा उत्पादित वस्तुओं अथवा सेवाओं की कीमतों के Reseller में प्राप्त होती हैं। अन्य Wordों में, उस आय को व्यावसायिक आय कहा जाता है जो कि सरकार द्वारा सरकारी उद्यमों (public enterprises) की वस्तुओं व सेवाओं को बेचकर प्राप्त की जाती है। इस आय को कीमतों (Prices) का नाम दिया जाता है और वह इसलिए क्योंकि वह सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली वस्तुओं व सेवाओं की कीमतों के Reseller में प्राप्त होती हैं। व्यावसायिक आय में डाक व्यय की अदायगियाँ, चुँगी, सरकारी साख निगमों द्वारा उधार दिये गये धन का ब्याज, सरकारी भण्डारों की शराब के लिए अदा की जाने वाली कीमतें, सरकार द्वारा वितरित की जाने वाली बिजली की कीमतें, रेल-सेवा आदि की अदायगियाँ सम्मिलित की जाती हैं। कभी-कभी सरकार इस्पात तथा खनिज तेल जैसी वस्तुओं के उत्पादन से भी आय प्राप्त करती है। किन्तु इसके बावजूद, संसार के अधिकांश देशों में व्यावसायिक उद्यमों से होने वाली बचतों या बेशियों (Surpluses) को आय का कोई महत्त्वपूर्ण स्रोत नहीं माना जाता।

कर तथा कीमत में अन्तर

कर तथा कीमत में मुख्य अन्तर निम्न प्रकार हैं-

1. अदायगी का अन्तर-कर तो Single अनिवार्य अंशदान है जो ऐसे प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अदा Reseller जाता है जिस पर कि वह लगाया जाता है किन्तु कीमत उन व्यक्तियों द्वारा अदा की जाती है, जो सरकार द्वारा उत्पादित वस्तुएँ, तथा सेवाएँ खरीदते हैं।
2. लाभ का अन्तर-कर इस बात की कोई गारन्टी नहीें देता कि उस भुगतान के बदले में कोई लाभ (benefit) भी प्राप्त होगा कि नहीं, और यदि होगा तो उसकी मात्रा (amount) तथा प्रकृति (nature) क्या होगी, किन्तु कीमतें वस्तुओं तथा सेवाओं के बदले में की जाने वाली प्रत्यक्ष अदायगियाँ हैं और उन अदायगियों (Payments) की मात्रा खरीदी गई वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा पर निर्भर होती है। प्रो. पी. ई. टेलर ने इस बात को इन Wordों में व्यक्त Reseller है कि फ्व्यावसायिक आय को अन्य श्रेणियों की आय से पृथक् करने वाली इसकी विशेषताएँ हैं : अदायगी या भुगतान के बदले में वस्तु या सेवा की प्रत्यक्ष प्राप्ति (direct receipt) तथा Second, भुगतान की धनराशि का मोटे तौर पर वस्तु या सेवा की लागत (या लाभ) के साथ समायोजन (adjustment)।

