हिंदी की संवैधानिक स्थिति –

हिंदी की संवैधानिक स्थिति

अनुक्रम

अनुच्छेद 343 : संविधान के According हिंदी राजभाषा और लिपि देवनागरी होगी। यहाँ यह भी स्पष्ट Reseller गया है कि राजकीय कार्यों में नागरी का अन्तर्राष्ट्रीय Reseller ही होगा। Meansात् नागरी के मूल चिन्हों के स्थान पर अन्तर्राष्ट्रीय चिन्ह प्रयुक्त होंगे। इसी धारा के भाग दो में स्पष्ट Reseller गया है कि 15 वर्षों तक संघ के राजकाज में अंग्रेजी का प्रयोग Reseller जाता रहेगा, जहाँ First अंग्रेजी का प्रयोग होता था, परंतु राष्ट्रपति चाहेंगे तो इसी कालावधि में अपने आदेश द्वारा संघ के राजकीय प्रयोजनों में अंग्रेजी के साथ हिंदी प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगे। इसी अनुच्छेद में पंद्रह वर्ष बाद अंग्रेजी भाषा और देवनागरी के प्रयोग की स्थिति पर विचार कर अनुबंधित करने का प्रावधान रखा गया।

अनुच्छेद 344 में मुख्यत: छ: संदर्भों को रेखांकित Reseller गया है-

1. राष्ट्रपति द्वारा पाँच वर्ष की समाप्ति पर भारत की विभिन्न भाषाओं के सदस्यों के आधार पर Single आयोग गठित Reseller जाएगा और आयोग राजभाषा के संबंध में कार्य-दिशा निर्धरित करेगा।
2. हिंदी के उत्तरोत्तर प्रयोग पर बल दिया जाएगा। देवनागरी के अंकों के प्रयोग होंगे। संघ से राज्यों के बीच पत्राचार की भाषा और Single राज्य से Second राज्य से पत्राचार की भाषा पर सिफारिश होगी।
3. आयोग के द्वारा औद्योगिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उन्नति के साथ लोक-सेवाओं में हिंदीतर भाषी क्षेत्रों के न्यायपूर्ण औचित्य पर ध्यान रखेगा।
4. राजभाषा पर विचारार्थ तीस सदस्यों की Single समिति का गठन Reseller जाएगा जिसमें 20 लोक सभा और 10 राज्य सभा के आनुपातिक सदस्य Singleल संक्रमणित मत द्वारा निर्वाचित होंगे।
5. समिति राजभाषा हिंदी और नागरी अंक के प्रयोग का परीक्षण कर राष्ट्रपति को प्रतिवेदन करेगी।
6. राष्ट्रपति के द्वारा आयोग के प्रतिवेदन पर विचार कर निर्देश जारी Reseller जाएगा।

14 सितंबर सन् 1849 को हिंदी भारत की राजभाषा बनी।

अनुच्छेद 345, 346 और 347 : इसमें विभिन्न राज्यों की प्रादेशिक भाषाओं के विषय में भी साथ-साथ विचार Reseller गया है।

अनुच्छेद 345 : राज्य के विधन मण्डल द्वारा विधि के According राजकीय प्रयोजन के लिए उस राज्य में प्रयुक्त होने वाली भाषा या हिंदी भाषा के प्रयोग पर विचार Reseller जा सकता है। इस संदर्भ में यह भी स्पष्ट Reseller गया है कि जब तक किसी राज्य का विधन मंडल ऐसा प्रावधान नहीं करेगा, तब तक कार्य पूर्ववत अंग्रेजी में चलता रहेगा।

अनुच्छेद 346 : संघ में राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त भाषा यदि दो राज्यों की Agreeि पर आपस में पत्राचार के लिए उपयोगी समझते हैं, तो उचित ही होगा। यदि दो या दो से अधिक राज्य आपस में निर्णय लेकर राजभाषा हिंदी को संचार भाषा के Reseller में अपनाते हैं, तो उचित होगा।

अनुच्छेद 347 : यदि किसी राज्य में जनसमुदाय द्वारा किसी भाषा को विस्तृत स्वीकृति प्राप्त हो और राज्य उसे राजकीय कार्यों में प्रयोग के लिए मान्यता दे, और राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाए, तो उक्त भाषा का प्रयोग मान्य होगा।

अनुच्छेद 348 : इसमें उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों की भाषा पर विचार Reseller गया है। यहाँ यह प्रावधान है कि जब तक संसद विधि द्वारा उपबंध् न करे, तब तक कार्य अंग्रेजी में ही होगा। इसके अंतर्गत निम्नलिखित कार्य क्षेत्र रखे गए-

