राज्य के नीति निर्देशन तत्व

‘‘राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य जनता के कल्याण को प्रोत्साहित करने वाली सामाजिक अवस्था का निर्माण करना है।’’ डॉ. राजेन्द्र प्रसाद के According – ‘‘राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का पालन करके भारत की भूमि को स्वर्ग बनाया जा सकता है।’’  एम. सी. छागला के According – Indian Customer संविधान का लक्ष्य न केवल राजनीतिक प्रजातन्त की स्थापना है, अपितु जनता को सामाजिक-आर्थिक न्याय प्रदान कर कल्याण कारी राज्य स्थापित करना भी है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हमारा संविधान भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक वांछित नीति निर्देशों का वर्णन करता है। ये प्रावधान राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के Reseller में जाने जाते हैं।

राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का Means 

राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांत केन्द्रीय And राज्य की सरकारों को दिए गए निर्देश हैं। यद्यपि से सिद्धांत न्याययोग्य नहीं हैं, ये देश के प्रशासन में मूल भूमिका निभाते हैं। राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांत का विचार आयरलैण्ड के संविधान से लिया गया है। आर्थिक न्याय की स्थापना And कुछ लोगों के हाथों में धन के संचय को रोकने के लिए इन्हें संविधान में शामिल Reseller गया है। इसलिए कोर्इ सरकार इसकी अवहेलना नहीं कर सकती। दरअसल ये निर्देश भावी सरकारों को इस बात को ध्यान में रख कर दिए गए हैं कि विभिन्न निर्णयों And नीति-निर्धारण में इसका समावेश हो। ‘‘राज्य नीति के निर्देशक तत्वों का उद्देश्य Single कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। जिसमें न्याय स्वतंत्रता व समानता प्रदान की जाती है। And लोग प्रसन्न And समृद्धिशाली होते हैं।’’

राज्य नीति के निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण – 

1. आर्थिक Safty संबंधी तत्व – 

भारत में लोककल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए नीति निर्देशक तत्वों द्वारा Meansिक Safty And आर्थिक न्याय की व्यवस्था की गयी है। संविधान के अनुच्छेद 39 में राज्य से कहा गया है कि वह ऐसी नीति अपनाये जिससे-

1. स्त्री और पुरूष के लिये आजीविका का पर्याप्त साधन जुटाना। 
2. Meansिक व्यवस्था इस प्रकार की हो कि धन And उत्पाद के साधनों का अहितकारी केन्द्रीयकरण न हो।
3. प्रत्येक नागरिक को चाहे वह स्त्री हो या पुरूष समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जा सके। 
4. देश के भौतिक साधनों का स्वामित्व और नियंत्रण की ऐसी व्यवस्था करे कि उससे अधिकाधिक सार्वजनिक हित हो सके। 
5. श्रमिक-पुरूषों और स्त्रियों के स्वास्थय और शक्ति तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुResellerयों न हो तथा आर्थिक विवशता में उन्हें उन कार्यों को न करना पड़े, जो उनकी आयु और शक्ति के अनुकूल न हों। 
6. शैशव व किशोरावस्था की शोषण से मुक्ति तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से संरक्षण प्राप्त हो सकें। 
7. आर्थिक Reseller से पिछड़े वर्गों को नि:शुल्क कानूनी सहायता प्राप्त हो सकें। 
8. बेकारी, बीमारी, वृद्धावस्था और विकलांग होने के कारण जीविका कमाने में असमर्थ नागरिकों को राज्य की ओर से सहायता मिल सकें। 
9. ग्रामीण क्षेत्रों में वैयक्तिक या सहयोग के According या कुटीर उद्योगों की स्थापना हो सकें। 
10. कृषि उद्योग के क्षेत्र में लगे All श्रमिकों को जीवन-निर्वाह हेतु आवश्यक वेतन, अच्छा जीवन स्तर, अवकाश व आराम तथा सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नति के अवसर सुलभ हो सकें। 
11. कार्य करने की यथोचित And Humanोचित दशाएं सुनिश्चित हों और स्त्रियों को प्रसूति सहायता और प्रसूतावास्था में कार्य न करने की व्यवस्था हो सकें। 
12. औद्योगिक संस्थानों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी की व्यवस्था हो सके। 
13. विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले और विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए व्यक्तियों के समुदायों के समुदायों के मध्य विद्यमान आय, सामाजिक स्तर, सुविधाओं तथा अवसरों की असमानता को कम-से-कम करने की व्यवस्था हो सकें। 
14. कृषि And पशुपालन आधुनिक व वैज्ञानिक आधार पर संगठित हों, पशुओं की नस्ल में सुधार हो तथा पशु-वध बन्द हो सकें। 

