सामाजिक विधान का Means, परिभाषा, क्षेत्र And Need

सामाजिक विधान का Means And परिभाषा 

योजना आयोग के According ‘‘प्रचलित कानूनों तथा वर्तमान Needओं के बीच दूरी को कम करने वाले विधान को सामाजिक विधान कहा जा सकता है।’’

गंग्राडे तथा बत्रा के मत में ‘‘सामाजिक विधान की परिभाषा उन कानूनों के Reseller में की जा सकती है जिन्हें सकारात्मक Human संसाधन को बनाये रखने तथा सुदृढ़ बनाने And समूहों अथवा व्यक्िितयों के नकारात्मक And सामाजिक Reseller से हानिकारक व्यवहार के घटित होने को कम करने हेतु बनाया जाता है।’’

उससेकर के मत में ‘‘सामाजिक विधान सामाजिक And आर्थिक न्याय सम्बन्धी विचारों को लागू किये जाने योग्य कानूनों में Resellerान्तरित करने की लोगों की इच्छा की वैधानिक अभिव्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है।’’

सामाजिक विधान का सम्बन्ध व्यक्ति And समूह के कल्याण की वृद्धि तथा सामाजिक क्रिया-कलापों के प्रभावपूर्ण And निर्बाध Reseller से संचालन से है। इन विधानों का निर्माण इस प्रकार Reseller जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अपेक्षित साधन And उपयुक्त अवसर प्राप्त हो सकें तथा सामाजिक व्यवस्था के सुचारू Reseller से चलने के लिए अपेक्षित विभिन्न प्रकार्य उचित Reseller से संपादित किये जा सकें। सामाजिक विधान नयी स्थितियों के लिए वैधानिक संCreation का निर्माण करता है तथा इच्छित दिषा में सामाजिक संCreation में परिवर्तन किये जाने के अवसर प्रदान करता है। यह राष्ट्र के वर्तमान सामाजिक And आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति करता है और आने वाली सामाजिक समस्याओं का कुशलता से समाधान करता है।

इस प्रकार सामाजिक विधान के दो प्रमुख उद्देश्य हैं  –

1. नियमन की स्थिति उत्पन्न करना तथा Safty प्रदान करना, एवम् 
2. सामाजिक Needओं का पूर्वानुमान करते हुये सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन लाने का प्रयास करना। 

सामाजिक विधान का क्षेत्र 

सामाजिक विधानों को  6 श्रेणियों में विभाजित Reseller जा सकता है :-

1. धार्मिक And दातव्य न्यासों से सम्बन्धित विधान। 
2. निराश्रित व्यक्तियों से सम्बन्धित विधान जिसके अन्तर्गत अकिंचन कोढ़ियों से सम्बन्धित विधान को सम्मिलित Reseller जा रहा है। 
3. बाधितों से सम्बन्धित विधान जिसके अन्तर्गतविश्ेाष Reseller से सामाजिक तथा आर्थिक Reseller से बाधित व्यक्तियों के लिए विधान-विषेश Reseller से अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित विधान तथा “ाारीरिक And आर्थिक Reseller से बाधित व्यक्तियों से सम्बन्धित विधान-विषेश Reseller से बच्चों से सम्बन्धित विधान को सम्मिलित Reseller जा रहा है। 
4. शोषण का सरलतापूर्वक शिकार बनने वाले व्यक्तियों से सम्बन्धित विधान जिसके अन्तर्गत महिलाओं, श्रमिकों And युवकों से सम्बन्धित विधान को सम्मिलित Reseller जा रहा है। 
5. विचलित व्यवहार वाले व्यक्तियों से सम्बन्धित विधान जिसके अन्तर्गत बाल आवारापन, बाल अपराध, सफेदपोष अपराध, वेष्यावृत्ति, भिक्षावृत्ति, मद्यपान And मादक द्रव्य व्यसन, द्यूतक्रीड़ा से सम्बन्धित विधान को सम्मिलित Reseller जा रहा है। 
6. असामान्य व्यवहार प्रदर्षित करने वाले व्यक्तियों से सम्बन्धित विधान जिसके अन्तर्गत मानसिक Reseller से विक्षिप्त व्यक्तियों से सम्बन्धित विधान को सम्मिलित Reseller जा रहा है। 

सामाजिक विधान की Need

Indian Customer संविधान के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सामाजिक विधान की Need को इन तथ्यों में देखा जा सकता है : –

1. धार्मिक And दातव्य न्यासों से सम्बन्धित विधान 

1890 में दातव्य धर्मदाय अधिनियम पास Reseller गया जिसके अधीन सरकार द्वारा नियुक्त दातव्य धर्मदायों के कोशाध्यक्ष में सार्वजनिक न्यासों के विहितीकरण And प्रशासन का दायित्व सौंपा गया। 1920 में धार्मिक And दातव्य न्यास अधिनियम पारित Reseller गया जिसके अधीन दातव्य And धार्मिक धर्मदायों के लिए बनाये गये न्यासों के सम्बन्ध प्राप्त करने की सुविधाओं का प्रावधान Reseller गया।