उच्चतम न्यायालय, प्रत्येक उच्च न्यायालय।

इसके लिए संसद के दोनों सदनों से प्रस्ताव पारित होना चाहिए। अधिनियम संसद या राज्य विधान मंडल से पारित किए जाएं और राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा स्वीकृति मिले। यह प्रस्ताव विधि के अधीन और अंग्रेजी में होंगे। नियमानुसार स्वीकृति के बाद हिंदी का प्रयोग संभव होगा, किंतु उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय या आदेश पर लागू नहीं होगा।

अनुच्छेद 349 : संविधान के प्रारंभिक 15 वर्षों की कालावधि तक संसद के किसी सदन से पारित राजभाषा संबंधित विधेयक या संशोधन बिना राष्ट्रपति की मंजूरी के स्वीकृत नहीं होगा। यह विधेयक राजभाषा संबंधित तीस सदस्यीय आयोग की स्वीकृति के बाद ही राष्ट्रपति विचार कर स्वीकृति प्रदान करेंगे।

अनुच्छेद 350 : इस अनुच्छेद में विशेष निर्देशों को व्यवस्थित Reseller गया है। इसके According कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या को संघ और राज्य के पदाधिकारियों को संबंधित मान्य भाषा में अभिवेदन कर सकेगा। इससे प्रत्येक व्यक्ति को अधिकृत भाषा में संघ या राज्य के अधिकारियों से पत्र-व्यवहार का अवसर दिया गया है।

अनुच्छेद 351 : Indian Customer संविधन की अष्टम सूची में स्थान प्राप्त भाषाओं को महत्त्व दिया गया है। हिंदी भाषा के प्रचार-प्रसार से भारत की सामाजिक संस्कृति को अभिव्यक्ति मिलने का संकेत है। हिंदी भाषा में मुख्यत: संस्कृत Wordावली के साथ अन्य भाषाओं के Wordों से समृद्ध करने का संकेत है।

Indian Customer संविधन के अनुच्छेद 351 की आठवीं सूची में भाषाओं को महत्व दिया गया है।

राष्ट्रपति के आदेश

भारत संघ में राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रपति के द्वारा समय-समय पर आदेश जारी किए गए हैं। इनमें कुछ आदेश विशेष Reseller से Historyनीय हैं-

1952 का आदेश : राष्ट्रपति ने संविधन के अनुच्छेद 343(2) के अधीन 27 मई, 1952 को Single आदेश जारी Reseller जिसमें संकेत था-फ्राज्य के राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की Appointment-अधिपत्रों में अंग्रेजी के साथ हिंदी और अंक नागरी लिपि के हों।

राजभाषा आयोग की स्थापना सन् 1955 में हुई। आयोग के तीस सदस्यों द्वारा राजभाषा संदर्भ में निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किए गए-

1. त्वरित गति से पारिभाषिक Word-निर्माण हों।
2. 14 वर्ष तक प्रत्येक विद्यार्थी को हिंदी भाषा की शिक्षा दी जाए।
3. माध्यमिक स्तर तक Indian Customer विद्यार्थियों को हिंदी शिक्षण अनिवार्य हो।

इसमें से First सिफारिश मान ली गई। अखिल Indian Customer और उच्चस्तरीय सेवाओं में अंग्रेजी जारी रखी गई। सन् 1965 तक अंग्रेजी को प्रमुख और हिंदी को गौण Reseller में स्वीकृति मिली। 45 वर्ष से अधिक उम्र के कर्मचारियों को हिंदी- प्रशिक्षण की छूट दी गई।

1955 का आदेश : इस आदेश के According संघ के सरकारी कार्यों में अंग्रेजी के साथ हिंदी प्रयोग करने का निर्देश Reseller गया। जनता से पत्र-व्यवहार, सरकारी रिपोर्ट का पत्रिकाओं और संसद में प्रस्तुत, जिन राज्यों ने हिंदी को अपनाया है, उनसे पत्र-व्यवहार, संधि और करार, अन्य देशों उनके दूतों अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से पत्र-व्यवहार, राजनयिक अधिकारियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत के प्रतिनिधियों द्वारा जारी औपचारिक description।

1960 का आदेश : राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा आयोग के प्रतिवेदन पर विचार कर सन् 1960 में निम्न निर्देश जारी किए गए थे-

