राजकोषीय नीति का Means, उद्देश्य, महत्व And उपकरण

राजकोषीय नीति के अभिप्राय, साधारणतया, सरकार की आय, व्यय तथा ऋण से सम्बन्धित नीतियों से लगाया जाता है। प्रो0 आर्थर स्मिथीज ने राजकोषीय नीति को परिभाषित करते हुए लिखा है कि- ‘‘राजकोषीय नीति वह नीति है जिसमें सरकार अपने व्यय तथा आगम के कार्यक्रम को राष्ट्रीय आय, उत्पादन तथा रोजगार पर वांछित प्रभाव डालने और अवांछित प्रभावों को रोकने के लिए प्रयुक्त करती है। इस सम्बन्ध में श्रीमती हिक्स (Mrs. Hicks) का कहना है कि ‘‘राजकोषीय नीति का सम्बन्ध उस पद्धति से है जिसमें लोक-वित्त के विभिन्न अंग अपने प्राथमिक कत्त्ाव्यों को पूरा करने के लिए सामूहिक Reseller से आर्थिक नीति के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाये जाते हैं।’’

उपर्युक्त परिभाषा के According, Meansव्यवस्था में सर्वोच्च उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए राजकोषीय नीति व्यय, ऋण, कर, आय, हीनार्थ प्रबन्धन आदि की समुचित व्यवस्था बनाये रखती है, जैसे-आर्थिक विकास, कीमत में स्थिरता, रोजगार, करारोपण, सार्वजनिक आय-व्यय, सार्वजनिक ऋण आदि। इन सबकी व्यवस्था राजकोषीय नीति में की जाती है। राजकोषीय नीति के आधार पर सरकार करारोपण करती है। वह यह देखती है कि देश में लोगों की करदान क्षमता बढ़ रही है अथवा घट रही है। इन सब बातों का अनुमान लगाकर ही सरकार करों का निर्धारण करती है। व्यय नीति में भी वे निर्णय शामिल किये जाते हैं जिनका Meansव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है। ऋण नीति का सम्बन्ध व्यक्तियों के ऋणों के माध्यम से क्रय शक्ति को प्राप्त करने से होता है। सरकारी ऋण-प्रबन्ध नीति का सम्बन्ध ब्याज चुकाने तथा ऋणों का भुगतान करने से होता है। राजकोषीय नीति आय, व्यय व ऋण के द्वारा सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति करती है। स्मरण रहे, राजकोषीय नीति और वित्त्ाीय नीति में अन्तर होता है। राजकोषीय नीति के अन्तर्गत मुख्य Reseller से चार बातों को सम्मिलित Reseller जाता है:

1. सरकार की करारोपण नीति (Taxation Policy), 
2. सरकार की व्यय नीति (Expenditure Policy), 
3. सरकार की ऋण नीति (Public Debt Policy), 
4. सरकार की बजट नीति (Budgetary Policy), 

राजकोषीय नीति के उद्देश्य 

किसी भी देश की राजकोषीय नीति का मुख्य उद्देश्य सैद्धान्तिक Reseller से, क्रियात्मक वित्त प्रबन्धन (Functional Finance Managemnat) तथा कार्यशील वित्त प्रबन्धन की व्यवस्था करना है। Second Wordों में आर्थिक विकास के लिए आवश्यक And पर्याप्त मात्रा में धन की व्यवस्था करना राजकोषीय नीति का मुख्य कार्य है। यद्यपि राजकोषीय नीति के उद्देश्य किसी राष्ट्र विकास के लिए उसकी परिस्थितियों, विकास सम्बन्धी Needओं और विकास की अवस्था के आधार पर निर्धारित किये जाते है फिर भी सामान्य दृष्टि से अल्प-विकसित And विकासशील देशों की राजकोषीय नीति के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित कहे जा सकते हैं :

