स्थायी बंदोबस्त क्या है ?
यदि जमींदार राजस्व की निश्चित राशि को चुकाने में, असफल रहते थे तो निश्चित की गर्इ तारीख को ‘Ultra siteास्त विधि’ के तहत राजस्व के बदले उनकी संपत्ति को नीलाम कर दिया जाता था और ऊँची बोली लगाने वाले खरीरदार को बेच दी जाती थी। यह बन्दोबस्त ‘लॉर्ड कार्नवालिस’ ने लागू Reseller था।
स्थायी बन्दोबस्त को लागू करने के उद्देश्य
स्थायी Reseller से राजस्व की राशि तय करने पर कंपनी को नियमित राशि प्राप्त हो सकेगी। इसके अतिरिक्त बंगाल विजय के समय से ही जो परेशानियाँ आर्इं, वे दूर हो जायेंगी क्योंकि बंगाल की ग्रामीण आर्थिक व्यवस्था 1770 के दशक से दयनीय तथा संकटपूर्ण स्थिति का सामना कर रही थी। अकाल की पुनरावृत्ति होने के कारण कृषि Destroy हो रही थी। व्यापार पतन की ओर अग्रसर था। कृषि निवेश के अभाव में क्षेत्र में राजस्व संसाधन का अभाव हो गया था, अत: कृषि निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए जमींदारों को विशेष क्षेत्र (संपत्ति) देकर राजस्व वसूल की माँग को स्थायी Reseller से करने पर कंपनी को अधिक लाभ होगा। इसके अतिरिक्त कृषकों तथा जमींदारों (धनी-भू स्वामियां)े का Single एसे ा समूह पैदा होगा जो ब्रिटिश कंपनी का वफादार वर्ग साबित होगा, जिसके पास कृषि में निवेश करने के लिए उद्यम तथा पूँजी होगे। कंपनी ने अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बंगाल के नवाबो, Kingओं और ताल्लुकदारों (क्षेत्रीय इकार्इ Meansात् क्षेत्रीय इकार्इ से संबंधित व्यक्ति) के साथ यह बन्दोबस्त व्यवस्था लागू की।
स्थायी बन्दोबस्त का क्रियान्वयन
अंग्रेज अधिकारियों ने First इन्हें जमींदारों के Reseller में विभाजित Reseller। जमींदारों के अधीन अनेक गाँव तथा क्षेत्र आते थे।
Single जमींदार के अंतर्गत आने वाले गाँवों तथा भू-क्षेत्र की उपज के According राजस्व निर्धारित Reseller जाता था और राजस्व जमा करने की तिथि तय कर दी जाती थी। तत्बाद जमींदार अलग-अलग गाँवों में निर्धारित राशि के आधार पर अमला द्वारा राजस्व Singleत्रित करवाकर कंपनी के अधिकारियों को निर्धारित तिथि पर जमा कर देता था। एसे ा न होने पर कंपनी के अधिकारियों द्वारा उसकी संपदा या क्षेत्र की नीलामी कर दी जाती थी।
कंपनी की इस राजस्व की नीति ने जमींदार को भू-स्वामी नहीं बल्कि कर संग्राहक बना दिया। कंपनी ने जमींदारों को अपना वफादार वर्ग बनाने के जमींदार द्वारा विरोध या प्रतिरोधलिए महत्वपूर्ण ओहदा तो दिया लेकिन उन पर धीरे-धीरे नियंत्रण कर उनके शासन, कार्य-प्रणाली को अपने अधीन कर सीमित कर दिया। ऐसी व्यवस्थाएँ बनार्इ गइर्ं जिससे उनके विशेष अधिकार समाप्त हो गये। इन अधिकारों में सैन्य अधिकार, स्थानीय न्याय अधिकार तथा सीमा शुल्क वसूलने का अधिकार भी समाप्त हो गये।
कंपनी द्वारा प्रत्येक जिलों में कलेक्टर की Appointment की गर्इ। दीवानी तथा सिविल मामलों के साथ-साथ सैन्य तथा पुलिस व्यवस्था भी इसके अधीन हो गर्इ Meansात् कलेक्टर जमींदारों के अधिकारों का वैकल्पिक अधिकारी था।
