न्यायिक पुनरावलोकन का Means और परिभाषा And विशेषताएँ

भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की उत्पत्ति को समझाते हुए, जस्टिस पी. बी. मुखर्जी ने स्पष्ट Reseller, भारत में यह संविधान ही है जो सर्वोच्च है और संसद के साथ-साथ राज्य विधान सभाओं को न केवल संविधान की Sevenवीं सूची में दर्ज तीन सूचियों में described उन संबंधित क्षेत्रों की सीमाओं के अंदर ही कार्य करना होता है, बल्कि इसके साथ-साथ संविधान के भाग III के अधीन दिए गए मौलिक अधिकारों को दी गई संवैधानिक Safty को विश्वसनीय बनाना होता है। न्यायालय किसी भी ऐसे कानून को रद्द कर देती हैं जोकि संविधान का उल्लंघन करने का दोषी पाया जाता है।

भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का संवैधानिक आधार

संविधान का कोई भी Single अनुच्छेद न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की व्याख्या नहीं करता। इसकी संवैधनिक स्थिति और विधि अनुवूफलता उन व्यवस्थाओं से उत्पन्न होती है जो यह घोषित करती है कि संविधान देश का सर्वोच्च कानून है और संविधान की Safty और व्याख्या करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय के पास है। संविधान के कई अनुच्छेद न्यायिक पुनरावलोकन संवैधानिक आधार प्रदान करते हैं:

1. अनुच्छेद 13 (Article 13)–यह अनुच्छेद न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति को आधर प्रदान करता है। इसमें लिखा गया है : फ्राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो भाग III के द्वारा दिए अधिकारों को वापस लेता या कम करता हो और इस अनुच्छेद के उल्लंघन में बनाया कानून विरोध के कारण रद्द हो जाएगा। Second Wordों में यह निर्धारित करता है कि कानून, जौ मौलिक अधिकारों के विरुद्व हैं, रद्द किए जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के पास उनकी संवैधानिकता का निर्णय करने की शक्ति है।
2. अनुच्छेद 32 (Article 32)–यह अनुच्छेद संविधान के भाग III में दिए मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच करने का अधिकार देता है। सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की Safty के लिए न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग करता है।
3. अनुच्छेद 131 और 132 (Article 131 & 132)–यह दो अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक और अपीलीय अधिकार-क्षेत्रों का क्रमवार वर्णन करते हैं। इसमें केन्द्र-राज्य झगड़ों से निपटने, राज्यों के मध्य झगड़ों को निपटने की शक्ति और संविधान की व्याख्या करने की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति शामिल है। इन शक्तियों का प्रयोग करते समय, सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग करता है।
4. अनुच्छेद 226 (Article 226)–अनुच्छेद 226 राज्य उच्च न्यायालयों को न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति का प्रयोग का आधार प्रदान करता है जो संविधान के भाग iii की ओर से दिए लोगों के मौलिक अधिकारों की Safty के लिए प्रयोग की जाती है।
5. अनुच्छेद 246 (Article 246)–अनुच्छेद 246 के अधीन संघ और राज्यों में वैधानिक शक्तियों का विभाजन Reseller गया है। क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय को संघ-राज्य झगड़ों के All मुकद्दमों का निर्ण करने की शक्ति दी गई है जो उनके बीच शक्तियों के विभाजन के संबंध में पैदा होतो हैं, यह अनुच्छेद भी न्यायिक पुनरावलोकन को आधार प्रदान करता है।
6. अनुच्छेद 124 (6) और 219 (Article 124 (6) & 219)–इन अनुच्छेदों के अधीन, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को क्रमवार कानून के द्वारा स्थापित संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ उठानी पड़ती है।

इन All विशेष लोगों ने न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को आधार प्रदान Reseller जाता है। डॉ एस सी डैश के Wordों में, न्यायपालिका का यह पवित्र कर्तव्य है कि वह संविधान को विधानपालिका और कार्यपालिका के आक्रमणों के विरुद्व सर्वोच्च रखे…। यह All अनुच्छेद भारत में न्यायालयों के न्यायिक पुनरावलोकन की कानूनी और संवैधानिक आधार प्रदान करते हैं। इनके अतिरिक्त संविधान की कई अन्य विशेषताएँ भी न्यायालयों के न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को आधार प्रदान करती हैं।