1. पूंजी निर्माण – 

अल्प विकसित देशों में प्रति व्यक्ति वास्तविक आय के कम होने के कारण बचतें बहुत कम होती हैं जिसके फलस्वReseller विनियोग हेतु आवश्यक पूंजी का अभाव बना रहता है। निम्न आय, अल्प बचतें, कम विनियोग और निम्न उत्पादकता के कारण निध्र्मानता के दुष्चक्र (Vicious Circle of Poverty) जन्म लेने लगते है, जिनको तोड़ना राजकोषीय नीति का प्रमुख उद्देश्य माना जाता है। चूंकि इन देशों में आय के स्तर को देखते हुए, उपभोग की प्रवृित्त (Propensity to Consume) अधिक होती है इसलिए राजकोषीय नीति के अन्तर्गत करारोपण द्वारा चालू उपभोग को कम करके, बचत में वृद्धि करने के प्रयत्न किए जाते हैं, ताकि पूंजी निर्माण के लिए आवश्यक धनराशि प्राप्त हो सके। प्रो. रागनर नर्कसे का मत है कि-’’अल्प-विकसित देशों मे करारोपण नीति का उद्देश्य राष्ट्रीय आय में उसी अनुपात में वृद्धि करना है जो पूंजी निर्माण में लगाया जाता है।’’ यदि अल्प-विकसित देशों में अनावश्यक उपभोग पर करारोपण द्वारा वांछित रोक न लगायी जाए तो इसके कुछ घातक परिणाम हो सकते है, जैसे-

1. देश में पूंजी निर्माण का कार्य या तो अवरुद्ध बना रहेगा अथवा अत्यन्त मन्द गति से होगा, 
2. आर्थिक विकास के फलस्वReseller होने वाली आय वृद्धि पूर्णतया उपभोग कर ली जायेगी, 
3. देश की मुद्रा स्फीतिक दशाएँ उत्पन्न होने लगेंगी। 

2. राष्ट्रीय आय में वृद्धि – 

पूंजी निर्माण के अलावा राजकोषीय नीति का दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना है। यद्यपि राष्ट्रीय आय वृद्धि और राजकोषीय नीति का केार्इ प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है तथा राजकोषीय नीति परोक्ष Reseller से, राष्ट्रीय आय में वृद्धि के लिए सहायक सिद्ध हो सकती है। इस दृष्टि से राजकोषीय नीति के अन्तर्गत सदैव इस बात का प्रयत्न Reseller जाना चाहिए कि-

1. करारापेण द्वारा प्राप्त बचतो का तत्काल विनियागे Reseller जाएगा 
2. सावर्ज निक व्यय आरै सावर्ज निक ऋणों की अधिकांश मात्रा नव-निमार्ण व विकास कायोर्ं की ओर गतिशील की जाए, 
3. देश में निजी उद्यमकर्ताओं को कर छूट द्वारा अथवा वित्त्ाीय सहायता प्रदान करके, विनियोग करने के लिए प्रेरित Reseller जाए। यह ठीक है कि अल्प-विकसित देशों में नव-प्रवर्तन और उद्यमियों का अभाव होता है। परन्तु प्रो. स्पैंगलर का मत है कि- यह नीति ‘‘ऐसे बहुत से साहसियों की कमी को पूरा कर सकती है।’’ यदि राजकोषीय नीति का निर्धारण उपर्युक्त उपायों की दृष्टि में रखकर Reseller जाए तो निश्चित है कि इसमें विनियोजन कार्य को प्रोत्साहन मिलेगा जिससे राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी। 

3. आय व धन वितरण की विषमताओं को कम करना – 

आय व धन के वितरण की समानता बनाए रखना आर्थिक विकास का केवल लक्ष्य ही नहीं वरन् Single पूर्व Need भी है। अत: सरकार को चाहिए कि अपनी राजकोषीय नीति का निर्माण इस प्रकार से करे कि धन वितरण की विषमताएँ देश में कम से कम हो सकें। इस दृष्टि से राजकोषीय नीति के अन्तर्गत निम्न उपायों को समिलित Reseller जा सकता है:-