यहाँ Historyनीय है कि सरकार द्वारा उत्पादित वस्तुओं की कीमत और औसत या सीमान्त उत्पादन लागत के बीच सदा ही कोई साम्य या समानता की स्थिति बनी रहती हो, ऐसी बात नहीं है। यह हो सकता है कि सरकारी उद्यमों द्वारा अपनाई जाने वाली सामान्य सामाजिक नीति (general social policy) और व्यावसायिक नीति (business policy) के साथ टकराव उत्पन्न हो जाये, जैसी कि डाक व्यय की दरों अथवा सुरंग मार्ग के भाड़ों के बारे में होता है कि ये दरें और भाडे़ कभी भी सेवा की लागत को पूरी नहीं करते। ऐसे उदाहरणों में, आमतौर पर यह वांछनीय माना जाता है कि सामाजिक कल्याण के लिए सरकारी सेवा काफी व्यापक Reseller से उपलब्ध कराई जाये, अपेक्षाकृत उसके कि वस्तु की लागत तथा कीमत यदि बराबर होती तो उस स्थिति में उपलब्ध कराई जानी सम्भव होती। अन्य कुछ ऐसे भी उदाहरण है कि जिनमें कुल वस्तुओं तथा सेवाओं के वितरण के लिए सरकारी Singleाधिकारों (government monopolies) की स्थापना की जाती है, और इसलिए ताकि Singleाधिकारी लाभ कमाये जा सके। भारत में रेल सेवा तथा बिजली के वितरण की सेवाएँ इसके प्रमुख उदाहरण हैं। फाँसीसी तम्बाकू Singleाधिकार (French tobacco monopoly) भी इसी का उदाहरण है तथा सरकार द्वारा संचालित मद्यशालाएँ भी इसी श्रेणी में आती हैं। इन मामलों में यह हो सकता है कि इन Singleाधिकारों की स्थापना में सरकार का Only उद्देश्य लाभ प्राप्त करना ही न हो, बल्कि अपने द्वारा प्रदान की जाने वाली वस्तुओं व सेवाओं के वितरण पर नियन्त्रण रखना भी हो। जैसा कि टेलर (Taylor) ने कहा है फ्यह हो सकता है कि इस क्षेत्र में नियन्त्रण (control) के उद्देश्य से की जाने वाली Singleाधिकारी कार्यवाही भी उतनी ही महत्त्वपूर्ण हो जितनी कि लाभ की सम्भावनाएँ। सरकार वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन तथा उनकी बिव्रफी के क्षेत्र में अनेक कारणों से प्रविष्ट हो सकती है। कुछ मामलों में, यह हो सकता है कि प्राइवेट साहसी ऐसे उद्यमों की स्थापना करने के इच्छुक ही न हों या तो इसलिए क्योंकि उनमें बहुत कम लाभ होने की आशा है, अथवा इसलिए क्योंकि उनसे प्रतिफल या लाभों की प्राप्ति बहुत दीर्घकाल के बाद होने की आशा है, उदाहरण के लिए, डाक-सेवा तथा नहरों व बिजली उत्पन्न करने वाले बाँधों का निर्माण आदि। Second कुछ आवश्यक सेवाएँ सरकार द्वारा इसलिए भी हाथ में ली जा सकती हैं जिससे Singleाधिकारी किस्म के प्राइवेट संगठनों से उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की जा सके, जैसे कि नगर परिवहन सेवा (city transport service) तथा जल-प्रदाय सेवा (water supply service)। Third, कुछ अन्य मामलों में, यह माना जाता है कि अमुक सेवा प्राइवेट व्यक्तियों की तुलना में सरकार द्वारा अधिक अच्छी तथा सस्ती प्रदान की जा सकती है, जैसे कि बिजली का उत्पादन तथा वितरण। Fourth, कुछ ऐसे भी मामले हैं जिनमें सरकार उक्त उद्यमों (enterprises) को अपने हाथ में ले लेती है जो कि Meansव्यवस्था (economy) को लिए मूलभूत महत्त्व के होते हैं। सरकार द्वारा ऐसे उद्यमों से सम्बन्धित वस्तुओं का उत्पादन सम्पूर्ण देश के ही हित में माना जाता है। लोहा व इस्पात, भारी विद्युत पदार्थ, तेल तथा खनिज आदि ऐसे ही उद्यमों के उदाहरण हैं। यहाँ इस बात का History करना भी महत्त्वपूर्ण होगा कि इन व्यावसायिक आमदनियों की प्रकृति मुख्यत: उन कीमतों के समान ही होती है जो कि वस्तुओं तथा सेवाओं के गैर-सरकारी उत्पादकों को दी जाती हैं।