1. सीमित सरकार का सिद्वान्त–संविधान स्पष्ट Reseller में सरकार की शक्तियों को परिभाषित करता है। सरकार केवल परिभाषित शक्तियों का ही प्रयोग कर सकती है और असीमित शक्तियां नहीं। सरकार का कोई अंग अपने निर्धारित अधिकार-क्षेत्र से बाहर नहीं जा सकता। यह देखना न्यायालयों का उत्तरदायित्व होता है कि सरकार और इसका प्रत्येक अंग संविधान के द्वारा परिभाषित अधिकार क्षेत्र के अंदर ही कार्य करें और यदि इस सिद्वान्त का उल्लंघन हो तो न्यायालय उल्लंघन करने वाले कार्य को रद्द कर सकते हैं।
2. संघवाद–संघीय प्रणाली में, न्यायपालिका के पास अतिरिक्त उत्तरदायित्व Meansात् संविधान की सर्वोच्चता की Safty करना होता है और संघ व राज्य सरकारों द्वारा अपने-अपने अधिकार क्षेत्रों से बाहर जाने पर प्रतिबन्ध भी होता है। इसके लिए भी न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति का न्यायालय के द्वारा प्रयोग अनिवार्य हो जाता है।
3. लिखित अधिकार–जब कभी संविधान लोगों के लिए लिखित तथा कानून द्वारा लागू करने योग्य अधिकारों की व्यवस्था करता है तो न्यायिक पुनरावलोकन की नींव रखता है। न्यायालयों को इन अधिकारों को लागू करने और इनकी Safty करने की शक्ति मिल जाती है। भारत में संविधान में लिखित अधिकारों का बिल संवैधानिक उपचारों के अधिकार सहित शामिल है जो संविधान की मौलिक संCreation का Single भाग है। इसके लिए यह न्यायिक पुनरावलोकन प्रदान करता है।
4. न्यायपालिका की ओर से न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति का प्रयोग–1950 में संविधान के लागू होने के बाद से आज तक भारत में न्यायपालिका निरन्तर न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति का प्रयोग करती आ रही है। इसने इस शक्ति को विधानपालिका और कार्यपालिक के कई कानूनों/आदेशों को रद्द करने केलिए प्रयोग Reseller जिनको इसने असंवैधानिक पाया। सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय जो इन मुकदमों में दिए गए-गोपालन मुकद्दमा, गोलकनाथ मुकदमा, केशवानंदा भारती मुकदमा, मिनर्वा मिलष मुकदमा और कई अन्यों में भारत में न्यायिक पुनरावलोकन के कापफी प्रमाण मिलते हैं और इसकी मान्यता सरकार और लोगों की ओर से मिलती है।
5. 42वें और 43वें संशोधन–42वें और 43वें संशोधन ने न्यायिक पुनर्निरीक्षण प्रणाली की संवैधानिक उचित को शक्तिशाली Reseller है। 42वें संशोधन अधिनियम के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और राज्य उच्च न्यायालयों की न्यायिक पुनरावलोकन शक्तियों पर कोई प्रतिबन्ध लगाए गए और 43वें संशोध्न अधिनियम के द्वारा यह प्रतिबन्ध हटा दिया गए। इस प्रक्रिया में, न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली को Indian Customer संवैधनिक प्रणाली के मूल्यवान और अभिन्न भाग के Reseller में मान्यता मिली है। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पास विधानपालिका और कार्यपालिका के कानूनों/आदेशों/नियमों की संवैधानिक उचितता का निरीक्षण करने की शक्ति है और इस शक्ति को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति कहा जाता है।

भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की विशेषताएँ

भारत में न्यायिक पुनरावलोकन प्रणाली की मुख्य विशेषताएँ हैं:

1. सर्वोच्च न्यायालय और राज्य उच्च न्यायालयों दोनों न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग करते हैं, परन्तु किसी कानून के संवैधानिक औचित्य का निर्णय करने की अंतिम शक्ति भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास है।
2. All संघीय और राज्य कानूनों, कार्यपालिक आदेशों और संवैधानिक संशोधनों के संबंध में न्यायिक पुनरावलोकन Reseller जा सकता है।
3. संविधान की 9वीं सूची में दर्ज अधिनियमों के संबंध में न्यायिक पुनरावलोकन नहीं Reseller जा सकता।
4. न्यायिक पुनरावलोकन स्वचालित नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय कानूनों पर न्यायिक पुनरावलोकन करने की कार्यवाही स्वयं अपने आप नहीं रकता। यह तब ही कार्यवाही करता है जब कानूनों को इसके सामने चुनौती दी जाती है जब किसी मुकदमे की कार्यवाही के दौरान किसी कानून के संवैधानिक औचित्य का प्रश्न इसके सामने उठाया जाता है।
5. सर्वोच्च न्यायालय चुनौती दिए कानूनों/आदेशों के पुनर्निरीक्षण के बाद यह निर्णय कर सकती है: (i) कानून संवैधानिक Reseller में उचित है। इस मामले में कानून First की तरह लागू रहता है, अथवा (ii) कानून संवैधानिक Reseller में अनुचित है। इस संबध में कानून निर्णय की तिथि से लागू होना बंद हो जाता है, अथवा (iii) कानून के केवल कुछ भाग या Single भाग अनुचित है। इस स्थिति में केवल अनुचित भाग लागू नहीं रहता और Second भाग लागू रहते हैं। परन्तु यदि अनुचित पाए भाग कानून के लिए इतने महत्वपूर्ण हों कि Second भाग इनके बिना न लागू हो सवेंफ, तो समस्त कानून को ही अनुचित ठहराया जाता है और रद्द कर दिया जाता है।
6. न्यायालय की ओर से असंवैधानिक और अयोग्य घोषणा करने के दिन से First कानून के आधार पर किए गए कार्य विद्यमान रहते हैं।
7. सर्वोच्च न्यायालय अपने First निर्णयों में संशोधन कर सकता है या उनको रद्द कर सकता है।
8. कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया बनाम कानून की उचित प्रक्रिया (Procedure Established by Law vs. Due Process of Law) : भारत में न्यायिक पुनरावलोकन जिस सिद्वान्त के आधार पर शासित Reseller जाता है वह है : कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रियाय् न कि कानून की उचित प्रक्रिया जो अमेरिका में लागू है। ‘कानून की उचित प्रक्रिया’ के अधीन न्यायपालिका कानून की संवैधानिकता की परख करने के लिए दोहरी परीक्षा करती है। पहला, न्यायालय परख करता है कि क्या कानून बनाने के लिए संस्था ने प्राप्त शक्तियों की सीमाओं के अंदर कार्यवाही की है और निर्धारित प्रक्रिया के According कार्य Reseller है अथवा नहीं। दूसरा, न्यायालय परख करता है कि क्या कानून प्राकृतिक न्याय के उद्देश्यों को पूर्ण करता है कि क्या यह Single उचित कानून है या नहीं। यदि कानून इन दोनों आधारों में से किसी Single पर भी पूरा नहीं उतरता तो इसको असंवैधानिक मान कर रद्द कर दिया जाता है। इससे विपरीत ‘कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया’ के सिद्वान्त के अधीन जैसे भारत के संविधान में दर्ज Reseller गया है न्यायालय केवल यह तय करता है कि क्या कानून बनाने वाली संस्था ने संविधान के द्वारा दी गई शक्तियों के According कानून बनाया है और निर्धारित प्रक्रिया का पालन Reseller है या नहीं। इस सिद्वान्त के अधीन न्यायिक पुनर्निरीक्षण का क्षेत्र ‘कानून की उचित प्रक्रिया’ सिद्वान्त के अधीन क्षेत्र से सीमित होता है। ‘कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया’ अधीन, न्यायालय केवल कानून का पुनर्निरीक्षण यह निर्णय करने के लिए करता है कि क्या इसको संविधान के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के According बनाया गया है या नहीं, और इसके लिए इसका क्षेत्र सीमित होता है। गोपालन बनाम मद्रास राज्य मुकदमे में दोषी की ओर से यह तक्र दिया गया कि ‘कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया’ और ‘कानून की उचित प्रक्रिया’ में कोई अन्तर नहीं होता। परन्तु भारत के अटारनी जनरल ने यह मत दिया कि कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया की गारंटी ‘योग्य विधानपालिका’ के द्वारा बनाए कानून के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया की Safty या अन्य कुछ नहीं। न्यायालय अटारनी जनरल की ओर से प्रकट किए गए विचार से Agree हो गया। इस प्रकार भारत में न्यायालय उस समय ही कानून को रद्द घोषित कर सकता है जब वह पाए कि कानून बनाने वाली विधानपालिका ने उचित प्रक्रिया का प्रयोग कानून-निर्माण के समय नहीं Reseller था। परन्तु वास्तविक व्यवहार में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कानून के औचित्य का निर्णय करने के लिए बहुत बार कानूनों ने औचित्य की जांच व्यापक Reseller में की है। इसने कभी भी संवैधानिक संशोधनों या कानूनों के द्वारा मौलिक अधिकारों पर संसद की ओर से लगाए प्रतिबन्धों के औचित्य का पुनर्निरीक्षण करने में झिझक नहीं दिखाई। ‘कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया’ का पालन करते हुए और ‘कानून की उचित प्रक्रिया’ को रद्द करते हुए Indian Customer संविधान न्यायिक सर्वोच्चता और संसदीय प्रभुसत्ता के दोनों सिद्वान्तों को रद्द करता है जैसे यह क्रमवार अमरीका और इंग्लैण्ड में प्रचलित हैं। यह केवल मध्य मार्ग ग्रहण करता है। विधानपालिका के पास सर्वोच्चता है, परन्तु संविधान से प्राप्त क्षेत्र के संबंध में ही और इसका प्रयोग यह कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया की सीमाओं के अंदर ही करती है।
9. किसी कानून को रद्द घोषित करते हुए, सर्वोच्च न्यायलय को संविधान की उन व्यवस्थाओं/धाराओं जिनका कानून उल्लंघन करता है, के बारे स्पष्ट बतलाना होता है। इसको उस कानून की अवैधता और असंवैधनिकता को सिद्व करना होता है जिसको रद्द Reseller होता है।