2. सामाजिक हित और शिक्षा संबंधी तत्व – 

सामाजिक हित और शिक्षा के क्षेत्र में राज्य को निर्देश दिया गया है कि वह-

1. संविधान लागू होने के 10 वर्ष की अवधि के भीतर 14 वर्ष तक के All बालकों के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करें। 
2. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचितजन जातियों की शिक्षा तथा उनके आर्थिक हितों का सावधानी से विकास करें और सामाजिक अन्याय तथ सब प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करें। 
3. अपनी लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक रखने का प्रयत्न करें। 

3. शासन और न्याय संबंधी तत्व – 

शासन और न्याय के क्षेत्र में राज्य को निर्देश दिया गया है कि वह अधिकार प्रदान करे कि वे स्थानीय स्वायत-शासन की इकाइयों के Reseller में कार्य कर सकें – 

संविधान के अनुच्छेद 49 में राज्य को निर्देश दिया गया है कि वह संसद द्वारा धोषित राष्ट्रीय महत्व के कलात्मक या ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रत्येक स्मारक, स्थान या वस्तु को कुReseller होने, Destroy होने, क्रय-विक्रय किये जाने से राज्य को बचाये – 

5. पर्यावरण तथा वन और वन्य जीवों की Safty संबंधी तत्व – 

सन् 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा पर्यावरण तथा वन्य जीवों की Safty को भी निर्देशक तत्वों में स्थान दिया गया है। इस संविधान संशोधन में कहा गया है कि राज्य पर्यावरण की Safty और उसके संवर्द्धन तथा वनों और वन्य जीवन की रक्षा का भी प्रयास करेगा। 

6. अन्तर्राष्ट्रीय शांति व Safty संबंधी तत्व – 

हमारा देश सदैव से शांति का पुजारी रहा है तथा ‘‘वसुधैव कुटुम्बकम’’ हमारा आदर्श और ‘‘जियो और जीने दो’’ हमारा सिद्धांत रहा है। अपने इस आदर्श ओर सिद्धांत के According ही संविधान के अनुच्छेद 51 में राज्य को यह आदेश दिया गया है कि वह- 

कर्इ आलोचकों ने राज्य की नीति-निर्देशक सिद्धांतों को ‘नव वर्ष की शुभकामनाओं’ से बेहतर नहीं माना है। दरअसल इन उच्च आदर्शों को संविधान में शामिल करने के औचित्य पर भी सवाल उठाया गया है। माना जाता है कि ये निर्देश मात्र शुभकामनाएं हैं जिनके पीछे कोर्इ कानूनी मान्यता नहीं है। सरकार इन्हें लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। आलोचकों का मानना है कि इन सिद्धांतों को व्यवहारिक धरातल पर नहीं उतारा जा सकता है। 

