कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 क्या है ?

कुछ महत्त्वपूर्ण परिभाषाएँ 

1. समुचित सरकार- 

केन्द्रीय सरकार या रेलवे-प्रशासन के नियंत्रण में प्रतिष्ठानों, महापत्तनों, खानों या तेलक्षेत्रों के संबंध में समुचित सरकार केन्द्रीय सरकार तथा All प्रतिष्ठानों के संबंध में समुचित सरकार राज्य सरकार है।

2. कर्मचारी- 

‘कर्मचारी’ का अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है, जो अधिनियम के अधीन आने वाले किसी कारखाना या स्थापन में या उससे संबंद्ध कार्य के लिए मजदूरी पर नियोजित है। ‘कर्मचारी’ की परिभाषा में ऐसे व्यक्ति सम्मिलित होते हैं –

1. जो कारखाने या प्रतिष्ठान के किसी काम पर या उससे आनुशंगिक, प्रारंभिक या संबद्ध किसी काम पर प्रधान नियोजक द्वारा प्रत्यक्ष Reseller से नियोजित है, चाहे वह काम कारखाने या स्थापन में या अत्यन्त Reseller जाता हो, या 
2. जो किसी असन्न नियोजक के द्वारा या उसके माध्यम से किसी कारखाने या स्थापन में प्रधान नियोजक या उसके अभिकर्ता के पर्यवेक्षण में ऐसे काम पर नियोजित है, जो सामान्यत: उस कारखाने या स्थापन का Single भाग है या उसमें चलाए जाने वाले काम के लिए प्रारंभिक या आनुशंगिक है, या 
3. जिनकी सेवाएं प्रधान नियोजक को संविदा करने वाले किसी अन्य नियोजक द्वारा भाड़े पर या अन्य प्रकार से दी गर्इ। 

‘कर्मचारी’ की परिभाषा में ऐसे व्यक्ति भी शामिल है, जो कारखाने या स्थापन या उसके किसी भाग, विभाग या शाखा के प्रशासन, कच्चे माल के क्रय, उत्पादित वस्तुओं के वितरण या विकास से संबद्ध किसी कार्य पर मजदूरी के लिए नियोजित हो या जो शिक्षु अधिनियम, 1961 या स्थापन के स्थायी आदेशों के अधीन रखे गए शिक्षु को छोड़कर अन्य प्रकार से शिक्षु के Reseller में रखे गए हो। ‘कर्मचारी’ की परिभाषा के अंतर्गत निम्नलिखित शामिल नहीं होते –

1. Indian Customer जलसेना, स्थलसेना या वायुसेना के सदस्य; 
2. इस तरह नियोजित कोर्इ भी व्यक्ति जिसकी मासिक मजदूरी (अतिकाल के लिए मजदूरी को छोड़कर) केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित मजदूरी से अधिक हो। First यह विहित मजदूरी 1600 रुपये और बाद में 3000 रुपये प्रतिमाह थी, लेकिन जनवरी, 1997 में इसे बढ़ाकर 6500 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया। 6500 रु0 की मासिक मजदूरी सीमा आज भी लागू है। लेकिन, अगर कर्मचारी की मासिक मजदूरी केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित मजदूरी से किसी अंशदान-अवधि के प्रारंभ होने के बाद किसी भी समय बढ़ जाती हो, तो वह उस अवधि की समाप्ति तक अधिनियम के अधीन कर्मचारी समझा जाएगा; 
3. ऐसे नियोजित व्यक्ति, जिनकी कुल मजदूरी (अतिकाल के लिए पारिश्रमिक को छोड़कर) केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित मजदूरी से अधिक हो। 

3. मजदूरी – 

‘मजदूरी’ का अभिप्राय ऐसे पारिश्रमिक से है, जो नियोजन की सेवा की अभिव्यक्त या विवक्षित शर्तो को पूरा किए जाने पर कर्मचारी को नकद दिया गया हो, या देय हो। मजदूरी के अंतर्गत अधिकृत छुट्टी की अवधि, तालाबंदी, वैध हड़ताल या कामबंदी या जबरी छुट्टी से संबंद्ध कर्मचारी को ऐसा संदाय या अन्य अतिरिक्त पारिश्रमिक जिसका भुगतान अधिकतम दो महीनों के अंतरालों पर Reseller जाता है, सम्मिलित होता है, लेकिन निम्नलिखित शामिल नही होते –