न्यायिक पुनरावलोकन का आलोचनात्मक मूल्यांकन

कुछ आलोचकों ने न्यायायिक-पुनर्निरीक्षण के विरुद्व आपत्तियाँ उठाई हैं।

1. अलोकतन्त्रीय-आलोचक न्यायिक पुनन्र्यायिक की प्रणाली को अलोकतन्त्रीय प्रणाली मानते हैं जो न्यायालय को राष्ट्रीय जनमत और लोगों की प्रभुसत्तापूर्ण इच्छा का प्रतिनिधित्व करने वाली विधनपालिका की ओर से पास किए कानूनों के भाग्य का निर्णय करने के योग्य बनाती है।
2. स्पष्टता की कमी–भारत का संविधान न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली की स्पष्ट व्याख्या नहीं करता। यह शक्ति अधिकतर संविधान की कई धाराओं की व्याख्या पर गर्भित शक्तियों (Implied Powers) के सिद्वान्त पर निर्भर करती है।
3. प्रशासनिक समस्याओं का श्रोत–यह प्रणाली समस्याओं का Single श्रोत रही है। जब किसी कानून या इसका किसी भाग/भागों को सर्वोच्च न्यायालय की ओर से असंवैधनिक घोषित करके रद्द Reseller जाता है तो निर्णय उस तिथि से लागू हो जाता है जिस दिन यह दिया जाता है। सर्वोच्च न्यायालयों की ओर से सुने जाते मुकदमे में जब किसी कानून की असंवैधानिकता का प्रश्न उठता है तो ही न्यायिक पुनर्निरीक्षण Reseller जाता है। कानून के लागू होने के 5 या 10 या अधिक वर्षों के बाद अब ऐसा मुकदमा सर्वोच्च न्यायालय के सामने आ सकता है। इस प्रकार जब न्यायालय इसको रद्द करता है तो यह प्रशासनिक समस्याएँ पैदा करता है। कई बार न्यायिक पुनरावलोकन Single समस्या समाधान करने से अधिक समस्याएँ पैदा कर देता है।
4. प्रतिक्रियावादी–कई आलोचक न्यायिक पुनरावलोकन प्रणाली को प्रतिक्रियावादी प्रणाली समझते हैं। यह समझते हैं कि किसी कानून के संवैधानिक औचित्य का निर्णय करते समय, सर्वोच्च न्यायालय सामान्य Reseller में कानूनी और रूढ़िवादी दृष्टिकोण अपनाता है और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए विधानपालिका की ओर से निर्मित प्रगतिशील कानून रद्द कर देता है। न्यायिक पुनरावलोकन, इस प्रकार विधानपालिका पर Single रूढ़िवादी रोक है।
5. देरी करने वाली प्रणाली–न्यायिक पुनरावलोकन प्रणाली Single देरी और अकुशलता का Single श्रोत रही है। जब Single कानून अस्तित्व में आ जाता है तो कई बार लोग और विशेषकर कानून लागू करने वाली एजेंसियाँ धीरे चलने का निर्णय करती हैं या किसी कानून को लागू करने के संबंध में हाथ पर हाथ धर कर बैठ जाती हैं। वह तब तक प्रतीक्षा करने को प्राथमिकता देती हैं जब तक सर्वोच्च न्यायालय अपने किसी मुकदमे में इसके संवैधानिक औचित्य का निर्णय नहीं कर लेता। न्यायिक पुनरावलोकन की प्रक्रिया अपने-आप में Single धीमी और देरी करने वाली प्रक्रिया है। इस प्रकार न्यायिक पुनरावलोकन देरी और अकुशलता का प्राय: Single श्रोत बनती है।
