भारत नेपाल सम्बन्ध
मित्रतापूर्ण प्रारम्भ, 1947-55
भारत-नेपाल संबंधों का आरम्भ सुखद And मैत्रीपूर्ण तरीके से हुआ। दोनों के मध्य इस प्रकार के संबधों हेतु कर्इ कारक जिम्मेदार रहे- First, दोनों के मध्य 1947 में मित्रता की नई संधि होने तक ‘यथास्थिति’ बनाए रखी तथा 1923 की अंग्रेजों के काल की संधि को जारी रखा। द्वितीय, स्वतंत्र भारत की सेना में गोरखा लोगों की भर्ती First की भांति जारी रही। तृतीय, नेपाल के संविधान निर्माण में सहायता हेतु Indian Customer राजनीतिज्ञ श्री प्रकाश को उनकी मदद हेतु भेजा। चतुर्थ 1950 में भारत -नेपाल मैत्री संधि पर हस्ताक्षर हुए। पंचम, भारत ने नेपाल की शांति व Safty हेतु ‘‘सैन्य चौंReseller स्थापित की। षष्ठ, नेपाल में राणाशाही के अंत में भी भारत ने सहयोग प्रदान Reseller। सप्तम, भारत ने नेपाल की Safty को Indian Customer Safty व्यवस्था का अंग ही माना। अन्तत: भारत ने नेपाल को संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता दिलाने हेतु केवल प्रयास ही नहीं किए अपितु 1955 में उसे यह सदस्यता भी दिलवाई।
इन कारणों से दोनों देशों में घनिष्टता बन गई, इसलिए भारत ने नेपाल की आर्थिक, विज्ञान And सैन्य क्षेत्रों में सहायता करनी शुरू कर दी। उदाहरणस्वReseller, भारत ने नेपाल हेतु 37 करोड़ की लागत से कोसी नदी पर बांध बनवाया, जिससे नेपाल को मुफ्त बिजली And सिंचाई की सुविधाओं की आपूर्ति कराई। भारत के प्रति उदगार व्यक्त करने हेतु 1955 में नेपाल के महाKing ने भारत की यात्रा भी की। अत: यह युग दोनों के मधुर संबंधों का समय रहा।
परिवर्तन का युग, 1955.62
इस युग में नेपाल का चीन की ओर झुकाव होने के कांरण भारत से संबंधों में परिवर्तन आने शुरू हो गए। भारत ने आर्थिक And अन्य सहायता व सहयोग के माध्यम से इन संबंधों में आई गिरावट को रोकने के प्रयास भी किए, परन्तु सफल नहीं हो सका। इन परिवर्तित संबंधों हेतु शायद भारत व नेपाल दोनों ही उत्तरदायी थे। भारत द्वारा (1954) चीन के साथ व्यापारिक संधि में तिब्बत स्वायत क्षेत्र को चीन का हिस्सा मान लेने से शायद नेपाल को आशंका होनी शुरू हो गई। दूसरी ओर अब नेपाल को संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता मिल चुकी थी सो वह अकेले भारत की ओर ही झुकाव न करके अपने रिश्तों को दोनों देशों के मध्य संतुलित रखना चाहता था।
नेपाल के चीन की ओर बढ़ते कदमों की झलक उसकी विभिन्न नीतियों से स्पष्ट हो जाती है। First, नेपाल के प्रधानमंत्री ने 1956 में चीन की यात्रा की। द्वितीय, नेपाल व चीन के बीच 20 सितम्बर 1956 को मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए गए। तृतीय, चीन के प्रधानमंत्री चाऊ-एन-लाई ने भी 1957 में नेपाल की यात्रा की। चतुर्थ, 5 अक्टूबर 1961 को चीन व नेपाल के बीच सीयमा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए जिसमें भारत की कोई सलाह नहीं ली गई। अन्तत:, चीन-नेपाल समझौते के कारण चीन ने ल्हासा से काठमांडू तक न केवल सड़क तैयार कर ली अपितु नेपाल को सैन्य व आर्थिक सहायता भी देना प्रारम्भ कर दिया।
नेपाल के मधुर होते चीन संबंधों से भी अधिक आश्चर्य भारत को तब हुआ जब महाKing महेन्द्र ने बी.पी. कोईराला की प्रजातांत्रिक तरीके से चुनी सरकार को 15 दिसम्बर 1960 को भंग कर दिया। यद्यपि भारत-नेपाल के राजनेताओं ने परस्पर यात्राएँ भी की, परन्तु नेपाल की विदेश नीति में कोई बदलाव नहीं आया। King महेन्द्र ने सितम्बर 1961 में चीन की भी यात्रा की। दोनों के संबंधों का निम्नतम स्तर जब आया तब 1962 में भारत -चीन Fight में पूर्णReseller से तटस्थ रहा तथा चीन की किसी भी कार्यवाही की निंदा नहीं की। अत: यह युग भारत-नेपाल की बजाय नेपाल-चीन मधुर संबंधों का युग था तथा लगभग इसी समय में भारत व चीन के रिश्तों में भी दरार आना आरंभ हो चुका था।