1. इस अधिनियम के अंतर्गत नियोजक द्वारा किसी पेंषन-निधि या भविष्य-निधि में दिया गया अंशदान; 
2. यात्रा-भत्ता या यात्रा-रियायत का मूल्य; 
3. नियोजित व्यक्ति को उसके नियोजन की प्रकृति के कारण उसपर पड़े विशेष व्यय को चुकाने के लिए दी गर्इ धनराशि; या 
4. सेवोन्मुक्ति पर देय उपादान। 

4. कारखाना – 

कारखाना अपनी प्रसीमाओं सहित ऐसा परिसर है, जिसमें (1) दस या अधिक व्यक्ति काम कर रहे है या पिछले बारह महीने के किसी दिन काम कर रहे थे और जिसके किसी भी भाग में विनिर्माण प्रक्रिया शक्ति की सहायता से चलार्इ जा रही हो या आम तौर पर चलार्इ जाती हो या (2) जिसमें बीस या अधिक व्यक्ति काम कर रहे है या पिछले बारह महीने के किसी दिन काम कर रहे थे, और जिसके किसी भाग में विनिर्माण-प्रक्रिया शक्ति की सहायता के बिना चलार्इ जा रही हो या आम तौर से ऐसे चलार्इ जाती हो, लेकिन इसके अंतर्गत खान अधिनियम, 1952 के दायरे में आने वाले खान या रेलवे रनिंग शेड सम्मिलित नहीं होता।

5. आसन्न या निकटतम नियोजक – 

आसन्न या निकटतम नियोजक का अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है, जिसने अधिनियम के दायरे में आने वाले किसी कारखाने या स्थापन के परिसर पर या प्रधान नियोजक या उसके अभिकर्ता के पर्यवेक्षण में किसी ऐसे कार्य को पूर्णत: या अंशत: करने का दायित्व अपने ऊपर ले लिया हो जो प्रधान नियोजक के कारखाने या स्थापन का सामान्यत: Single भाग है या जो उस कारखाने या स्थापन में किए जाने वाले कार्य के प्रयोजन के लिए प्रारंभिक या आनुशंगिक है। आसन्न नियोजक के अंतर्गत ऐसा व्यक्ति भी शामिल है जिसने अपने द्वारा नियुक्त व्यक्ति की सेवाओं को संविदा के अधीन अस्थायी Reseller से प्रधान नियोजक को उधार या भाड़े पर दे दिया हो।

6. प्रधान नियोजक- 

प्रधान नियोजक का अभिप्राय है –

1. किसी कारखाने के संबंध में कारखाने का स्वामी या अधिश्ठाता, तथा इसमें ऐसे स्वामी या अधिश्ठाता का प्रंबध अभिकर्ता, मृत स्वामी या अधिश्ठाता का विधिक प्रतिनिधि तथा कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत नामित प्रबंधक भी शामिल है; 
2. भारत सरकार के किसी विभाग के नियंत्रण के अधीन किसी स्थापन के संबंध में, वह प्राधिकारी जिसे ऐसी सरकार ने नियुक्त Reseller है, तथा जहाँ इस तरह का प्राधिकारी नियुक्त नहीं है, वहाँ विभागाध्यक्ष, तथा 
3.  किसी अन्य स्थापन के संबंध में स्थापन के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए दायी व्यक्ति। 

7. अन्य परिभाषाएं- 

अधिनियम के अधीन ‘आश्रित’, ‘आंशिक अशक्तता’ तथा ‘पूर्ण अशक्तता’ की परिभाषाएँ उसी तरह है, जिस तरह कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम के अधीन दी गर्इ है।