1. धनी वर्ग पर प्रगतिशील कर (Progressvie Taxes) लगाए जाएँ जिससे कि सरकार को अतिरिक्त Reseller से आय प्राप्त हो सके पर करों की मात्रा कम रखी जाए।
2. निर्धन अथवा अल्प आय वर्ग कर करों की मात्रा कम रखी जाए। ;पपपद्ध विलासिता की वस्तुओं पर भारी मात्रा में कर लगाकर, उन पर किये जाने व्यय को विनियोगिक क्षेत्रों की ओर हस्तान्तरित Reseller जाए। 
3. सरकार को अपना अधिकांश व्यय सामाजिक सेवाओं अथवा विशेष Reseller से उन मदों पर करना चाहिए जिनसे निर्धनों को अधिक लाभ पहुंचता हो। 
4. राजकोषीय नीति का ढाँचा इस प्रकार होना चाहिए कि अनुपार्जित आय पर यथाचित रोक लगायी जा सके और विकास के लिए आय (Economic Surplus) की उपलब्धि हो सके। 

अधिकांश प्रतिष्ठित Meansशास्त्रियों का मत था कि धन वितरण की विषमताएँ पूंजी निर्माण व आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है। इसका कारण इन लोगों की दृष्टि में बचत सदैव धनी वर्ग द्वारा की जाती है। आज इस मान्यता के विपरीत प्रो. ड्यूनबरी के विचारों के आधार पर अब यह सिद्ध Reseller जा चुका है कि धन की असमानताओं की अपेक्षा, धन के समान वितरण होने पर, बचतों के प्राप्त होने की सम्भावना अधिक होती है। इसी प्रकार के कुछ अन्य लोगों द्वारा यह तर्क भी प्रस्तुत Reseller जाता है कि अल्प विकसित देशों में राजकोषीय नीति का उद्देश्य आर्थिक विषमताओं को कम करने के स्थान पर उत्पादन में वृद्धि करना होना चाहिए। यह धारणा भी निर्मूल व निराधार है। देश के आर्थिक विकास हेतु धन वितरण की विषमताओं का कम Reseller जाना अत्यावश्यक है।

4. मुद्रा स्फीतिक दशाओं पर नियंत्रण लगाना – 

अल्प-विकसित देशों में विकास की Needओं को देखते हुए पूंजी का सर्वथा अभाव होता है। प्राय: देखने में आता है कि धन की इस कमी को सम्बन्धित सरकारें हीनार्थ प्रबन्ध् ान के अन्तर्गत नोट छाप कर पूरा करती है। जिससे मुद्रा स्फीतिक दशाएँ उत्पन्न होने लगती हैं। बढ़ती हुर्इ कीमतें, न केवल समाज के लिए कष्टप्रद हैं बल्कि विकास की लागत में भी अनावश्यक वृद्धि कर देती हैं। इस दृष्टि से राजकोषीय नीति का महत्वपूर्ण कार्य ‘प्रभावपूर्ण माँग’ (Effective Demand) को कम करके मुद्रा प्रसार पर रोक लगाना है। मुद्रा प्रसारिक दबावों को नियन्त्रित करने के लिए आवश्यक है कि-

1. जनता की अतिरिक्त क्रय शक्ति को करो अनिवार्य बचतों And सार्वजनिक ऋणों आदि को द्वारा कम Reseller जाए। 
2. कुछ विशष प्रकार के मुद्रा स्फीति विरोधी कर (Anti Inflationary Taxes) जैसे अधिलाभ कर (Super Tax) उपहार कर, व्यय कर, विशेष उत्पादन कर तथा विलासिता की वस्तुओं पर कर आदि लगाए जाने चाहिए। 
3. प्रत्यक्ष करो के अतिरिक्त तरल सम्पतियों कैश बैलेन्सेज व पूंजीगत सम्पतियों पर भी कर लगाये लाने चाहिए। 
4. करारोपण नीति का आधार प्रगतिशील होना चाहिए। 
5. कर नीति ऐसी होनी चाहिए कि एेि च्छक बचतो को प्रोत्साहित कर सके और अतिरिक्त क्रय शक्ति को नियन्त्रित कर सके। कुछ Meansशास्त्रियों का मत है कि यदि राजकोषीय नीति द्वारा प्रभाव पूर्ण माँग को कम करके, मुद्रा प्रसार पर प्रतिबन्ध लगाने का प्रयत्न Reseller गया तो इससे उत्पादन व विनियोग की प्रेरणाएँ समाप्त हो जायेंगी । जिसके फलस्वReseller आर्थिक विकास का कार्य अवरुद्ध होने लगेगा। वास्तव में ऐसा सोचना भ्रमपूर्ण होगा क्योंकि प्रभावपूर्ण माँग को कम करने का अभिप्राय अनावश्यक उपभोग को कम करना है। 