प्रशासनिक आय

जिन प्राप्तियों (receipts) को प्रशासनिक आय की श्रेणी में रखा जाता है, वे हैं-शुल्क या फीस, लाइसेंस, जुर्माने, सम्पत्ति जब्त करने और उत्तराधिकारी के अभाव में सम्पत्ति पर अधिकार करने आदि से होने वाली प्राप्तियाँ तथा विशेष कर-निर्धारण (Special assessments)। इन प्राप्तियों की Single विशेषता तो यह होती है कि व्यक्ति को न्यूनाधिक Reseller में इस बात की छूट होती है कि वह इनका भुगतान करे या नहीं । Second, ये प्राप्तियाँ व्यक्ति को प्रत्यक्ष लाभ प्रदान करती हैं या उस पर जुर्माना करती हैं। किन्तु इनकी स्थिति में, यह आवश्यक नहीं है कि भुगतान की गई धनराशि का या तो लाभ के मूल्य से अथवा उस लाभ को प्रदान करने की लागत से घनिष्ठ सम्बन्ध हो। प्रशासनिक आमदनियों की Single अन्य अनोखी विशेषता यह है कि ये सामान्यत: सरकार के प्रशासनिक कार्यों के गौण उत्पादन (by product) के Reseller में प्राप्त होती हैं। और यही कारण है कि इन्हें ‘प्रशासनिक आय’ का नाम दिया जाता है। इन प्रशासनिक आमदनियों का संक्षिप्त description निम्न प्रकार से Reseller जा सकता है-

शुल्क या फीस

प्रो. सेलिग्मैन फीस की परिभाषा इस प्रकार की है-शुल्क अथवा फीस उस धनराशि को कहते हैं जो कि सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रत्येक ऐसी आवर्ती सेवा (recurring service) की लागत अदा करने के लिए दी जाती है, जो कि मुख्यत: जनता के हित के लिए होती है किन्तु जो फीस देने वाले को ऐसी विशेष लाभ पहुँचाती है जिसको मापा जा सके। इस प्रकार, फीस Single ऐसी अदायगी है जो कि उन प्रशासनिक सेवाओं की लागत को पूरा करने के लिए सरकार को दी जाती है जो सम्पूर्ण जनता के हित में सम्पन्न की जाती है किन्तु जो व्यक्तियों को विशेष लाभ प्रदान करती है। अत: फीस केवल उन्हीं व्यक्तियों द्वारा अदा की जाती है जो कि सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं से कोई विशेष लाभ प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई छात्र राजकीय विद्यालय में पढ़कर शिक्षा का लाभ प्राप्त करना चाहता है तो उसे उसके लिए फीस देनी होती है।

फीस तथा कीमत में अन्तर

फीस तथा कीमत में कई मुख्य अन्तर पाये जाते हैं-

1. कीमत ऐच्छिक, फीस अनिवार्य-कीमतें तो सदा ही ऐच्छिक अदायगियाँ (voluntary payments) होती हैं, किन्तु फीस अनिवार्य अंशदान भी हो सकती हैं, यद्यपि दोनों का ही भुगतान विशेष सेवाओं के बदले में Reseller जाता है।
2. आदान-प्रदान का तत्व (quid pro quo)-आदान-प्रदान का तत्व जो कि कर में पाया जाता है, फीस में भी विद्यमान रहता है किन्तु कीमतों में इस तत्व का अभाव है।
3. व्यावसायिक क्रियाएँ-फीस व्यावसायिक सेवा के लिए Reseller जाने वाला भुगतान नहीं है, बल्कि सरकार की प्रशासनिक क्रियाओं के गौण उत्पादन हैं किन्तु कीमतें सरकार द्वारा की जाने वाली व्यावयायिक क्रियाओं के लिए की जाने वाली अदायगियाँ हैं।