इन सबके बावजूद ये नहीं कहा जा सकता है कि ये सिद्धांत पूणResellerेण Meansहीन हैं। इसकी अपनी उपयोगिता और महत्व है। नीति-निर्देशक सिद्धांत धु्रवतारा की तरह है जो हमें दिशा दिखलाते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सीमित संसाधनों के बावजूद जीवन के हर पहलू में यथाशीध्र सरकार द्वारा सामाजिक आर्थिक न्याय की स्थापना करना है। कुछ सिद्धांतों को तो सफलतापूर्वक लागू भी Reseller गया है। वास्तव में कोर्इ भी सरकार इन निर्देशों की अवहेलना नहीं कर सकती है क्योंकि वे जनमत का दर्पण हैं, साथ ही ये संविधान की प्रस्तावना की भी आत्मा है। इन्हें लागू करने की दिशा में उठाए गए कुछ कदम इस प्रकार है- 

मौलिक अधिकार And नीति निर्देशक तत्वों में समानता – 

‘‘वास्तव में इन दोनों में किसी प्रकार का संधर्ष नहीं हो सकता इनमें परस्पर धनिष्ठ संबंध है और वे Single Second से पृथक नहीं किये जा सकते है।’’  प्रो. पायली के According –नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार के धनिष्ठ संबंध है। 

मौलिक अधिकार	नीति-निदेशक तत्व
1. मौलिक अधिकारों को न्यायालय का संरक्षण प्राप्त है, यदि नागरिक के किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो वह न्यायालय की शरण ले सकता है।इस प्रकार मौलिक अधिकारों को न्यायालय नीति निदेशक तत्वद्वारा लागू कराया जा सकाता है।	1. नीति-निदेशक तत्वों को लागू करवाने के लिए न्यायालय की शरण नहीं ली जा सकती और न ही न्यायपालिका सरकार को उन्हें लागू करने के आदेश दे सकती है।
2. मौलिक अधिकारों की प्रकृति नकारात्मक है ये राज्य के अधिकारों पर प्रतिबध लगाते हैं, अनुच्छेद 13 में कहा है कि राज्य ऐसा कोर्इ कानून नहीं बनायेगा जो मौलिक अधिकारों द्वारा दिये गये अधिकारों को छीनता है।	2. नीति निदेशक सिद्धांतों की प्रकृति को सकारात्मक कहा गया है, जो राज्य को कुछ करने के आदेश व निर्देश देते है।
3. मौलिक अधिकारों का विषय व्यक्ति है, Meansात् मौलिक अधिकार व्यक्तियों को प्राप्त है, इन्हें प्राप्त करने के लिए न्यायपालिका में भी अपील की जा सकती है।	3. नीति-निर्देशक सिद्धांतों का विषय राज्य है Meansात् ये राज्य के लिए निर्देश है न किसी व्यक्ति के लिये।
4. मौलिक अधिकारों का क्षेत्र राज्य में निवास करने वाले नागरिकों तक ही सीमित है।	4. नीति-निर्देशक सिद्धांतों का क्षेत्र मौलिक अधिकारों से व्यापक है। नीति-निदेशक सिद्धांतों का क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रीय है।
5. मौलिक अधिकारों को सीमित अथवा स्थगित Reseller जा सकता है।	5. नीति-निदेशक सिद्धांतों को कभी-कभी किसी अवस्था में सीमित नहीं Reseller जा सकता है।
6. मौलिक अधिकार नागरिकों के व्यक्तिगत व्यक्तित्व का विकास करने के अधिकार है।	6. नीति-निदेशक सिद्धांत समाज के विकास पर बल देते है।
7. मौलिक अधिकार मुख्यत: विभिन्न स्वतंत्रताओं पर बल देते है।	7. नीति-निदेशक तत्व समाजिक व आर्थिक अधिकारों पर बल देता है।
8. मौलिक अधिकारों की सरकार द्वारा अवहेलना की जा सकती है।	8. नीति-निदेशक सिद्धांत मूलत: जनमत पर आधारित होने के कारण कोर्इ भी सरकार इनकी अवहेलना नहीं करती है। अन्यथा आगामी निर्वाचन में जनता का विश्वास खोने का भय बना रहता है।
9. मौलिक अधिकारों का कानूनी महत्व है।	9. निर्देशक सिद्धांत नैतिक आदेश माना है।