अंशदान 

1. All कर्मचारियों का बीमित होना- अधिनियम के उपबंधों के दायरे में आने वाले कारखानों या स्थापनों के All कर्मचारियों के लिए विहित ढंग से बीमित होना आवश्यक है। 
2. अंशदान की दरें उनका भुगतान- बीमाकृत कर्मचारियों के संबंध में बीमाकृत कर्मचारियों तथा उनके नियोजक दोनों को कर्मचारी राज्य बीमा निगम को अंशदान देना आवश्यक है। कर्मचारियों के अंशदान के भुगतान के लिए भी नियोजक दायी होता है। 1989 के First, कर्मचारी तथा उसके नियोजक द्वारा दिए जाने वाले अंशदान की दरें अधिनियम में ही निर्दिष्ट की गर्इ थीं। लेकिन, 1989 में किए गए संशोधन के According अंशदान केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित दरों से देय होगा। केन्द्रीय सरकार ने समय-समय इन दरों को नियत Reseller। जनवरी, 1997 में नियोजकों के अंशदान की दर कर्मचारियों को प्रत्येक मजदूरी-अवधि में देय मजदूरी का 4.75 प्रतिशत तथा कर्मचारियों के लिए 174 प्रत्येक मजदूरी-अवधि में मजदूरी का 1.75 प्रतिशत नियत की गर्इ, जो आज भी लागू है। 50 रुपये या इससे कम दैनिक मजदूरी प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को कोर्इ अंशदान नही देना पड़ता। दिसम्बर 2006 में निगम द्वारा इस सीमा को बढ़ाकर 70 रू0 दैनिक करने का निर्णय Reseller गया है। अधिनियम के अंतर्गत All अंशदानों के लिए संबंधित कर्मचारी की मजदूरी-अवधि को इकार्इ माना जाएगा। सामान्यत: प्रत्येक मजदूरी-अवधि के संबंध में दिए जाने वाले अंशदान उस मजदूरी अवधि के अंतिम दिन देय होगें। अगर कोर्इ कर्मचारी, किसी मजदूरी-अवधि के Single भाग के लिए ही नियोजित है या जो Single ही मजदूरी-अवधि में दो या अधिक नियोजकों के अधीन नियोजित रहा है, तो उसके अंशदान विनियम में निर्दिष्ट दिनों के लिए देय होंगे। जब प्रधान नियोजक अधिनियम के अंतर्गत कोर्इ भी अंशदान उस दिन नही देता जिस दिन वह देय होता है, तो उसे वास्तविक भुगतान की तिथि तक के लिए 12 प्रतिशत या विनिमय द्वारा निर्दिष्ट उच्चतर दर से साधारण ब्याज देना होगा, लेकिन यह उच्चतर दर अनुसूचित बैंकों की उधार की ब्याज-दर से अधिक नही होगी। इस ब्याज को भू-राजस्व के Reseller में वसूल Reseller जा सकता है। 
3. Firstत: अंशदान का प्रधान नियोजक द्वारा दिया जाना – प्रधान नियोजक के लिए प्रत्येक कर्मचारी के संबंध में, चाहे वह उसके द्वारा प्रत्यक्ष Reseller से या आसन्न नियोजक द्वारा नियोजित हो, नियोजक तथा कर्मचारी दोनों के अंशदानों का देना जरूरी है। वह अपने द्वारा प्रत्यक्ष Reseller से नियोजित कर्मचारी के अंशदान को केवल उसकी मजदूरी से काटकर वसूल कर सकता है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम को अंशदान भेजने का खर्च प्रधान नियोजक ही वहन करेगा। 
4. आसन्न नियोजक से अंशदान की वसूली – प्रधान नियोजक को आसन्न नियोजक से नियोजक तथा कर्मचारी दोनों के अंशदान को वसूल करने का अधिकार है। यह वसूली आसन्न नियोजक द्वारा किसी संविदा के अधीन देय किसी राशि से काटकर या उसके लिए देय ऋण के Reseller में वसूल Reseller जा सकता है। आसन्न नियोजक के लिए अपने All कर्मचारियों का रजिस्टर रखना तथा लेखा के निपटारे के First प्रधान नियोजक को भेजना आवश्यक है। आसन्न नियोजक अपने कर्मचारियों के अंशदान को उनकी मजदूरी से काटकर वसूल कर सकता है। 