इस्तमरारी बन्दोबस्त में जमींदारों की असफलता
कंपनी द्वारा नियुक्त अधिकारी वर्ग ने इस व्यवस्था का आरंभ जमींदारों में भू-संपत्ति के प्रति Safty की भावना लाने, सुधार और कृषि निवेश को प्रोत्साहन देने हेतु Reseller था। जमींदारों ने इस व्यवस्था से प्रारंभ में लाभ लिया परंतु बाद में वे लापरवाह तथा आलसी हो गये जिससे उन पर राजस्व की रकम बढ़ती गर्इ और अंतत: उनकी जमींने नीलाम होने लगीं। इस्तमरारी बन्दोबस्त लागू होने के बाद 18वीं सदी के अंतिम वर्षों में 75 प्रतिशत से अधिक जमींदारियाँ नीलामी द्वारा हस्तांतरित कर दी गर्इ थीं।
कंपनी द्वारा राजस्व की ऊँची माँग तथा भूमि की नीलामी से बचने के लिए जमींदारों द्वारा कुछ विशेष रणनीति अपनार्इ गर्इ जो कंपनी के लिए कुछ हद तक हानिकारक साबित हुर्इ। जमींदारों ने फर्जी बिक्री को इस समस्या के निदान हेतु बहुत सी नीतियों को अपनाया।
जमींदारों ने 1790 के दशक में सारी विपत्तियों का सामना करते हुए अपनी स्थिति को मजबूत बना लिया, लेकिन 19वीं सदी में आयी घारे आर्थिक मंदी के दौर में जमीदं ार विफल हो गये। जोतदार इस समय जोतदार ने अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली। जोतदार 18वीं सदी के अंत में उभरा हुआ वर्ग था। वास्तव में ‘धनी कृषकों’ को जोतदार कहा जाता था जिसका description फ्रांसिस बुकानन के सर्वें में पाते हैं।
उत्तरी बंगाल के दिनाजपरु जिले में अत्यधिक विस्तृत जमीनें होती थीं। जमीनों के बड़े-बड़े रकबे थे जो कर्इ हजार Singleड़ में फैले थे। इनकी जमीनों पर उपज बटार्इदार (अधियार) के माध्यम से की जाती थी।
ये बटार्इदार या ‘बरगादार’ खेती करके उपज का आध भाग जोतदार को देते थे। जोतदार गाँव में ही निवास करते थे तथा जमींदारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होते थे क्योंकि गाँव के व्यक्तियों पर इनका सीधा नियंत्रण स्थापित था। इसके अतिरिक्त स्थानीय व्यापार तथा साहूकारी भी इनके द्वारा नियंत्रित थी।
ये जमींदार द्वारा राजस्व की बढ़ी राशि का विरोध करते थे तथा गाँव की रैयत को अपने पक्ष में Singleजुट कर लेते थे। (जिससे रैयत जानबूझकर जमा करने में देरी कर देती थी) इस कारण और कभी-कभी जमींदार तय की नर्इ तारीख को निश्चित राजस्व की राशि नहीं दे पाते थे तो नीलाम के समय बेची जाने वाली जमीनों को अधिकतर ये ही ‘जोतदार’ खरीद लेते थे। इस प्रकार उत्तरी बंगाल में जोतदारों का वर्चस्व हो गया था। इसके अतिरिक्त बंगाल के अन्य देहातों में कुछ धनी किसान गाँव के मुखिया होते थे जिन्हें ‘हवलदार’ या कुछ जगहों पर ‘गॉटीद्वार’ या ‘मण्डल’ कहा जाता था।
राजस्व बन्दोबस्त की नीतियाँ
अंग्रेजों ने अपने औपनिवेशिक शासन के तहत भ-ू राजस्व की तीन नीतियाँ अलग-अलग प्रांतों में स्थापित की थीं –
- स्थायी बन्दोबस्त (1793 र्इ.)-बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तरी कर्नाटक तथा उत्तर प्रदेश के बनारस खण्ड में लगभग 19 प्रतिशत भाग इसके अंतर्गत था।