6. संसद को गैर-उत्तरदायी बनाती है–आलोचक आगे तक्र देते हैं कि न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली संसद को कई बार गैर-उत्तरदायी बनाती है क्योंकि यह किसी कानून को पास करते समय यह सोच लेती है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने-आप इसकी संवैधानिकता/औचित्य का निर्णय कर लेगा।
7. न्यायिक निरंकुशता–सर्वोच्च न्यायालय की Single पीठ, संवैधनिक मुकदमा जो इसके सामने आता है, को सुनती है और साधारण बहुमत से इसका निर्णय करती है, बहुत बार इस ढंग से Single ही न्यायधीश का तक्र ही किसी उस कानून के भागय का निर्णय देता है जो प्रभुसत्ताधारी लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के बहुमत के द्वारा पास Reseller गया होता है।
8. सर्वोच्च न्यायालय की ओर से अपने ही निर्णयों को परिवर्तित करना–यह देखा गया है कि कई अवसरों पर सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णयों को स्वयं ही रद्द कर देता है अथवा परिवर्तित कर देता है। गोलकनाथ मुकदमे में दिए निर्णय ने First निर्णयों को बदल दिया और केशवानंद भारती मुकदमे में निर्णय ने First वाली स्थिति पुन: स्थापित कर दी। उसने Single कानून को First उचित ठहराया, फिर इसे अनुचित ठहराया और फिर इसको उचित ठहराया। ऐसे परिवर्तन उसकी Single ही जैसे मुकदमों के संबंध में अलग-अलग पीठों के द्वारा और निर्णयों में व्यक्तिगत सोच के तत्त्व का प्रदर्शन करते हैं।
9. न्यायालय के सम्मान पर तनाल का Single श्रोत–सर्वोच्च न्यायालय कई बार न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग करते हुए राजनीतिक Discussion का केन्द्र बन जाता है। गोलकनाथ मुकदमे के निर्णय के बाद नाथ पाई बिल पर हुई संसद Discussion ने स्पष्ट Reseller में इस तथ्य को उभारा था। न्यायिक पुनरावलोकन न्यायालय के सम्मान के सम्मान को कम कर सकता है और इसको राजनीतिक Discussion के अखाड़े में ला सकता है।
10. न्यायपालिका और संसद के मध्य गतिरोधों की संभावना–जब सर्वोच्च न्यायालय किसी कानून को असंवैधानिक घोषित करके रद्द करता है, तो प्राय: संसद संविधान के संशोधन से या अन्य कानून बनाने के निर्णयों के द्वारा इस पर नियंत्रण करने का प्रयास करती है। इस प्रक्रिया में न्यायपालिका और संसद के मध्य गतिरोध और विवाद पैदा हो जाते हैं। मौलिक अधिकारों (भाग III) और राज्य नीति के निर्देशक सिद्वान्तों (भाग IV) के मध्य संबंधों के मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय और संसद के दृष्टिकोणों और व्यवहार में अन्तर ने दोनों के मध्य गतिरोध उत्पन्न कर दिया था। ऐसे गतिरोध और विवाद भविष्य में भी उत्पन्न हो सकते हैं।

इन All आधारों पर आलोचकों ने भारत में चल रही न्यायिक पुनरावलोकन प्रणाली की आलोचना की है।