नये समीकरणों का युग, (1963-71)
भारत-चीन Fight के दौरान नेपाल के रवैये को देखकर भारत ने इस ओर अधिक संवेदनशीलता दिखाना शुरू कर दिया। इस कार्यकाल में भारत के All प्रमुख राजनेताओं ने नेपाल का दौरा कर दोनों के मध्य उपजी गलतफहमियों को दूर करने के प्रयास किए। अब नेपाल की उदारता से सहायता करते हुए वहां के ढ़ाचागत विकास पर जोर दिया। उदाहरण के Reseller में 1964 में भारत ने 9 करोड़ की लागत से सुगौली ओश्वरा सड़क निर्माण Reseller, काठमांडू-रक्सौल सड़क निर्माण को मंजूरी दी, तथा कोसी योजना को अपने खर्चे पर पूर्ण Reseller। इसके अतिरिक्त अब भारत ने दोनों के मध्य मतभेद वाले मुद्दों को भी ज्यादा तूल नहीें दी।
दूसरी ओर नेपाल के व्यवहार में भी बदलाव आया तथा पूर्णतय: चीन का पक्षधर नहीं रहा। परन्तु कुछ मुद्दों पर विवादास्पद स्थिति अवश्य बनी रही। First, नेपाल-चीन सैन्य चौकियों से Indian Customer तकनीकी समूह के सैनिकों को वापस बुलाने हेतु कहना। द्वितीय, भारत-नेपाल मैत्री संधि (1950) पर आपत्तियाँ उठाई गईं अन्तत: 1970 से ही व्यापार And पारगमन संधि के बारे में विवाद पनपा। परन्तु इन सबके बावजूद नेपाल की भू-राजनैतिक And सामरिक स्थिति देखते हुए भारत ने इन विषयों पर नरम रूख अपनाते हुए नेपाल से संबंध बनाये रखने व सुधारने के प्रयास किए। नेपाल की भी बाध्यता यह थी कि वह भी पूर्णReseller से चीन की ओर नहीं जा सकता था। अत: दोनों के मध्य अनुकूल संबंध बने रहे। 4ण् मतभेदों के बावजूद सामान्य संबंध, (1972-79)-यह युग दक्षिण एशिया में दो महत्वपूर्ण परिवर्तनों के साथ शुरू हुआ। 1971 में भारत-सोवियत मैत्री And भारत-पाक Fight में भारत की विजय ने इसे Single मजबूत क्षेत्रीय शक्ति बना दिया। दूसरी ओर 1972 में महाKing महेन्द्र के स्थान पर उसके बेटे वीरेन्द्र ने राजगद्दी सम्भाली जो उदार And प्रजातांत्रिक प्रवृति के King थे। इसके परिणामस्वReseller दोनों के बीच मधुर संबंधों का विकास अनिवार्य हो गया।
इसी बीच 1975 में सिक्किम को भारत में मिलाने तथा नेपाल को तेल व पेट्रोल का कोटा न देने से दोनों के बीच तनाव का माहौल बन गया था। परन्तु जनता दल के शासन के दौर (1977-79) में पुन: मधुर संबंध बने क्योंकि उनकी विदेश नीति के अन्तर्गत पड़ोसियों से मित्रता पूर्वक संबंधों के विकास को प्राथमिकता दी गई थी। परन्तु इस समय का महत्वपूर्ण मतभेद नेपाल को ‘शांति क्षेत्र‘ घोषित करने को लेकर रहा है। जहां नेपाल का तर्क था कि भू-बद्ध राज्य होने के कारण उसके आर्थिक विकास हेतु अनिवार्य है, वहीं भारत इस अवधारणा को संकीर्णता के आधार पर मना करता आया है। अत: इस युग में जहां ‘शांति क्षेत्र‘ की घोषणा व सिक्किम के भारत में विलय को लेकर मतभेद रहें, वहीं पर आर्थिक And व्यापारिक क्षेत्रों में संबंध सामान्य बने रहे।
उतार-चढ़ाव परन्तु सुखद संबंध, (1980-2003)
1980 के दशक के घटनाक्रम से दोनों देशों के बीच सुखद संबंधों होने का आभास हुआ। First, 1979 में सोवियत संघ के अफगानिस्तान में सैन्य हस्ताक्षेप को लेकर दोनों देशों के बीच आम Agreeि रही कि इस मसले को राजनयिक व राजनैतिक तरीके से हल करना चाहिए था। द्वितीय, दोनों देशों ने 1978 की व्यापारिक And पारगमन की संधि को 1983 में पुन: 5 वर्षों हेतु मंजूरी प्रदान कर आर्थिक संबंधों को और सुदृढ़ बनाया। तृतीय, इन्हीं सुधरते संबंधों के परिचायक के Reseller में भारत से राष्ट्रपति नीलम संजीवा रेड्डी (1981), विदेश मंत्री नरसिम्हाराव (1992) व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह (1986) ने नेपाल की तथा नेपाल से महाKing वीरेन्द्र (1980 व 1985) व प्रधानमंत्री Ultra site बहादुर थापा (1983) ने भारत की यात्राएँ की।