5. रोजगार से सुअवसरों में वृद्धि करना – 

राजकोषीय नीति के विभिन्न उद्देश्यों में Single उद्देश्य Meansव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति को बनाए रखना है। प्रो. लुइस का मत है कि देश में उपलब्ध जनशक्ति (Manpower) को पूर्ण रोजगार दिलायें, बिना आर्थिक विकास का लक्ष्य अधूरा है। यह काम सरकार का है कि वह अपनी मौद्रिक व रोजकोषीय नीति के अन्तर्गत Single ऐसा वातावरण तैयार करे कि जिसमें All लोगों को यथाशक्ति कार्य करने का सुअवसर उपलब्ध हो सके। संयुक्त राष्ट्र संघ की Single रिपोर्ट के According-’’Humanीय हितों को देखते हुए केन्द्रीय सरकार का यह First कर्तव्य है कि वह उन लोगों को, जो काम करने के योग्य तथा काम करने के इच्छुक है, उपयोगी ढंग की रोजगार दशाएँ उपलब्ध कराए।’’

राजकोषीय नीति का महत्व  

राजकोषीय नीति में समय-समय पर परिवर्तन होते आये हैं। प्राचीन काल में यह माना जाता था कि राजकोषीय नीति केवल संकट काल में ही सहायक हो सकती है। सामान्य परिस्थितियों में इसका कोर्इ महत्व नहीं है। समय के बीतने के साथ-साथ Meansव्यवस्था का स्वReseller परिवर्तित होने लगा। मुद्रा का अविष्कार, औद्योगिकीकरण, आर्थिक प्रणालियों का जन्म, जनसंख्या की वृद्धि, व्यापार-चक्रों का आना, बेरोजगारी का बढ़ना, विकास व्यय व Fight व्ययें में वृद्धि, मंदीकाल आदि अनेक समस्याओं ने विश्व की Meansव्यवस्था को प्रभावित कर दिया था। इन सब समस्याओं के समाधान के लिए यह आवश्यक हो गया था कि राज्य की आर्थिक क्रियाओं में वृद्धि की जाय। अब राज्य की आर्थिक क्रियाओं में निरन्तर वृद्धि होने लगी है। अत: इन समस्याओं के समाधान के लिए राजकोषीय नीति की Need होने लगी।

1930 की विश्वव्यापी मन्दी को दूर करने की समस्या के लिए प्रो. कीन्स ने राजकोषीय नीति की सहायता लेकर इस बात को प्रामाणिकता के साथ सिद्ध कर दिया था कि बेरोजगारी और मंदी जैसी समस्याओं को हल Reseller जा सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि देश की Meansव्यवस्था के संचालन में राजकोषीय नीति का महत्वपूर्ण स्थान है। वर्तमान समय में तो बिना इसके काम नहीं चल सकता है। कार्यात्मक वित्त के Reseller में राजकोषीय नीति का महत्वपूर्ण स्थान है।

1. मन्दी काल में राजकोषीय नीति – 

मन्दी काल में राजकोषीय नीति का उद्देश्य उपभोग-प्रवृित्त में वृद्धि करने के उपाय करना तथा सार्वजनिक व्यय अथवा निवेशों में वृद्धि करना होगा, यदि सरकार द्वारा सार्वजनिक व्यय बढ़ा दिया गया, तो निजी उद्योगों तथा व्यापार-वाणिज्य में स्फूर्ति आ जायेगी, जब निजी विनियोग में विस्तार होता है, तो सरकारी व्यय में कमी कर दी जाती है जिससे आर्थिक क्रिया में कोर्इ शिथिलता नहीं आती है। इस प्रकार रोजगार में वृद्धि होगी तथा आय बढ़ेगी तो उपभोग स्वत: ही बढ़ जायेगा।