5. अंशदान के भुगतान से संबद्ध सामान्य उपबंध – ऐसे कर्मचारी द्वारा अंशदान देय नही होता है, जिसकी किसी मजदूरी-अवधि में औसत दैनिक मजदूरी केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित मजदूरी से कम है। प्रधान नियोजक, नियोजक तथा कर्मचारी के अंशदान का भुगतान प्रत्येक मजदूरी-अवधि के लिए करेगा जिसके संबंध में कर्मचारी को पूर्ण या आंशिक Reseller से मजदूरी देय होती है। 
6. अंशदान के भुगतान का तरीका- अंशदानों के भुगतान के तरीके तथा उनके संग्रहण से संबंधित या आनुशंगिक विषयों के संबंध में विनियम बनाने की शक्ति कर्मचारी राज्य बीमा निगम को प्राप्त है। 
7. नियोजकों द्वारा descriptionी का भेजा जाना तथा रजिस्टर का रखा जाना- प्रत्येक प्रधान तथा आसन्न नियोजक के लिए निगम या उसके द्वारा निदेशित अधिकारी के पास विहित Reseller में descriptionी भेजना आवश्यक है, जिसमें संबंधित कारखाने या स्थापन में नियोजित व्यक्तियों के बारे में विनियम द्वारा निर्दिष्ट ब्योरे होंगे। साथ ही, प्रत्येक प्रधान और आसन्न नियोजक के लिए अपने कारखाने या स्थापन के संबंध में विहित रजिस्टर या रिकॉर्ड रखना भी आवश्यक है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा निरीक्षकों और निगम द्वारा अधिकृत अन्य अधिकारियों को नियोजक द्वारा भेजी गर्इ descriptionी या रजिस्टर या रिकॉर्ड में सम्मिलित ब्योरे की तथ्यता की जाँच करने से संबद्ध महत्त्वपूर्ण शक्तियाँ दी गर्इ है। 
8. कुछ मामलों में अंशदान का निर्धारण- अगर किसी कारखाने या स्थापन के संबंध में कोर्इ प्रणाली descriptionी, विषिश्टियाँ, रजिस्टर या रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किए गए हों या अगर निरीक्षक या अन्य अधिकृत अधिकारी को प्रधान या आसन्न नियोजक या अन्य प्रभारी व्यक्ति द्वारा अपने कर्तव्यों के पालन के सिलसिलें में किसी भी तरह रोका गया हो, तो निगम आदेश द्वारा उस कारखाने या स्थापन के कर्मचारियों के संबंध में देय अंशदान की राशि निर्धारित कर सकता है। लेकिन, ऐसा आदेश निर्गत करने के First निगम कारखाने या स्थापन के प्रधान या आसन्न नियोजक या अन्य प्रभारी व्यक्ति को सुनवार्इ के लिए युक्तियुक्त अवसर देगा।  
9. अंशदानों की वसूली- अधिनियम के अंतर्गत देय किसी भी अंशदान को भू-राजस्व के बकाए की तरह वसूल Reseller जा सकता है। 
10. अन्य उपबंध- अधिनियम में अंशदानों की वसूली, रिकॉवरी अधिकारी के पास प्रमाणपत्र के निर्गत किए जाने, प्रमाणपत्र की वैधता, कार्यवाही के संशोधन या उसकी वापसी, वसूली के अन्य तरीकों आदि से संबद्ध उपबंध विस्तार से दिए गए है। 
11. अंशदान-अवधि तथा हितलाभ अवधि- अप्रैल से 30 सितंबर की ‘अंशदान-अवधि’ के लिए संगत ‘हितलाभ-अवधि’ अगले वर्ष 1 जनवरी से 30 जून, तथा 1 अक्टूबर से अगले वर्ष 31 मार्च की ‘अंशदान-अवधि’ के लिए संगत ‘हितलाभ-अवधि’ 1 जुलार्इ से 31 दिसम्बर होगी। 