1. वैज्ञानिक तथा तकनीकी Wordावली के निर्माणार्थ शिक्षा मंत्रालय के अधीन Single आयोग स्थापित Reseller जाए।
2. शिक्षा मंत्रालय, सांविधिक नियमों आदि के मैनुअलों की SingleResellerता निर्धरित कर अनुवाद कराया जाए।
3. मानक विधि Wordकोश, हिंदी में विधि के अधिनियम और विधि-Wordावली निर्माण, हेतु कानून विशेषज्ञों का Single आयोग बनाएँ।
4. तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को छोड़, 45 वर्ष तक की उम्र वाले कर्मचारियों को हिंदी प्रशिक्षण अनिवार्य। गृह मंत्रालय हिंदी आशुलिपिक, हिंदी टंकण प्रशिक्षण योजना बनाए।

1963 का राजभाषा अधिनियम : 26 जनवरी, 1965 को पुन: आगामी 15 वर्षों तक अंग्रेजी को पूर्ववत् रखने का प्रावधान बना। हिंदी-अनुवाद की व्यवस्था पर जोर दिया गया। उच्च न्यायालयों के निर्णयों आदि में अंग्रेजी के साथ हिंदी या अन्य राजभाषा के वैकल्पिक प्रयोग की छूट दी गई। इससे अंग्रेजी का वर्चस्व बना रह गया। देश को Singleता के सूत्र में बाँधने वाली हिंदी को वह स्थान नहीं मिल सका जो अपेक्षा थी।

1968 का संकल्प : सन् 1968 में संविधान के राजभाषा अधिनियम को ध्यान में रखकर संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष संकल्प पारित Reseller। इसमें विचार रखे गए-

1. हिंदी प्रचार-प्रसार का प्रयत्न Reseller जाएगा और प्रतिवर्ष लेखा-जोखा संसद के पटल पर रखा जाएगा।
2. आठवीं सूची की भाषाओं के सामूहिक विकास पर राज्य सरकारों से परामर्श और योजना-निर्धारण।
3. त्रिभाषा-सूत्र पालन करना।
4. सघ लोक-सेवा आयोग की परीक्षाओं में अंग्रेजी के साथ हिंदी और आठवीं सूची की भाषाओं को अपनाना।
5. कार्यालयों से जारी होने वाले All दस्तावेज हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में हों। संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किए जाने वाले सरकारी पत्र आदि अनिवार्य Reseller से हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में हों।

राजभाषा हिंदी कार्यान्वयन के लिए देश को भाषिक ध्रातल पर तीन भागों में बाँटा गया-

‘क’ क्षेत्र-बिहार, हरियाणा, हिमाचल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली।

‘ख’ क्षेत्र-गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, अंडमान निकोबार द्वीप-समूह और केद्रशासित क्षेत्र।

‘ग’ क्षेत्र-भारत के अन्य क्षेत्र-बंगाल, उड़ीसा, आसाम, आंध्र प्रदेश, तमिलनाऊ, कर्नाटक, केरल आदि।

इस अधिनियम के According केद्र सरकार द्वारा ‘क’ क्षेत्र से पत्र-व्यवहार हिंदी से ही होगा। यदि अंग्रेजी में पत्र भेजा गया, तो उसके साथ हिंदी अनुवाद अवश्य होगा। ‘ख’ क्षेत्र से पत्र-व्यवहार हिंदी के साथ अंग्रेजी में भी होगा। ‘ग’ क्षेत्र से पत्र-व्यवहार अंग्रेजी में हो सकता है।

भारत सरकार द्वारा राजभाषा हिंदी प्रचार-प्रसार के लिए सतत प्रयास किए जा रहे हैं। All मंत्रालयों के साथ हिंदी सलाहकार समितियाँ बनाई गई हैं। इन समितियों की बैठक भी त्रैमासिक होने का प्रावधान है। इन बैठकों में राजभाषा प्रयोग के लेखा-जोखा पर विचार Reseller जाता है। वर्तमान समय में राजभाषा हिंदी के आकर्षक Reseller से प्रयोग में देश की Singleता और अखंडता निहित है। राजकाज में राजभाषा हिंदी का निराशाजनक प्रयोग अत्यंत चिंता का विषय है। देश के उच्च अधिकारी और Second देश में जाने वाले राजनयिक ही नहीं, अधिकारी भी हिंदी के प्रयोग को राष्ट्रीय कार्य समझें, तो हिंदी को अनुकूल दिशा मिलेगी। विभिन्न कार्यालयों में द्विभाषी-अंग्रेजी-हिंदी, कंप्यूटरों की अनुकूल संख्या होने की संभावना प्रसन्नता का विषय है, किंतु उनका हिंदी भाषा के संदर्भ में उपयोग हो, यह अपेक्षित है। निश्चय ही राजभाषा के सम्मानजनक प्रयोग होने पर देश की Singleता और उन्नति निश्चित होगी।

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