मन्दी के समय कर की दरों में कमी करना लाभदायक होता है, परन्तु व्यावहारिक Reseller से कर की दरों में कमी करना आसान काम नहीं है। अत: उचित यह है कि सरकार अपना व्यय बढ़ाये, परन्तु कर न बढ़ाये जायें। जब सरकार द्वारा Reseller गया व्यय करों से प्राप्त होने वाली आय से अधिक होता है, तो घाटे का बजट बनाया जाता है। घाटे की पूर्ति जनता से ऋण लेकर की जाती है। इससे निष्क्रिय नकद कोषों का उपयोग होता है और निजी खर्चों में कोर्इ कमी नहीं आती है। यदि ऋण बैंको से लिया जाता है, तो अधिक साख का सृजन होता है। इसका भार किसी पर नहीं पड़ता है और Meansव्यवस्था को लाभ होता है। सड़कों, रेलों, स्कूलों, नदी-घाटी योजनाओं आदि पर व्यय करके दीर्घकालीन लाभ प्राप्त किये जा सकते हैं। घाटे की वित्त व्यवस्था मन्दी काल में रोजगार बढ़ाने का प्रभावपूर्ण तरीका है। ध्यान रहे कि हीनार्थ प्रबन्ध का उपयोग Need से अधिक न हो।

2. मुद्रा स्फीति काल में राजकोषीय नीति  – 

स्फीति काल में मुद्रा का चलन अधिक होता है, परन्तु मुद्रा की क्रय-शक्ति में कमी हो जाती है। इस स्थिति को नियन्त्रित करने के लिए व्यय को नियन्त्रित करना आवश्यक है। यदि मुद्रा स्फीति Fight अथवा प्राकृतिक प्रकोपों अथवा आर्थिक विकास के कारण हो रही है, तो व्ययों में कमी करना कठिन हो जाता है। सरकारी व्ययों में कमी न होने से करों में वृद्धि करके मुद्रा स्फीति को रोका जा सकता है। करों का निर्धारण इस प्रकार से Reseller जाये कि लोगों की उपभोग प्रवृित्त्ा में कमी की जा सके। दूसरी ओर बचतों को प्रोत्साहित करने की योजना भी बनायी जानी चाहिए। लोगों के आय प्रवाह को रोका जाना चाहिए। सरकार को आकर्षक ब्याज-दरों की सहायता से लोगो की तरलता पसन्दी को कम करना चाहिए।

राजकोषीय नीति की सीमाएँ 

1. करारापेण की प्रक्रिया में यकायक परिवर्तन करना आसान काम नही  होता है। करों में वृद्धि करने से जनआक्रोश भड़क सकता है और सरकार करों को कम नहीं करना चाहती है। 
2. समयानसु ार सरकारी व्यया ें में परिवतर्न करना कठिन काम है क्याेिं क सावर्ज निक योजनाओं को जल्दी-जल्दी बदला नहीं जा सकता है। 
3. सरकारी व्यय प्राय: निजी व्यय का ही स्थान ले पाता है, सार्वजनिक व्यय का जितना अधिक विस्तार होता जाता हैं, निजी व्यय कम होता जाता है। उदाहरण के लिए, यदि सरकार स्वयं उद्योग-धन्धों का संचालन करने लगे, तो निजी विनियोग कम हो जायेगा। अत: यह कहना कि सार्वजनिक व निजी व्यय में वृद्धि करके राजकोषीय नीति को प्रभावी Reseller जा सकता है, गलत होगा। 
4. राजकोषीय नीति स्फीति की स्थिति को नियन्त्रित करने में सफल नहीं हो पाती है, मंदी-काल में भी राजकोषीय नीति द्वारा रोजगार बढ़ाने में अनेक व्यावहारिक कठिनाइयाँ सामने आती हैं। 
5. राजकोषीय नीति पर राजनीतिक दबाव होता है, क्याेिं क राजस्व तथा व्यय से सम्बन्धित All परिवर्तनों के लिए संसद की स्वीकृत लेनी होती है। 