हितलाभ 

अधिनियम के अंतर्गत  हितलाभ उपलब्ध हैं –

1. बीमारी-हितलाभ
2. प्रसूति-हितलाभ
3. अंशक्तता-हितलाभ
4. आश्रित-हितलाभ
5. चिकित्सा-हितलाभ
6. अंत्येश्टि व्यय
7. बेरोजगारी भत्ता

उपर्युक्त हितलाभों में चिकित्सा-हितलाभ को छोड़कर अन्य All हितलाभ नकद दिए जाते हैं। बीमारी-हितलाभ, प्रसूति-हितलाभ और चिकित्सा-हितलाभ के लिए निर्धारित अवधि तक अंशदान दे चुकने की शर्त पूरी करना आवश्यक है, लेकिन अंशक्तता-हितलाभ, आश्रित-हितलाभ तथा अंत्येश्टि खर्च के लिए अंशदान दे चुकना जरूरी नहीं है। तालिका कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अधीन विभिन्न मजदूरी-समूहों के लिए दैनिक मानक हितलाभ-दर

क्र.संख्या	औसत दैनिक मजदूरी	तत्संबंधी दैनिक हितलाभ दर
1	28 रु0 से कम	14 रु0
2	28 रु0 And अधिक परन्तु 32 रु0 से कम	16 रु0
3	32 रु0 And अधिक परन्तु 36 रु0 से कम	18 रु0
4	36 रु0 And अधिक परन्तु 40 रु0 से कम	20 रु0
5	40 रु0 And अधिक परन्तु 48 रु0 से कम	24 रु0
6	48 रु0 And अधिक परन्तु 56 रु0 से कम	28 रु0
7	56 रु0 And अधिक परन्तु 60 रु0 से कम	30 रु0
8	60 रु0 And अधिक परन्तु 64 रु0 से कम	32 रु0
9	64 रु0 And अधिक परन्तु 72 रु0 से कम	36 रु0
10	72 रु0 And अधिक परन्तु 76 रु0 से कम	38 रु0
11	76 रु0 And अधिक परन्तु 80 रु0 से कम	40 रु0
12	80 रु0 And अधिक परन्तु 88 रु0 से कम	44 रु0
13	88 रु0 And अधिक परन्तु 96 रु0 से कम	48 रु0
14	96 रु0 And अधिक परन्तु 106 रु0 से कम	53 रु0
15	106 रु0 And अधिक परन्तु 116 रु0 से कम	58 रु0
16	116 रु0 And अधिक परन्तु 126 रु0 से कम	63 रु0
17	126 रु0 And अधिक परन्तु 136 रु0 से कम	68 रु0
18	136 रु0 And अधिक परन्तु 146 रु0 से कम	73 रु0
19	146 रु0 And अधिक परन्तु 156 रु0 से कम	78 रु0
20	156 रु0 And अधिक परन्तु 166 रु0 से कम	83 रु0
21	166 रु0 And अधिक परन्तु 176 रु0 से कम	88 रु0
22	176 रु0 And अधिक परन्तु 186 रु0 से कम	93 रु0
23	186 रु0 And अधिक परन्तु 196 रु0 से कम	98 रु0
24	196 रु0 And अधिक परन्तु 206 रु0 से कम	103 रु0
25	206 रु0 And अधिक परन्तु 216 रु0 से कम	108 रु0
26	216 रु0 And अधिक परन्तु 226 रु0 से कम	113 रु0
27	226 रु0 And अधिक परन्तु 236 रु0 से कम	118 रु0
28	236 रु0 And अधिक परन्तु 250 रु0 से कम	125 रु0
29	250 रु0 And अधिक परन्तु 260 रु0 से कम	130 रु0
30	260 रु0 And अधिक परन्तु 270 रु0 से कम	135 रु0
31	270 रु0 And अधिक परन्तु 280 रु0 से कम	140 रु0
32	280 रु0 And अधिक परन्तु 290 रु0 से कम	145 रु0
33	290 रु0 And अधिक परन्तु 300 रु0 से कम	150 रु0
34	300 रु0 And अधिक परन्तु 310 रु0 से कम	155 रु0
35	310 रु0 And अधिक परन्तु 320 रु0 से कम	160 रु0
36	320 रु0 And अधिक परन्तु 330 रु0 से कम	165 रु0
37	330 रु0 And अधिक परन्तु 340 रु0 से कम	170 रु0
38	340 रु0 And अधिक परन्तु 350 रु0 से कम	175 रु0
39	350 रु0 And अधिक परन्तु 360 रु0 से कम	180 रु0
40	360 रु0 And अधिक परन्तु 370 रु0 से कम	185 रु0
41	370 रु0 And अधिक परन्तु 380 रु0 से कम	190 रु0
42	380 रु0 And अधिक	195 रु0

‘अथवा पूर्ण औसत मजदूरी, जो भी कम हो। 1989 के First विभिन्न हितलाभों के लिए योग्यता की शर्ते, उनकी दरें, उनकी उपलभ्यता की अवधि आदि अधिनियम में ही निर्धारित थीं, लेकिन 1989 के संशोधन के According इन All के निर्धारण की शक्ति केन्द्रीय सरकार को दी गर्इ। केन्द्रीय सरकार द्वारा नियत की गर्इ विभिन्न मजदूरी-श्रेणियों के लिए वर्तमान दैनिक मानक हितलाभ-दरें तालिका में उल्लिखित है। अधिनियम के अंतर्गत उपलब्ध विभिन्न हितलाभों की प्रकृति, हितलाभ की दरों और अवधियों तथा उनके लिए योग्यता की शर्तो की विवेचना है।