2. निराश्रित व्यक्तियों से सम्बन्धित विधान 

1898 के कोढ़ी अधिनियम के अधीन अकिंचन कोढ़ियों के अलग रखे जाने तथा उनके चिकित्सकीय उपचार का प्रावधान Reseller गया है।

3. बाधितों से सम्बन्धित विधान 

नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 के अधीन अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए नागरिक अधिकारों के संरक्षण की व्यवस्था की गयी है। बच्चों की अभिरूचियों के प्रोत्साहन के लिए Indian Customer दण्ड संहिता 1860 (धारा 82, 83, 315, 316, 317, 318, 361, 363, 363 ए तथा 369), आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 (धारा 27, 98, 125, 160, 198, 320, 360, 361, 437 तथा 448) अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958, किषोर न्याय अधिनियम 1986, Indian Customer व्यापार पोत अधिनियम 1923(धारा 23), बाल श्रम बंधक अधिनियम 1933, बाल सेवायोजन अधिनियम 1938, कारखाना अधिनियम 1948 (धारा 27, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 92 तथा 99), बागान श्रम अधिनियम 1951 (धारा 19, 24, 25, 26, 27 तथा 28), खान अधिनियम 1952 (धारा 40, 41, 43, 44, 45 तथा 48), कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (धारा 46, 52 तथा 56), मात ृत्व हित लाभ अधिनियम 1948 (धारा 7), शिशुक्षुता अधिनियम 1961 (धारा 4, 8, 13, 14 तथा 15), बाल श्रम (निशेध And विनियमन) अधिनियम 1986 के अधीन विभिन्न प्रावधान किये गये हैं।

4. शोषण का सरलतापूर्वक शिकार बनने वाले व्यक्तियों से सम्बन्धित विधान 

महिलाओं के हितों के संरक्षण हेतु Indian Customer दण्ड संहिता 1860 (धारा 312, 313, 314, 354, 366 ए, 366 बी, 372, 373, 375, 376, 377 तथा 507), आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 (धारा 18, 125, 126, 127, 128 तथा 160), अनैतिक व्यापार (निरोधक) अधिनियम 1986, दहेज निशेध अधिनियम 1961, चिकित्सकीय गर्भ समापन अधिनियम 1971, हिन्दू विवाह अधिनियम 1955, मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939, र्इसार्इ विवाह अधिनियम 1872, Indian Customer तलाक अधिनियम 1869, पारसी विवाह And तलाक अधिनियम 1936, विशिष्ट विवाह अधिनियम 1954, Indian Customer उत्तराधिकार अधिनियम 1956, कारखाना अधिनियम 1948 (धारा 27 तथा 48) बागान श्रम अधिनियम 1951 (धारा 12), समान पारितोशिक अधिनियम 1976, खान अधिनियम 1952 (धारा 46), कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (धारा 49, 50, 51, 52, 56 तथा 57) तथा मातृत्व हिल लाभ अधिनियम 1961 के अधीन प्रावधान किये गये हैं।

श्रमिकों के हितों के संरक्षण And संवर्द्धन के लिए Indian Customer दण्ड संहिता 1860 (धारा 370, 371 तथा 374), Indian Customer पोत अधिनियम 1923, बाल श्रम (श्रम बंधक) अधिनियम 1933, मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936, मालिक देयता अधिनियम 1938, साप्ताहिक अवकाष अधिनियम 1942, आभ्रक खान श्रम कल्याण कोश अधिनियम 1946, औद्योगिक सेवायोजन (स्थायी) अध्यादेश अधिनियम 1946, कोयला खान श्रम कल्याण कोश अधिनियम 1947, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, कारखाना अधिनियम 1948, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, बागान श्रम अधिनियम 1951, खान अधिनियम 1952, कर्मचारी भविश्य निधि And विविध प्रावधान 1952, लौह खनिज श्रम कल्याण कर अधिनियम 1961, मातृत्व हित लाभ अधिनियम 1948, शिशुक्षुता अधिनियम 1961, वैयक्तिक चोट (क्षतिपूर्ति बीमा) अधिनियम 1963, बोनस भुगतान अधिनियम 1965, अनुबन्धित श्रम (विनियमन And उन्मूलन) अधिनियम 1976, चूना पत्थर तथा डोलोमाइट श्रम कल्याण कोश अधिनियम 1972, ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972, बंधुआ श्रम व्यवस्था (उन्मूलन) अधिनियम 1976 के अधीन प्रावधान किये गये हैं।