उपर्युक्त व्याख्या से स्पष्ट है कि राजकोषीय And मौद्रिक नीति के सम्मिलित प्रयासों से Meansव्यवस्था सही दिशा दी जा सकती है।

राजकोषीय नीति के उपकरण

1. करारोपण अथवा सार्वजनिक आय- 

आर्थिक विकास का आधार कर नीति तथा सरकार की आय होती है। अत: करारोपण करदान क्षमता के आधार पर Reseller जाना उचित है। करारोपण इस प्रकार से Reseller जाय कि उसका बुरा प्रभाव काम करने की इच्छा व योग्यता पर न पड़े, साथ ही सरकार को आय भी प्राप्त हो सके।

2. सार्वजनिक व्यय- 

राजकोषीय नीति का यह महत्वपण्ूर् ा उपकरण है, सार्वजनिक व्यय का उद्देश्य लोक कल्याण होना चाहिए। सार्वजनिक व्यय उत्पादक होना चाहिए जिससे आधारभूत ढाँचे को व्यवस्थित Reseller जा सके। सार्वजनिक व्यय इस प्रकार से Reseller जाय कि इसका बुरा प्रभाव काम करने की इच्छा व योग्यता पर नहीं पड़े। देश की Need के अनुReseller ही सार्वजनिक व्यय होना चहिए। उदाहरण के लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, सिंचार्इ, यातायात, श्रम कल्याण, बीमा Safty, वृद्धावस्था पेंशन, बाल विकास आदि कार्यक्रमों पर अधिक ध्यान दिया जाना Meansव्यवस्था के विकास में सहायक होगा। यदि सार्वजनिक व्यय गैर-विकास के कार्यक्रमों में Reseller जाता है, तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा।

3. सार्वजनिक ऋण नीति – 

राजकोषीय नीति के अन्तर्गत सार्वजनिक ऋणों का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। ये ऋण आन्तरिक And बाह्य दोनों प्रकार के होते है। Single विकासशील देश साधनों की कमी के कारण अपना समुचित विकास नहीं कर पाता है फलत: उसे ऋण लेकर अपनी Meansव्यवस्था का संचालन करना होता है। यदि ऋणों का उपयोग सोच-समझ कर Reseller जाता है, तो इसका लाभ देश को मिलता है। अविवेकपूर्ण ऋण से मूलधन व ब्याज की अदायगी की समस्या पैदा हो जाती है।

4. बजटीय नीति – 

राजकोषीय नीति का यह महत्वपण्ूर् ा विभाग है, बजट वर्षभर का लेखा-जोखा प्रस्तुत करता है। इसमें आय व व्यय का हिसाब होता है। बजट सरकार का मार्गदर्शक होता है। इसमें करों, शुल्कों तथा घाटे की पूर्ति की व्यवस्था तथा व्ययों का description होता है। वर्तमान में बजटों का महत्व नहीं रह गया है। प्रत्येक सरकार जनहित में आय से अधिक व्यय करके समाज व देश में अपनी प्रसिद्धि व साख को बनाना चाहती है। अत: आज घाटे के बजटों का चलन है, परन्तु प्रत्येक सरकार लगातार असामान्य घाटे के बजट को नहीं बनाना चाहती है, क्योंकि Single सीमा के बाद घाटे का बजट देश की Meansव्यवस्था को चौपट कर देता है।

Indian Customer की राजकोषीय नीति 

भारत की राजकोषीय नीति के प्रमुख अंग वे हैं जिनकी Discussion ऊपर की गयी है। आगे विस्तार से भारत के सन्दर्भ में इन अंगो की व्याख्या की गयी है। यहाँ राजकोषीय नीति का जो आधार स्तम्भ बजट है उसके बारे में जानकारी देना आवश्यक है।