1. बीमारी-हितलाभ – 

बीमारी हितलाभ बीमाकृत कर्मचारी को बीमारी की अवस्था में आवधिक नकद भुगतान के Reseller में सम्यक् Reseller से नियुक्त या कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा निर्दिष्ट योग्यता और अनुभव वाले व्यक्ति द्वारा प्रमाणित किए जाने पर दिया जाता है। बीमारी हितलाभ के लिए पात्रता की शर्ते, उसकी दर तथा अवधि केन्द्रीय नियमों में निर्दिष्ट की गर्इ है।

1. अंशदायनी शर्ते- किसी हितलाभ-अवधि में बीमारी हितलाभ की पात्रता के लिए बीमाकृत कर्मचारी द्वारा तदनुResellerी अंशदान अवधि में न्यूनतम 78 दिनों के लिए अंशदान दे चुकना आवश्यक है। नए नियुक्त कर्मचारी के लिए, जिसकी अंशदान अवधि 156 दिनों में कम है, बीमारी-हितलाभ की पात्रता के लिए ऐसी अंशदान-अवधि में न्यूनतम उपलब्ध काम के दिनों के आधे के लिए अंशदान दे चुकना जरूरी है। 
2. बीमारी-हितलाभ की दर- बीमारी हितलाभ बीमाकृत कर्मचारी की मजदूरी से सुसंगत दैनिक मानक हितलाभ दर से दिया जाता है। दिसम्बर 2006 में निगम द्वारा इसे बढ़ाकर मानक हितलाभ दर से 20 प्रतिशत अधिक करने का निर्णय Reseller गया है। 
3. बीमारी-हितलाभ की अवधि- बीमारी हितलाभ किन्हीं दो लगातार हितलाभ-अवधियों, Meansात Single वर्ष में अधिकतम 91 दिनों के लिए देय होता है। 
4. बीमारी-हितलाभ प्राप्त करने वालों के लिए शर्तो का पालन- बीमारी-हितलाभ पाने वालों के लिए निम्नलिखित शर्तो का पालन करना आवश्यक है – 
1. अधिनियम के अधीन स्थापित अस्पताल, औशधालय, क्लिनिक या अन्य संस्था या चिकित्सकीय उपचार के लिए रहना तथा चिकित्सा-अधिकारी या चिकित्सा-परिचारक द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना; 
2. उपचार की अवधि में ऐसा कोर्इ काम नहीं करना, जिससे स्वास्थ्य-लाभ में बाधा पहुंचे; 
3. चिकित्सा-अधिकारी, चिकित्सा-परिचारक या अन्य अधिकृत प्राधिकारी की अनुमति के बिना उस क्षेत्र को नहीं छोड़ना, जहाँ उपचार चल रहा हो; तथा 
4. कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा नियुक्त चिकित्सा-अधिकारी या अन्य अधिकृत व्यक्ति द्वारा परीक्षा के लिए तैयार रहना। 
5. बीमारी-हितलाभ देय नहीं होने की दशाएं- निम्नलिखित दशाओं में बीमारी-हितलाभ देय नही होता – 
1. हड़ताल पर हो, जिसके लिए उसे मजदूरी मिलती है। धारा 63, लेकिन, हड़ताल के दिनों के लिए उसे बीमारी-हितलाभ मिल सकता है अगर 1. वह निगम के अस्पताल या अन्य मान्यता प्राप्त किसी अस्पताल मं उपचार के लिए भरती हो या अंतरंग रोगी के Reseller में उपस्थित रहा हो, या 2. वह किसी निर्दिष्ट बीमारी के लिए विस्तारित बीमारी हितलाभ प्राप्त करने का अधिकारी हो, या 3. हड़ताल आरंभ होने के शीघ्र First बीमारी-हितलाभ प्राप्त कर रहा हो। 
2. बीमारी-हितलाभ आरंभिक 2 दिनों की प्रतीक्षा अवधि के लिए भी सामान्यत: नहीं दिया जाता। लेकिन, अगर बीमाकृत कर्मचारी को पिछले बीमारी दौर से 15 दिनों के अंदर पुन: बीमार प्रमाणित Reseller जाता है जिसके लिए बीमारी-हितलाभ का भुगतान Reseller गया था, तो वह 2 दिनों की प्रतीक्षा अवधि के लिए भी भुगतान का अधिकारी हो जाता है। 

