शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की विशेषताएं
प्रत्येक राष्ट्र की सरकार अपने प्रत्येक नागरिक को नि:शुल्क And अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने हेतु अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों तथा देश के बच्चों के प्रति अपने दायित्व निर्वहन के प्रयास के क्रम में केन्द्र सरकार ने बच्चों की मुफ्त And अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 का विनियमन Reseller है जिसे 26 अगस्त, 2009 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुर्इ थ्र्ाी। अधिनियम के प्रावधान 1 अप्रैल, 2009 से लागू हो गये हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित करने से पूर्व इस अधिनियम हेतु संविधान में समुचित प्रावधान करने के उद्देश्य से 86वाँ संविधान संशोधन अधिनियम भी पारित Reseller गया था।
शिक्षा का अधिकार Single मूलभूत Human अधिकार है। किसी भी लोकतान्त्रिक प्रणाली की सरकारी सफलता वहाँ के All नागरिकों के शिक्षित होने पर निर्भर करती है। Single शिक्षित नागरिक स्वयं को विकसित करता है और साथ अपने देश को भी विकास की ओर आगे बढ़ाने में योगदान करता है। शिक्षा ही Single व्यक्ति को Human की गरिमा प्रदान करती है। हमारे देश में यह कहा गया है कि Single अशिक्षित व्यक्ति पशु के समान है। इस प्रकार हम देखते हैं कि शिक्षा का महत्व सर्वविदित है। किन्तु हमारे संविधान निर्माताओं ने All बालकों को शिक्षा देने का कर्तव्य संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व के Reseller में भाग IV में रखा था।
अनु0 45 के अधीन राज्य का 14 वर्ष की आयु के All बालकों को नि: शुल्क And अनिवार्य शिक्षा देने का कर्तव्य था। यह माना गया था कि जनता द्वारा चुनी हुर्इ सरकारें संविधान के इस निदेश को र्इमानदारी से क्रियान्वित करेंगी। नीति निदेशकों को मूल अधिकारों से कम महत्व नहीं दिया गया है। डॉ0 अम्बेडकर ने यह कहा था कि निदेशक तत्व Single पवित्र घोशणा मात्र नहीं है बल्कि Single संविधानिक दायित्व है और उन्हे लागू न करने पर सरकारों को जनता के समक्ष जबाव देना पड़ेगा और कोर्इ भी सरकार इसकी उपेक्षा नहीं कर सकती है। अनु0 45 में विहित स्पष्ट Reseller से described नीति निदेशक तत्व के बावजूद भी सरकारों ने इस ओर कोर्इ सार्थक कदम नहीं उठाया और संविधान लागू होने के दिन से 60 वर्ष बीत जाने के बाद भी भारत के 40 प्रतिशत बालक आज शिक्षा से वंचित है। संविधान निर्माताओं के शायद यह मत था कि राज्य की वित्तीय स्थिति को देखते हुए इसे मूल अधिकार बनाना उचित होगा। उनकी यह आशा राजनीतिज्ञों ने विफल कर दिया।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की विशेषताएं
- भारत के 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बीच आने वाले All बच्चों को मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा।
- कक्षा 1 से कक्षा 8 तक की शिक्षा ‘प्राथमिक शिक्षा’ के Reseller में परिभाशित।
- प्राथमिक शिक्षा खत्म होने से First किसी भी बच्चे को रोका नहीं जाएगा, निकाला नहीं जाएगा या बोर्ड परीक्षा पास करने की जरूरत नहीं होगी।
- ऐसा बच्चा जिसकी उम्र 6 साल से ऊपर है, जो किसी स्कूल में दाखिल नहीं है अथवा है भी, तो अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी नहीं कर पाया/पायी है; तब उसे उसकी उम्र के लायक उचित कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा, बशर्ते कि सीधे से दाखिला लेने वाले बच्चों के समकक्ष आने के लिए उसे प्रस्तावित समय सीमा के भीतर विशेष ट्रेनिंग दी जानी होगी, जो प्रस्तावित हो। प्राथमिक शिक्षा हेतु दाखिला लेने वाला/वाली बच्चा/बच्ची को 14 साल की उम्र के बाद भी प्राथमिक शिक्षा के पूरा होने तक मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी।
- प्रवेश के लिए उम्र का साक्ष्य प्राथमिक शिक्षा हेतु प्रवेश के लिए बच्चे की उम्र का निर्धारण उसके जन्म प्रमाणपत्र, मृत्यु तथा विवाह पंजीकरण कानून, 1856 या ऐसे ही अन्य कागजात के आधार पर Reseller जाएगा जो उसे जारी Reseller गया हो। उम्र प्रमाण नहीं होने की स्थिति में किसी भी बच्चे को दाखिला लेने से वंचित नहीं Reseller जा सकता।
- प्राथमिक शिक्षा पूरा करने वाले छात्र को Single प्रमाणपत्र दिया जाएगा;
- Single निश्चित शिक्षक-छात्र अनुपात की सिफारिश;
- जम्मू-कश्मीर को छोड़कर समूचे देश में लागू होगा;
- आर्थिक Reseller से कमजोर समुदायों के लिए All निजी स्कूलों के कक्षा 1 में दाखिला लेने के लिए 25 फीसदी का आरक्षण;
- शिक्षा की गुणवत्ता में अनिवार्य सुधार;
- स्कूल शिक्षक को पाँच वर्षों के भीतर समुचित व्यावसायिक डिग्री प्राप्त कर लेना होगा, अन्यथा उनकी नौकरी चली जाएगी;
- स्कूल का बुनियादी ढाँचा (जहाँ यह Single समस्या है) 3 वर्शों के भीतर सुधारा जाए अन्यथा उसकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी।
- वित्तीय बोझ राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार के बीच (55:45 के अनपात में) साझा Reseller जाएगा।