युवकों के हितों में संरक्षण And संवद्ध्रन हेतु Indian Customer दण्ड संहिता 1860 (धारा 21, 292, 293, 294 तथा 294 ए), आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 (धारा 122, 126, 126 ए, 406 ए, 514, 514 ए, 514 बी तथा 515), नाटकीय निष्पत्ति अधिनियम 1876, सिनेमैटोग्राफ अधिनियम 1952, भेशज And जादू सम्बन्धी उपाय (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम 1954, मादक द्रव्य And मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 (संशोधित 1989), सार्वजनिक जुआ अधिनियम 1867 (1954 में संशोधित), कारखाना अधिनियम 1948 (धारा 68, 69, 79 तथा 75), बागान श्रम अधिनियम 1951 (धारा 24, 25, 26, 27 तथा 28), खान अधिनियम 1952 (धारा 40, 41, 42, 43, 44 तथा 45) के अधीन अनेक प्रावधान किये गये हैं।

5. विचलित व्यवहार प्रदर्शित करने वाले व्यक्तियों से सम्बन्धित विधान 

बाल आवारापन से सम्बन्धित प्रावधान किशोर न्याय अधिनियम 1986 के अन्तर्गत किये गये हैं। आवारापन सम्बन्धी प्रावधान आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 के अध्याय 8 में किये गये हैं। बाल अपराध की समस्या पर नियन्त्रण तथा बाल अपराधियों के सुधार हेतु बोस्र्टल विद्यालय अधिनियम, अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, किशोर न्याय अधिनियम अलग से पारित किये गये हं।ै इसके अतिरिक्त Indian Customer दण्ड संहिता तथा आपराधिक प्रक्रिया संहिता के अधीन भी प्रावधान किये गये हैं। अपराध की समस्या से निपटने के लिए Indian Customer दण्ड संहिता तथा आपराधिक प्रक्रिया संहिता के अधीन किये गये सामान्य प्रावधानों के अतिरिक्त अन्य विविध क्षेत्रों के सन्दर्भ में बनाये गये विशिष्ट अधिनियमों के अधीन प्रावधान किये गये हैं। भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम 1988 के अधीन भ्रष्टाचार, अनिवार्य वस्तु अधिनियम 1988 के अधीन मिलावट, जखीरेबाजी जैसे सफेदपोश अपराधों के लिए प्रावधान Reseller गया है। अनैतिक व्यापार (निरोधक) अधिनियम 1986 के अधीन वेश्यावृत्ति की समस्या से सम्बन्धित प्रावधान किये गये हैं। भिक्षावृत्ति की समस्या के निवारण हेतु विभिन्न राज्यों द्वारा अधिनियम पारित किये गये हैं, यथा उत्तर प्रदेश भिक्षावृत्ति निरोधक अधिनियम। इसके अतिरिक्त नगर पालिकाओं के कानूनों And पुलिस अधिनियम में भी भिक्षावृत्ति के सम्बन्ध में प्रावधान किये गये हैं। मादक द्रव्य व्यसन की समस्या पर नियन्त्रण करने के लिए अफीम अधिनियम 1857 तथा 1878, खतरनाक मादक द्रव्य अधिनियम 1930, मादक द्रव्य And सौन्दर्य प्रसाधन अधिनियम 1940, दवा And प्रसाधन निर्माण अधिनियम 1953, मादक द्रव्य And मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 (संशोधित 1989), बनाया गया है। Indian Customer दण्ड संहिता तथा आपराधिक संहिता के अधीन मद्यपान से सम्बन्धित प्रावधान किये गये हैं। द्यूतक्रीड़ा पर नियन्त्रण हेतु सार्वजनिक द्यूतक्रीड़ा अधिनियम 1867 (1954 में संशोधित) पारित Reseller गया है।

6. असामान्य व्यवहार प्रदर्शित करने वाले व्यक्तियों से सम्बन्धित विधान 

मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 के अन्तर्गत मानसिक Reseller से विक्षिप्त व्यक्तियों के उपचार का प्रावधान Reseller जाता है। भारतवर्ष में उपरिलिखित विभिन्न सामाजिक विधानों का मूल्यांकन अध्ययन करने पर यह निष्कर्श निकलता है कि विभिन्न धर्मों And जातियों के विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के हितों का संरक्षण And संवर्द्धन करने के लिए अलग-अलग विधान बनाये गये हैं। इन विधानों की संख्या इतनी अधिक है कि इन्हें सम्पूर्णता में लागू करते हुए किसी Single श्रेणीविश्ेाष की अभिरूचियों का संरक्षण And संवर्द्धन कर पाना अत्यन्त कठिन कार्य है। यह दुर्भाग्य की बात है कि स्वतन्त्र भारत में भी विभिन्न धर्मों And जातियों के व्यक्तियों के लिए SingleResellerतापूर्ण नागरिक विधान नहीं बन सका है और इसी का यह परिणाम है कि आज सम्प्रदायवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद की समस्यायें अपने विकराल Reseller से हमारे सामने विद्यमान हैं और राष्ट्रीय Singleता And अखण्डता को गम्भीर खतरा उत्पन्न हो गया है।