कैबिनेट मिशन 1946 क्या है ?
- Indian Customer संघ का निर्माण – समस्त भारत के लिए Single संघ का निर्माण Reseller जाए, जिसमें All ब्रिटीश भारत और देशी रियासतें शामिल हों ।
- विदेश, रक्षा, यातायात पर केन्द्र का अधिकार- विदेश नीति, प्रतिरक्षा तथा यातायात आदि विषय केन्द्र के पास रखे जाएं और शेष विषय प्रान्तों के पास रहें ।
- साम्प्रदायिक समस्या- साम्प्रदायिक समस्याओं का निणर्य इस सम्प्रदाय के सदन में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से लिया जाएगा ।
- प्रान्तों को अधिकार- प्रान्तों को अपना अलग संविधान बनाने का अधिकार होगा।
- संविधान सभा का निर्माण- भारत के लिए 389 सदस्यों से युक्त संविधान सभा का निर्माण होगा ।
- अन्तरिम सरकार की स्थापना- Single अन्तरिम सरकार का निर्माण होगा, जिसमें All दलों के सदस्य सम्मिलित किए जायेंगे ।
- देशी रियासतों को अधिकार- देशी रियासतों का भी जनसंख्या के आधार पर संविधान सभा में प्रतिनिधित्व रहेगा ।
- ब्रिटिश सत्ता का अंत- भारत के स्वतत्रं होते ही देशी रियासतों पर ब्रिटिश ताज की अधीश्वरता समाप्त हो जाएगी ।
केबिनेट मिशन योजना अब तक ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रस्तुत योजनाओं में सर्वश्रेष्ठ थी । अन्तरिम सरकार की स्थापना- केबिनटे मिशन योजना के अन्तर्गत भारत का संविधान बनाने के लिए ‘संविधान सभा’ के लिए जो चुनाव हुए उसमें कांग्रेस को असाधारण सफलता प्राप्त हुर्इ । उसे संविधान सभा के 296 स्थानों में से 212 स्थान प्राप्त हुए जबकि मुस्लिम लीग को केवल 73 स्थान मिले । इस प्रकार मि. जिन्ना की स्थिति बहुत कमजोर हो गर्इ ।
माउण्ट बेटन योजना –
20 फरवरी, 1947 र्इ. को ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा कर दी कि ब्रिटिश सरकार जून, 1948 र्इ. तक जिम्मेदार Indian Customerों के हाथ सत्ता सौंपने का कार्य सम्पन्न कर लेगी । सत्ता हस्तान्तरण का कार्य सुगम बनाने के लिए वायसराय लार्ड वेवल के स्थान पर लार्ड माउण्ट बेटन को नियुक्त Reseller गया । यह परतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था । 3 जून, 1947 र्इ. को नये वाससराय माउण्टबेटन ने अपनी योजना प्रस्तुत की जो माउण्ट बेटन योजना कहलाती है- इस योजना के निर्णय थे-
- भारत का पृथक And स्वतंत्र राज्यों में विभाजन- (a) Indian Customer संघ और (b) पाकिस्तान।
- पाकिस्तान पश्चिमी पंजाब (पंजाब विभाजित) पूर्वी बंगाल (बंगाल विभाजित) सिंध And उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रान्त (NWFP) को मिलाकर बनेगा ।
- Indian Customer देशी रियासतों को अपने भाग्य को स्वयं तय करने की छूट दी गर्इ, Meansात वे भारत या पाकिस्तान में शामिल हो सकते थे ।
- विभाजन की योजना को मुस्लिम लीग तथा कांग्रेस दोनों ने स्वीकार कर लिया । 4 जुलार्इ, 1947 र्इ. को माउण्ट बेटन योजना के आधार पर Indian Customer स्वतंत्रता का बिल ब्रिटिश संसद में पेश Reseller गया जो 18 जुलार्इ, 1947 र्इ. को पास हो गया । इसके आधार पर भारत से ब्रिटिश शासन समाप्त हो गया । औपचारिक तौर पर भारत अगस्त, 1947 र्इ. को स्वतंत्र हुआ ।
Indian Customer स्वतंत्रता अधिनियम-
4 जुलार्इ 1947 र्इ. को पास ब्रिटने की संसद ने Indian Customer स्वतंत्रता अधिनियम पारित कर दिया । इस अधिनियम की मुख्य धाराएं हैं-
- दो अधिराज्यों की स्थापना- 15 अगस्त, 1947 र्इ. काे भारत तथा पकिस्तान दो स्वतंत्र राज्य बना दिये जायेंगे तथा ब्रिटिश सरकार उन्हें सत्ता सौंप देगी ।
- संविधान सभाओं का निर्माण- दोनों राज्यों की संविधान सभाएं अपने-अपने देशों के लिए संविधान का निर्माण करेंगी ।
- राष्ट्रमण्डल की सदस्यता- भारत और पाकिस्तान दोनों राज्यों काे राष्ट्रमण्डल में बने रहने या छोड़ने की स्वतंत्रता रहेगी ।
- भारत सचिव पद की समाप्ति- भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया जाएगा तथा दोनों देशों को ब्रिटिश नियन्त्रण से मुक्त कर दिया जाएगा ।
- ब्रिटिश शक्ति का अत- भारत और पाकिस्तान के संबंध में ब्रिटिश सरकार की समस्त शक्तियां समाप्त कर दी गर्इ ।
- 1935 र्इ. के अधिनियम द्वारा अन्तरिम शासन- नये संविधान के बनने तक 1935 र्इ. के अधिनियम के According दोनों देशों का शासन चलेगा ।
- ब्रिटिश की प्राचीन संिधयों की समाप्ति- भारत के देशी राज्यों पर से ब्रिटिश सम्प्रभुता समाप्त कर दी गर्इ तथा ब्रिटेन और उनके बीच की गर्इ पुरानी सन्धियां समाप्त हो गर्इ।
- दोनों देशों मे गवर्नर जनरल की व्यवस्था- भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में Single-Single गवर्नर जनरल होगा, जिसकी Appointment उनके मंत्रिमण्डल की सलाह से की जाएगी । 15 अगस्त, 1947 र्इ. को देश का विभाजन हो गया और भारत तथा पाकिस्तान दो अलग-अलग देश बने ।