लाइसेंस शुल्क

लाइसेंस शुल्क की प्रवृति बहुत कुछ फीस या शुल्क से ही मिलती-जुलती है किन्तु इसमें तथा फीस में कुछ अन्तर भी है। लाइसेंस शुल्क उस स्थिति में अदा Reseller जाता है जबकि सरकारी सत्ता से यह प्रार्थना की जाती है कि वह कोई अधिक स्पष्ट तथा निश्चित किस्म की सेवा प्रदान करने की बजाय Single अनुमति (permission) अथवा विशेषाधिकार (privilege) प्रदान कर दे। मोटर वाहनों का रजिस्टे्रशन शुल्क, मोटरें चलाने के परमिट की अदायगी और बन्दूक या रिवाल्वर रखने का लाइसेन्स शुल्क ऐसे ही शुल्क के कुछ उदाहरण हैं। इन मामलों में किसी भी व्यक्ति को शुल्क अदा करने के लिए बाध्य नहीं Reseller जाता, अपितु जो भी व्यक्ति बन्दूक या मोटर का उपयोग करना चाहता है तो उसके लिए उसे आवश्यक शुल्क का भुगतान करना होता है। शुल्क अदा करने पर शुल्कदाता को जो लाभ प्राप्त होता है वह बन्दूक रखने या मोटर का उपयोग करने को कानूनी व व्यावहारिक सुविधा के Reseller में होता है। ऐसे शुल्क का उद्देश्य कभी-कभी यह भी होता है कि विभिन्न प्रकार की क्रियाओं And गतिविधियों का नियमन अथवा नियन्त्रण Reseller जाये उदाहरण के लिए, कानून व व्यवस्था की स्थापना करने के उद्देश्य से जिम्मेदार व्यक्तियों के बन्दूकों व रिवाल्वरों के लाइसेन्स दिये जाते हैं। इसी प्रकार, शराब की बिक्री पर नियन्त्रण स्थापित करने के लिए शराब की दुकानें चलाने के लिए लाइसेन्स दिये जाते हैं। जन-Safty के हित में, मोटर-चलाकों से मोटर चलाने के लिए लाइसेन्स प्राप्त के लिए प्राप्त करने के लिए कहा जाता है और ये लाइसेन्स केवल तभी प्राप्त किये जाते हैं जबकि व्यक्ति किसी वाहन (vehicle) को चलाने की दृष्टि से ठीक (fit) होता है। अत: लाइसेन्स शुल्क में नियमन या नियन्त्रण का जो तत्व पाया जाता है वह इसे शुल्क तथा कर दोनों ही से पृथव्फ करता है।

विशेष कर-निर्धारण

प्रो. सेलिग्मैन के Wordों में, विशेष कर-निर्धारण या विशेष उगाही (special assessment) उस अनिवार्य अंशदान को कहते हैं जो प्रदान किये जाने वाले विशेष लाभों के अनुपात में वसूल Reseller जाता है और जिसका उद्देश्य लोकहित की दृष्टि से अधिकार में ली गई सम्पत्ति में विशेष सुधार करने की लागत अदा करना होता है। जब सरकार सड़क-निर्माण, नालियों की व्यवस्था तथा सड़कों व गलियों में प्रकाश की व्यवस्था जैसे सार्वजनिक सुधार के कुछ कार्य अपने हाथ में लेती है, तो ऐसे सुधारों से सम्पूर्ण जनता को तो सामान्य लाभ पहुँचता ही है, किन्तु उन व्यक्तियों को विशिष्ट लाभ होता है जिनकी दुकान-मकान आदि सम्पत्ति उस सड़क के किनारे होती है। इन सुधारों के परिणामस्वReseller, इन सम्पत्तियों के मूल्यों अथवा किरायों में वृद्धि हो जाती है। अत: हो सकता है कि सरकार इस प्रकार किये गये खर्च का कुछ भाग वसूल करने के लिए उस क्षेत्र के लोगों पर कोई विशेष कर निर्धारित कर दे। ऐसा विशेष कर-निर्धारण, सामान्यत: सम्पत्ति के मूल्य में होने वाली वृद्धि के अनुपात में ही Reseller जाता है और इस दृष्टि से यह भिन्न होता है।

विशेषताएँ (Characteristics)-सैलिग्मैन के According विशेष कर-निर्धारण में विशेषताएँ पाई जाती हैं-

1. इसमें विशेष उद्देश्य (special purpose) का तत्व पाया जाता है।
2. इसमें सरकारी सेवा से मिलने वाले विशिष्ट लाभ को मापा जा सकता है।
3. विशेष कर-निर्धारण (special assessment) आरोही (progressive) नहीं होते, बल्कि प्राप्त होने वाले लाभ (benefits) के According अनुपाती (proportional) होते हैं।
4. ये विशिष्ट स्थानीय सुधारों के लिए लगाये जाते हैं।