परन्तु 1980 के दशक के अन्त तक आते-आते ‘शान्ति क्षेत्र‘ पर अAgreeि के साथ-साथ नेपाल द्वारा हथियारों के आयात, परमिट व्यवस्था लागू करना, नागरिकता की समस्या, व्यापार व पारगमन संधि पर विवाद आदि विषयों पर भी दोनों देशों के मध्य मतभेद बने हुए है। 1989 में भारत द्वारा दोनों के मध्य व्यापार व पारगमन की संधि को भारत द्वारा पुन: न लागू करने से बड़ा संकट खड़ा हो गया था। नेपाल की Meansव्यवस्था चरमराने के साथ-साथ जनजीवन पर भी गहन प्रभाव पड़ा। लेकिन 1990 में संयुक्त मोर्चा की सरकार के आने से स्थिति सुखद बन गई। भारत ने 1991 में Single की बजाय दो संधियों पर हस्ताक्षर किए जिनके अन्तर्गत व्यापार And पारगमन ने अलग-2 दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए। बाद में प्रधानमंत्री कोईराला (1991) व नरसिम्हाराव (1992) ने Single Second के देशों में यात्रा कर संबंधों को मजबूती प्रदान की। 1994 में नेपाल में साम्यवादी दल की सरकार आने के बाद संबंधों में शंका उठी, लेकिन वह भी निरर्थक सिद्ध हुई। 1997 में ‘गुजराल सिद्धान्त’ की स्थापना से दोनों देशों में और सौहाई बढ़ा। इसी काल में महाकाली परियोजना, पंचेश्वर परियोजना, टनकपुर बिजली घर व टनकपुर तथा शारदा बैरेज के निर्माण पर Agreeि व्यक्त की गई। इसके अतिरिक्त, नई हवाई सेवाओं, व्यापार, संचार, पर्यटन आदि के संदर्भ में भी समझौते And Agreeियां प्रकट की गई। नेपाल को पूर्व प्रदत्त राधिकापुर के अतिरिक्त फुलवारी होकर बांग्लादेश के माध्यम से Single और व्यापारिक मार्ग की सुविधाएँ प्रदान की गई।
इन All का यह Means नहीं था कि अब कोई मतभेद नहीं रहे। सबसे महत्वपूर्ण मतभेद नेपाल में उग्रवादियों को शरण देने के बारे में चिन्ता का है। भारत का मानना है कि पाकिस्तान की गुप्तचर एजेंसीं आई.एस.आई की भारत विरोधी गतिविधियाँ भी नेपाल में सक्रिय हैं। दिसम्बर 1999 के आई.सी.-814 यात्री विमान का काठमांडू से कंधार ले जाना इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। द्वितीय 1991 की व्यापार संधि के दुResellerयोग से भी भारत को चिंता बनी हुई है। इसके प्रावधान का दुResellerयोग कर नेपाल के व्यापारी Third देश से माल मंगा कर भारत की मंडियों में कर-मुक्त होने के कारण आसानी से भेज देते हैं। विदेश मंत्री जसवन्त सिंह की नेपाल यात्रा के दौरान अगस्त 2001 में नेपाल चाहता था कि यह संधि स्वत: अगले पांच साल जारी रहे। तृतीय, 2001 के प्रारम्भ में सम्पूर्ण राजवंश की नृशंस हत्या के बाद आन्तरिक स्थिति, विशेषकर माओवादियों की गतिविधियों, से भारत की चिंताएं बढ़ गई हैं। लेकिन इन मतभेदों के बावजूद भी दोनों देशों के मध्य वर्तमान में कोई रूकावट वाला अवरोधक नहीं है। अत: आशा है कि द्विपक्षीय आधार पर दोनों के रिश्तों में सुधार जारी रहेगा। क्षेत्रीय आधार पर भी जनवरी 2002 में हुई दक्षेस की बैठक में आतंकवाद के मुद्दे पर आम Agreeि बनी जिससे इनके बीच Single बड़ी रूकावट समाप्त हो जायेगी। विश्व स्तर पर आये बदलाव व वर्तमान सरकार की नीतियां भी पड़ोसियों से मधुर संबंधों में विश्वास रखती है। बाकी आने वाला समय निर्धारित करेगा। लेकिन तत्थों के आधार पर भविष्य में दोनों देशों के बीच मधुर संबंधों की आशा की जा सकती है।