- रैयतवाड़ी बन्दोबस्त (1792 र्इ.)- यह व्यवस्था बंबर्इ, असम तथा मद्रास के अन्य प्रांतों में लागू की गर्इ। इसके अंतर्गत औपनिवेशिक भारत की भूमिक का 51 प्रतिशत भाग था।
- महालवाड़ी बन्दोबस्त- यह व्यवस्था उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत तथा पंजाब में लागू की गर्इ। औपनिवेशिक भूमि का 30 प्रतिशत भाग इसके अंतर्गत था। वॉरेन हेस्ंिटग्स के समय 1777 र्इ. में इस भू-राजस्व ठेके पद्धति को पंचवष्र्ाीय रखा था, लेकिन लॉर्ड कार्नवालिस ने 1793 र्इ. में इसको स्थायी ठेका पद्धति कर दिया था। यद्यपि Single सिविल अधिकारी जॉन शोर ने इसे 10 वर्षीय करने को कहा लेकिन कार्नवालिस उससे Agree नहीं हुआ था।
स्थायी बन्दोबस्त की विशेषताएँ
- सरकार ने जमींदारों से सिविल और दीवानी संबंि धत मामले वापस ले लिये।
- जमींदारों को लगान वसूली के साथ-साथ भ-ू स्वामी के अधिकार भी प्राप्त हुये।
- सरकार को दिये जाने वाले लगान की राशि को निश्चित कर दिया गया, जिसे अब बढ़ाया नहीं जा सकता था।
- जमींदारों द्वारा किसानों से Singleत्र किये हुये भूि म कर का 10/11 भाग सरकारी को देना पड़ता था। शेष 1/11 अपने पास रख सकते थे। 5. सरकार द्वारा निश्चित भूमि कर की अदायगी से जमींदारों की असमर्थता होने पर सरकार द्वारा उसकी भूमि का कुछ भाग बेचकर यह राशि वसूल की जाती थी।
- भूमि कर की निश्चित की गर्इ राशि के अलावा सरकार को कोर्इ और कर या नजराना आदि जमींदारों को नहीं चुकाना हाते ा था।
- किसानों और जमींदार के आपसी विवादों में सरकार कोर्इ हस्तक्षेप नहीं करेगी।
स्थायी बन्दोबस्त के लाभ
- स्थायी बन्दोबस्त होने से सरकार की आय निश्चित हो गर्इ।
- बार-बार बन्दोबस्त करने की परेशानी से सरकार को छुटकारा मिल गया था।
- स्थायी बन्दोबस्त के होने से जमींदारों को लाभ हुआ। अत: वे सरकार के स्वाभिक्त बन गये। उन्होंने 1857 र्इ. के व्रिदोह में सरकार का पूरी तरह साथ दिया।
- स्थायी बन्दोबस्त हो जाने से सरकारी कर्मचारी तथा अधिकारी समय मिलने के कारण लोक-कल्याण के कार्य कर सकते थे।
- चूँकि सरकार को निश्चित राशि देने होती थी। अत: कृषि सुधार से जमींदारों को लाभ हुआ।
स्थायी बन्दोबस्त व्यवस्था के दोष
- भूमि कर की राशि बहुत अधिक निश्चित की गर्इ थी, जिसे न चुका सकने पर जमींदारों की भूमि बेचकर यह राशि वसूल की गर्इ।
- स्थायी बन्दोबस्त किसानों के हित को ध्यान में रखकर नहीं Reseller गया था। अधिक-से-अधिक राशि वसूल करने हते ु किसानों के साथ जमीदं ारों द्वारा कठोर व्यवहार Reseller गया।
- सरकार ने कृषि सुधार हेतु कोर्इ ध्यान नहीं दिया क्योंकि इससे होने वाले फायदे से उसे कोर्इ लाभ नहीं था। लगान की राशि तो वह First ही निश्चित कर चुकी थी।
- स्थायी बन्दोबस्त ने जमींदारों को आलसी और विलासी बना दिया।
- बंगाल में जमींदारों और किसानों में आपसी विरोध बढ़ने लगा था।
- जमींदारों ने भी कृषि की उपज बढ़ाने हते ु कोर्इ ध्यान नहीं दिया। वे शहरों में जा बसे और उनके प्रतिनिधियों द्वारा किसानों पर अत्याचार Reseller गया।