निर्धारण की विशेष कर-निर्धारण से तुलना- समानताएँ (Similarities)-इसमें समानताएँ पाई जाती हैं-

1. उद्देश्य (Object)-दोनों में ही सार्वजनिक उद्देश्य का तत्व (element of public purpose) पाया जाता है, क्योंकि सरकारी आय चाहे कर (Tax) के Reseller में प्राप्त हुई हो अथवा विशेष कर-निर्धारण (special assessment) के Reseller में, सम्पूर्ण Reseller में समाज के और साथ-साथ विशिष्ट व्यक्ति के हित के लिए खर्च की जाती है।
2. अनिवार्य अंशदान (Compulsory Contribution)-कर की तरह विशेष कर-निर्धारण भी Single अनिवार्य अंशदान है। अत: इन दोनों में ही अनिवार्यता का तत्व भी पाया जाता है।

असमानताएँ (Dis-similarities)-कर तथा विशेष कर-निर्धारण के बीच तीन असमानताएँ (Dis-similarities) भी पाई जाती हैं। ये हैं-

1. उपयोग की विभिन्नता (Dis-similarities of Assessment)-करों के Reseller में प्राप्त होने वाली आय सरकार के सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति में लगाई जाती है, किन्तु विशेष कर-निर्धारण या विशेष उगाही के Reseller में समाप्त होने वाली आय विशिष्ट स्थानीय सुधारों (special local improvement) में लगाई जाती है।
2. निर्धारण का आधार (Basis of Assessment)-कर को लगाने के आधार अनेक हो सकते हैं, जैसे कि आय, व्ययऋ सम्पत्ति का मूल्य आदिऋ किन्तु विशेष कर-निर्धारण या विशेष उगाही को लगाने का आधार केवल Single होता है, वह है लाभ (benefit)। अन्य Wordों में, विशेष कर-निर्धारण प्राप्त होने वाले लाभों के अनुपात में लगाया जाता है।
3. उद्देश्य की भिन्नताएँ (Dis-similarities of Object)-विशेष कर-निर्धारण अधिकांशतया कुछ पूँजी विकास योजनाओं के लिए धन प्राप्त करने के उद्देश्य से लगाये जाते हैं, किन्तु कर पूँजीगत विकास योजनाओं की वित्तीय व्यवस्था के लिए भी लगाये जाते हैं और सरकार के चालू व्यय की पूर्ति के लिए भी।
4. अदायगी की भिन्नताएँ (Dis-similarities of Payment)-विशेष कर-निर्धारण कीमतों से भी इस दृष्टि से भिन्न हैं क्योंकि कीमतों की अदायगी ऐच्छिक होती है जबकि विशेष कर-निर्धारण की अदायगी अनिवार्य होती है।

Meansदण्ड तथा जुर्माने

Meansदण्ड तथा जुर्माने सरकारी आय के महत्त्वपूर्ण स्रोत नहीं हैं। Meansदण्ड ;पिदमद्ध का सम्बन्ध दण्ड (punishment) से होता है और जुर्माना (penalty) कानून के उल्लंघन पर Reseller जाता है। इन दोनों का ही उद्देश्य किसी अनुचित कार्य के लिए दण्ड देना तथा अपराधों को रोकना होता है।

जमानत या सम्पत्ति आदि जब्त करना

जमानतों (bails) या बाण्डों (bonds) अथवा सम्पत्ति को जब्त करने से आशय उन जुर्मानों से होता है जो कि अदालतों द्वारा लोगों पर इसलिए किये जाते हैं कि वे निश्चित तिथि को अदालत में उपस्थित होने में असफल रहे अथवा उन्होंने First किये गये ठेकों अथवा करारों (contracts) को पूरा नहीं Reseller। स्पष्ट है कि सरकार की आय के इस स्रोत का भी महत्त्व बहुत ही कम है।