1. वर्धित बीमारी-हितलाभ- 

वर्धित बीमारी-हितलाभ परिवार कल्याण के लिए नसबंदी या नलबंदी ऑपरेशन कराने के लिए दिया जाता है। इस हितलाभ के लिए भी अंशदायनी शर्ते वे ही है जो बीमारी हितलाभ के लिए है। वर्धित बीमारी-हितलाभ की दैनिक दर मानक हितलाभ दर की दुगुनी है। नसबंदी के लिए वर्धित हितलाभ 7 दिनों के लिए तथा नलबंदी के लिए 14 दिनों के लिए देय होता है। ऑपरेशन के बाद जटिलताएं होने या बीमार पड़ जाने की स्थिति में उपर्युक्त अवधियाँ बढ़ार्इ जा सकती है।

2. वर्धित बीमारी-हितलाभ अनुज्ञेय बीमारी-हितलाभ –

Meansात 91 दिनों के अतिरिक्त होता है। विस्तारित बीमारी-हितलाभ- विस्तारित बीमारी-हितलाभ कुछ निर्दिष्ट बीमारियों से पीड़ित बीमाकृत कर्मचारियों को देय होता है। इस हितलाभ के हकदार होने के लिए बीमाकृत व्यक्ति का 2 वर्षो तक लगातार बीमायोग्य रोजगार में रह चुकना तथा उसके द्वारा पिछले 4 अंशदान-अवधियों में कम-से-कम 156 दिनों के लिए अंशदान का भुगतान कर चुकना आवश्यक है। विस्तारित बीमारी-हितलाभ First चरण में सामान्य बीमारी-हितलाभ की 91 दिनों की समाप्ति के बाद 124 के 309 दिनों के लिए देय होता है, लेकिन दीर्घकालिक मामलों में सक्षम प्राधिकारी की सिफारिश पर इसे 2 वर्षो तक बढ़ाया जा सकता है। 

2. प्रसूति-हितलाभ- 

प्रसूति-हितलाभ बीमाकृत स्त्री-श्रमिक को प्रसवावस्था, गर्भपात तथा गर्भावस्था या प्रसवावस्था, बच्चे के अकाल-जन्म, या गर्भपात के कारण होने वाली बीमारी के लिए विहित प्राधिकारों के प्रमाणन पर आवधिक भुगतान के Reseller में दिया जाता है। किसी हितलाभ-अवधि में कोर्इ बीमाकृत स्त्री-श्रमिक प्रसूति-हितलाभ की अधिकारिणी तभी होती है, जब उसने पूर्ववर्ती दो अंशदान-अवधियों में कम-से-कम 70 दिनों के लिए अंशदान दे दिया हो। 

3. अशक्तता-हितलाभ- 

अशक्तता-हितलाभ बीमाकृत कर्मचारी को नियोजन के दौरान तथा नियोजन से उत्पन्न दुर्घटना से होने वाली अशक्तता के लिए आवधिक भुगतान के Reseller में दिया जाता है। अशक्तता-हितलाभ के दावेदार को विनियमों के अधीन निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा दिया गया अशक्तता का प्रमाण प्रस्तुत करना आवश्यक है। विभिन्न प्रकार की अशक्तताओं के लिए अशक्तता-हितलाभ प्रकार से दिया जाता है- 

4. आश्रित-हितलाभ- 

आश्रित-हितलाभ नियोजन के दौरान और उससे उत्पन्न दुर्घटना के फलस्वReseller बीमाकृत कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में उसके आश्रितों को दिया जाता है। आश्रित-हितलाभ भी आवधिक भुगतान के Reseller में दिया जाता है। आश्रित-हितलाभ की पूर्ण दर तालिका में उल्लिखित मानक हितलाभ दर से 40 प्रतिशत अधिक होती है। आश्रित-हितलाभ मृत कर्मकार के आश्रितों को दिया जाता है – 