1. बजट –

देश के वित्त मन्त्री द्वारा साल भर का जो लेखा भारत की संसद में स्वीकृति के लिए रखा जाता है उसे बजट कहा जाता है। इसमें विशेष Reseller से आय-व्यय का लेखा होता है जिसे हम वार्षिक आर्थिक description भी कहते है। बजट के भाग (Parts of the Budget) – भारत सरकार के बजट को दो भागों में बाटा गया है- 1. राजस्व बजट तथा, 2. पूँजीगत बजट

1. राजस्व बजट  – 

राजस्व बजट में (i) राजस्व आय अथवा प्राप्तियों का तथा (ii) राजस्व व्यय का description होता है।

1. राजस्व आय (Revenue Receipts) – राजस्व आय अथवा राजस्व प्राप्तियों (Revenue Receipts) के अन्तर्गत उस आय को रखा जाता है जिसका सम्बन्ध उसी वित्त्ाीय वर्ष से होता है। इसे चालू खाता, नाम से भी जाना जाता है। इस खाते में आय के उन स्त्रोतों को शामिल Reseller जाता है जिनके बदले में कोर्इ भुगतान नहीं करना होता है, जैसे करों द्वारा प्राप्त आय, सार्वजनिक उपक्रमों के द्वारा अर्जित लाभ सरकारी उधारों पर प्राप्त ब्याज तथा गैर-कर आय। राजस्व प्राप्तियों से सरकार की देयताओं में किसी प्रकार से वृद्धि नहीं होती है। राजस्व प्राप्तियों के दो भाग है, कर आगम व गैर-कर आगम।
2. राजस्व व्यय (Revenue Expenditure) – राजस्व व्यय को दो भागों में बाँटा गया है-(अ) गैर-विकाSeven्मक व्यय।(ब) विकाSeven्मक व्यय।
1. गैर-विकाSeven्मक व्यय – इसके अन्तर्गत प्रमुख व्यय हैं, जैसे-सरकारी सेवाओं पर होने वाला व्यय। उदाहरण के लिए-प्रतिरक्षा व्यय, प्रशासनिक सेवाओं पर व्यय, आर्थिक सेवाओं पर व्यय तथा सामाजिक तथा सामुदायिक सेवाओं पर व्यय, ब्याज अदायगी, अनुदान व सब्सिडी आदि पर व्यय।
2. विकाSeven्मक व्यय – इसके अन्तर्गत प्रमुख व्यय है, जैस-े सामाजिक And सामुदायिक सेवाओं पर व्यय, सामान्य आर्थिक सेवाओं पर व्यय, कृषि, उद्योग, खनिज, उवर्रक सब्सिडी, विद्युत, सिचार्इ, लोक निर्माण, परिवहन तथा राज्यों का सांविधिक अनुदान आदि।

2. पूँजी बजट – 

पूँजीगत बजट के दो भाग है- (i) पूँजीगत व्यय तथा (ii) पूँजीगत प्रार्प्तियाँ। नीचे दोनों की संक्षिप्त व्याख्या दी जा रही है-

1. पूँजीगत व्यय (Capital Expenditure) – पूँजीगत व्यय तो चालू वर्ष में होते हैं, परन्तु इनका लाभ भविष्य में मिलता है। इसके अन्तर्गत प्रमुख प्रमुख Reseller से- अस्पताल के भवनों का निर्माण, डाक्टर तथा नसों की Appointment, दवाएँ, वेतन आदि आते हैं। 
2. पूँजीगत प्रप्तियाँ – (Capital Receipts) – इसके अन्तर्गत आय के उन समस्त स्त्रोतों को रखा जाता है, जिनका हमें बदले में भुगतान करना आवश्यक होता है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि भुगतान उसी वित्त्ाीय वर्ष में न होकर आगामी किसी वित्त्ाीय वर्ष में किये जाते हैं। इसके अन्तर्गत, निबल घरेलू ऋण, निबल विदेशी ऋण, ऋण वापसी, लोक लेखा प्राप्तियाँ आदि आते हैं। 