मृतक की सम्पत्ति पर कब्जा

सरकार की आय का यह स्रोत ऐसे व्यक्ति की सम्पत्ति पर सरकार के दावे का प्रतीक है जो बिना कानून उत्तराधिकारी नियत किये अथवा अपनी सम्पत्ति को देने के बारे में बिना वसीयत किये ही मर गया हो। इस स्थिति में, उस व्यक्ति की बैंक में जमा धनराशियाँ तथा अन्य All सम्पत्तियाँ सरकार के अधिकार में चली जाती हैं। सम्पत्ति पर कब्जे के इस अधिकार (escheat) के अन्तर्गत, सरकार भंग की गई शिक्षा संस्थाओं अथवा अन्य न्यासों (trusts) की बेवारसी सम्पत्ति (unclaimed property) पर भी अपना कब्जा कर सकती है। सरकारी आय का यह भी कोई महत्त्वपूर्ण स्रोत नहीं है।

उपहार तथा अनुदान

भेंट या उपहार (gifts) वे ऐच्छिक अंशदान हैं जो प्राइवेट व्यक्ति अथवा गैर-सरकारी दाताओं (donors) द्वारा ऐसे विशिष्ट कार्यों के लिए सरकार को दिये जाते हैं जैसे कि Fightकाल या संकटकाल के समय सहायता-कोष (relief fund) अथवा प्रतिरक्षा कोष (defence fund)। ऐसे अंशदान देशभक्त, दानशील And जनसेवी व्यक्तियों द्वारा Fight, अकाल तथा ऐसे ही अन्य संकटकालीन अवसरों पर दिये जाते हैं।

आधुनिक राजस्व व्यवस्था में, केवल Fightकाल या संकटकाल को छोड़कर इन उपहारों को कोई Historyनीय स्थान प्राप्त नहीं है। प्राचीन काल की राजकीय व्यवस्था में अवश्य इनको महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त था जबकि King, नवाब तथा जागीरदार आदि King अपनी प्रजा से ‘नजराने’ लिया करते थे। आजकल उपहार (gifts) की कुल मात्रा (अनुदानों की नहीं) इतनी थोड़ी होती है कि राजस्व-व्यवस्था में उसका स्थान नाममात्र का ही होता है। उपहारों तथा अनुदानों के Reseller में होने वाली प्राप्तियों की विशेषता यही है कि ये ऐच्छिक प्रवृति की होती हैं और इनको देने वाला व्यक्ति बदले में किसी भी प्रत्यक्ष लाभ की आशा नहीं करता। अनुदानों (grants) की स्थिति में, दाता सरकार (donor government) अन्य किसी स्तर पर सरकारी कार्य को सम्पन्न करने के लिए वित्तीय सहायता देती है। संघीय शासन वाले देशों में, केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को और राज्य सरकारें स्थानीय सरकारों (local governments) को, साधारणत: इसलिए सहायक अनुदान (grants-in-aid) देती है ताकि उन्हें इस योग्य बनाया जा सके कि वे अपने कार्यों को सफलतापूर्वक कर सके अथवा SingleResellerता (uniformity)। अथवा कार्यकुशलता की दृष्टि से कुछ ऐसे विशिष्ट कार्यों को अपने हाथों में ले सके जैसे कि राजमार्गों का निर्माण तथा रख-रखाव (maintenance)। अत: ये अनुदान शर्तरहित (unconditional) भी हो सकते हैं अथवा केवल कुछ विशिष्ट कार्यों को सम्पन्न करने के लिए भी दिये जा सकते हैं।

कभी-कभी Single देश की सरकार अन्य देश से अनुदान प्राप्त करती हैं जिसे आमतौर पर विदेशी सहायता (foreign aid) कहा जाता है। विदेशी सहायता कई मदों (plan heads) के बीच परस्पर सह-सम्बन्ध बना रहे। तथापि, उचित यह होगा कि इस वर्गीकरण को छेड़ा न जाये, अन्यथा संसद के प्रति जबावदेही तथा समाज के प्रति उत्तरदायीता के जो ठोस लाभ इससे अब प्राप्त होते हैं, वे समाप्त हो जायेंगे। परन्तु सरकार को यह अवश्य करना चाहिये कि बजट को खर्चों की योजना की मदों के According वितरित करने की Single ऐसी पृथव्फ व्यवस्था की जाये जिससे कि निष्पत्ति बजट के निर्माण का उद्देश्य पूरा हो सके।