5. चिकित्सा-हितलाभ – 

चिकित्सा-हितलाभ बीमित कर्मचारी या उसके परिवार के सदस्य को (अब इसे उसके परिवार को भी उपलब्ध कराया गया है) उस दशा में देय होता है जब उसे चिकित्सकीय उपचार तथा परिचर्या की Need हो। चिकित्सा-हितलाभ किसी अस्पताल, औशधालय, क्लिनिक या अन्य संस्था में बाह्म रोगी उपचार या बीमाकृत कर्मचारी के घर जाकर देखने या किसी अस्पताल या अन्य संस्था में अंत:रोगी उपचार के Reseller में दिया जा सकता है। 

अगर कोर्इ कर्मचारी स्थायी अशक्तता के फलस्वReseller बीमा-योग्य नहीं रह गया हो, तो भी उसे अंशदान के भुगतान तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित अन्य शर्तो को पूरी करने पर चिकित्सा-हितलाभ उस समय तक दिया जा सकता है, जब तक वह अशक्तता के नहीं रहने पर सेवानिवृति की आयु प्राप्त नहीं कर लेता। सेवानिवृति की आयु प्राप्त कर लेने पर भी बीमाकृत कर्मचारी तथा पति-पत्नी को अंशदान के भुगतान और केंद्रीय सरकार द्वारा विहित शर्ते पूरी करने पर चिकित्सा-हितलाभ उपलब्ध हो सकता है। 

5. अंत्येश्टि खर्च – 

अंत्येश्टि खर्च बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में उसके दाह-संस्कार के लिए दी जाती है। अंत्येश्टि खर्च मृत कर्मचारी के परिवार के सबसे बड़े जीवित सदस्य या वास्तव में दाह-संस्कार करने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। अगर मृत कर्मचारी का कोर्इ परिवार नही है या अगर वह अपने परिवार के साथ नहीं रहता था, तो वह उस व्यक्ति को देय होता है, जिसने उसके दाह-संस्कार पर वास्तव में खर्च Reseller हे। अंत्येश्टि खर्च की अधिकतम राशि केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित राशि होती है। वर्तमान समय में यह 2500 रुपये है। दिसम्बर 2006 में निगम द्वारा इसे बढ़ाकर 3000 रु0 करने का निर्णय Reseller गया है। अंत्येश्टि खर्च के लिए दावा साधारणत: कर्मचारी की मृत्यु के तीन महीने के अंदर करना आवश्यक है, लेकिन इस अवधि को निगम या उसके द्वारा अधिकृत प्राधिकारी बढ़ा सकता है। 

6. बेरोजगारी भत्ता- 

अधिनियम के अधीन विहित स्थितियों में बेरोजगारी भत्ता देने की योजना राजीव गाँधी श्रमिक कल्याण योजना के नाम से 1 अप्रैल, 2005 को शुरू की गर्इ। योजना के अधीन अधिनियम के दायरे में आने वाले कारखानों या स्थापनों की बंदी, कर्मचारी की छंटनी या गैर-रोजगार चोट से उत्पन्न स्थायी अशक्तता के कारण बीमित कर्मचारी के अनैच्छिक Reseller से बीमा-योग्य नियोजन से बाहर हो जाने पर, उसे निर्धारित अवधि के लिए बेरोजगारी-भत्ता देने की अवस्था है। योजना की मुख्य विशेषताएं है – 

(1) पात्रता की शर्ते- 

‘राजीव गाँधी श्रमिक कल्याण योजना’ के अंतर्गत बेरोजगारी-भत्ता के लिए पात्रता की शर्ते निम्नलिखित है- 

(3) चिकित्सकीय देखरेख- 

बेरोजगारी भत्ता का हकदार व्यक्ति कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, औशधालय या क्लीनिक में चिकित्सकीय देखरेख का भी हकदार होता है। 

हितलाभों से संबद्ध सामान्य उपबंध 

कर्मचारी राज्य बीमा निधि 

अधिनियम के अंतर्गत भुगतान किए गए All अंशदानों तथा निगम द्वारा प्राप्त की जाने वाली All राशियों को कर्मचारी राज्य बीमा निधि में जमा करना आवश्यक है। निधि का प्रशासन कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा होता है। निगम को केन्द्र And राज्य सरकारों, स्थानीय प्राधिकारों, व्यक्तियों तथा अन्य निकायों से अनुदान तथा दान लेने का अधिकार है। निधि के लेखा का संचालन निगम की स्वीकृति से स्थायी समिति द्वारा अधिकृत अधिकारियों द्वारा होता है। निधि से व्यय की जाने वाली मदों में सम्मिलित है-