भारत की राजकोषीय नीति के दोष –

1. लोचता का अभाव – राजकोषीय नीति का लोचपूर्ण न होना इस बात के लिए कहा जाता है कि हमारे देश की कर प्रणाली को जितना लोचदार होना चाहिए था वह इतनी लोचदार नहीं है। बार-बार कर प्रणाली में सुधार के लिए अनेक समितियों का गठन भी Reseller गया, परन्तु इनसे भी बहुत बड़ा फायदा नहीं हुआ। भारत सरकार को करों से जितनी आय प्राप्त होनी चाहिए थी वह उसे प्राप्त नहीं हो सकी है। 
2. अव्यावहारिक कर प्रणाली – भारत की कर प्रणाली परम्परागत है। इसमें परिवर्तन तो किये जाते रहे हैं, परन्तु अभी भी हम इसे वैज्ञानिक स्वReseller नहीं दे पाये हैं। 
3. घाटे की वित्त व्यवस्था – देश के प्रत्येक बजट मे  घाटे की वित्त व्यवस्था को अपनाया जाता रहा है। इसमें नियन्त्रण का न लगाया जाना वित्त्ाीय कुप्रबन्ध का द्योतक है। लगातार घाटे के बजटों के बनाये जाने के कारण कीमतों में वृद्धि व मुद्रा प्रसार की समस्या बनी हुर्इ है।
4. बचतों का कम होना – भारत में आज की बचत दर जीडीपी की 23.4 प्रतिशत है जबकि सिंगापुर में 49.9 प्रतिशत, मलेशिया में 4.7 प्रतिशत, व चीन में 39 प्रतिशत है। बचतों के कम होने के कारण पूँजी के निर्माण में भी कमी होती है। हमारे देश की राजकोषीय नीति बचतों को प्रोत्साहित करने में सफल नहीं हो पायी है।
5. प्रशासनिक व्ययों में वृद्धि – देश मे  प्रशासनिक व्यया ें में भारी वृद्धि होती आयी है। आन्तरिक And बाह्म Safty सम्बन्धी व्यय तो करने ही होते हैं, उन्हें रोका नहीं जा सकता हैं परन्तु प्रशासनिक व्ययों में कुछ व्यय ऐसे हैं जिन्हें हम अपव्यय कह सकते हैं। व्ययों को नियन्त्रित करने के अनेक प्रयत्न किये जाते रहे हैं, परन्तु अपव्ययों को रोका नहीं जा सका है। अनुत्पादक व्ययों का देश की Meansव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है।
6. विदेशी ऋणों में वृद्धि – सार्वजनिक व्ययों में लगातार वृद्धि और आन्तरिक साधनों में कमी के कारण देश को विदेशी ऋणों पर निर्भर रहना पड़ा है। आज भी देश, विदेशी ऋणों की देनदारी में बुरी तरह से फँस चुका है। प्रतिवर्ष बहुत बड़ी राशि ब्याज के भुगतान में व्यय करनी पड़ती है। अत: राजकोषीय नीति को इसमें भी सफलता नहीं मिली है। उपर्यक्त दोषों के कारण भारत की राजकोषीय नीति अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हो पा रही है।

राजकोषीय नीति में सुधार के उपाय 

1. काले धन के कारण देश में दाहे री Meansव्यवस्था की लगातार वृद्धि हो रही है। इससे देश को भारी क्षति का सामना करना पड़ रहा है। अत: इसे रोकने के उपाय खोजे जायें। 
2. प्रत्यक्ष करों की दर में वृद्धि की जाय, साथ ही परोक्ष करों का विस्तार Reseller जाय। 
3. गैर-योजनागत व्ययों में कमी की जानी चाहिए। 
4. सार्वजनिक उपक्रमों की व्यवस्था में सुधार लाया जाय। 
5. विदेशी ऋणों पर निर्भरता को कम Reseller जाना चाहिए। 
6. बढ़ते हुए राजस्व घाटे को कम Reseller जाय। 
7. राजकोषीय घाटा उस वर्ष की अनुमानित जीडीपी के 2 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। 
8. राजकोषीय नीति व मौद्रिक नीति में आपसी तालमले बैठाया जाय।