श्रम विधान क्या है ?

आधुनिक प्रचलन में ‘विधान’ Word से उच्च प्राधिकार से युक्त तथा जनता का प्रचुरता से प्रतिनिधित्व करने वाले विशिष्ट राजकीय अभिकरणों द्वारा बनाए गए विधि के नियमों का बोध होता है। इस दृष्टिकोण के According, विधान के अन्तर्गत मुख्यत: जनता के समर्थन प्राप्त विधानमंडलों तथा अन्य मान्यता प्राप्त सक्षम प्राधिकारियों द्वारा बनाए गए कानून सम्मिलित होते हैं। व्यवहार में, विधान को मुख्यत: इसी Means में देखा जाता है। कार्यकारिणी द्वारा अस्थायी अवधि के लिए बनाए गए अध्यादेश भी विधान के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इनका बाद में स्थायी Reseller से विधान मंडलों द्वारा ही स्वीकृत Reseller जाना आवश्यक होता है। कभी-कभी न्यायपालिका के निर्णय भी पूरक विधान का Reseller ले लेते हैं।

आधुनिक प्रजातांत्रिक व्यवस्था में विधान बनाने की शक्ति किसी केन्द्रीय अभिकरण (संघ या राज्य के स्तर पर)- सामान्यत: विधानमंडलों में निहित होती है तथा उनके द्वारा बनाए गए विधान प्रचिलन All नियमों, लिखतों या निदेशें से सर्वोच्च होते हैं। कुछ प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं, जैसे- तानाशाही में विधान बनाने का कार्य, अलग से कोर्इ विशेष अभिकरण नहीं संपन्न करता। ऐसी व्यवस्थाओं में कार्यकारिणी, विधायिका And न्यायपालिका तीनों के कार्य किसी Single ही व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह में निहित हो सकते हैं। व्यवहार में, आधुनिक विधान सक्षम विधानमंडलों द्वारा अनुमोदित नियमों को सम्मिलित Reseller जाता है। इस अध्याय में आधुनिक श्रम-विधान के संदर्भ में ‘विधान’ Word का प्रयोग इसी Means में Reseller गया है।

विधान का Means 

‘विधान’ Word का प्रयोग और भी व्यापक Means में Reseller जाता है। कर्इ विचारकों के According विधान के अंतर्गत विधानमंडलों द्वारा स्वीकृत विधियों और नियमों तथा अध्यादेशों के अतिरिक्त, कार्यकारिणी प्रशासन और क्षेत्रीय And स्थानीय निकायों द्वारा बनाए गए नियमों तथा विनियमों को भी सम्मिलित Reseller जाना चाहिए। लेकिन, इस अध्याय के प्रयोजन के लिए विधान के इस Means को आधुनिक श्रम विधान के संदर्भ में नहीं अपनाया गया है।

स्वतांत्रिक राजनीतिक संस्थाओं And कल्याणकारी राज्य के उदय के पूर्व विधान को अत्यंत ही व्यापक Means में देखा जाता था। आधुनिक विधानमंडलें या विधि बनाने वाले विशिष्ट अभिकरणों के आगमन के First सदियों तक व्यक्तियों And उनके समूहों के आचरण, कार्यकलाप तथा उनकी दशाओं पर नियमन विविध प्रकार के लिखतों And अनौपचारिक निदेशों द्वारा होता था। इन लिखतों या निदेशों में धार्मिक निदेशों प्रथागत नियमों, व्यक्तिगत विधायकों की संहिताओं, राजकीय आदेशों, स्थानीय प्रशास्कों And अभिकरणों द्वारा बनाए गए नियमों और लोकरीतियों का History Reseller जा सकता है। सामान्यत: ये आधुनिक विधान की तरह लागू होते थे। उनका उल्लंघन दंडनीय उपराध समझा जाता था। प्राचीन And मध्यकालीन युग के श्रम-विधानों की विवेचना में इन लिखतों और अनौपचारिक निदेशों को विधान के अंतर्गत सम्मिलित Reseller गया है। आधुनिक विधान के उदय से ये महत्वहीन होते गए और अंनत: विधान की सर्वोच्चता स्थापित हुर्इ।

श्रम विधान का Means 

वास्तव में श्रम विधान सामाजिक विधान का ही Single अंग है। श्रमिक समाज के विशिष्ट समूह होते हैं। इस कारण श्रमिकों के लिये बनाये गये विधान सामाजिक विधान की Single अलग श्रेणी में आते हैं। औद्योगिक के प्रसार, मजदूरी अर्जकों के स्थायी वर्ग में वृद्धि, विभिन्न देशों के आर्थिक And सामाजिक जीवन में श्रमिकों के बढ़ते हुये महत्व तथा उनकी प्रस्थिति में सुधार, श्रम संघों के विकास, श्रमिकों में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता, संघों श्रमिकों के बीच शिक्षा के प्रसार, प्रबन्धकों और नियोजकों के परमाअधिकारों में हास तथा कर्इ अन्य कारणों से श्रम विधान की व्यापकता बढ़ती गर्इ है। श्रम विधानों की व्यापकता और उनके बढ़ते हुये महत्व को ध्यान में रखते हुये उन्हें Single अलग श्रेणी में रखना उपयुक्त समझा जाता है। सिद्धान्त: श्रम विधान में व्यक्तियों या उनके समूहों को श्रमिक या उनके समूह के Reseller में देखा जाता है।

आधुनिक श्रम विधान के कुछ महत्वपूर्ण विषय है – मजदूरी की मात्रा, मजदूरी का भुगतान, मजदूरी से कटौतियां, कार्य के घंटे, विश्राम अंतराल, साप्ताहिक अवकाश, सवेतन छुट्टी, कार्य की भौतिक दशायें, श्रम संघ, सामूहिक सौदेबाजी, हड़ताल, स्थायी आदेश, नियोजन की शर्ते, बोनस, कर्मकार क्षतिपूर्ति, प्रसूति हितलाभ And कल्याण निधि आदि है।

श्रम विधान के उद्देश्य 

श्रम विधान के अग्रलिखित उद्देश्य है –

  1. औद्योगिक के प्रसार को बढ़ावा देना। 
  2. मजदूरी अर्जकों के स्थायी वर्ग में उपयुक्त वृद्धि करना। 
  3. विभिन्न देशों के आर्थिक And सामाजिक जीवन में श्रमिकों के बढ़ते हुये महत्व तथा उनकी प्रस्थिति में सुधार को देखते हुये Indian Customer परिदृष्य में लागू कराना।
  4. श्रम संघों का विकास करना।
  5. श्रमिकों में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाना। 
  6. संघों श्रमिकों के बीच शिक्षा के प्रसार को बढ़ावा देना। 
  7. प्रबन्धकों और नियोजकों के परमाअधिकारों में हास तथा कर्इ अन्य कारणों से श्रम विधान की व्यापकता को बढ़ाना। 

आधुनिक श्रम-विधान के कुछ महत्त्वपूर्ण सिद्धांत 

आधुनिक श्रम-विधान के कर्इ सिद्धांत है, जिनमें कुछ महत्त्वपूर्ण सिद्धांतों की विवेचना नीचे की जाती है। यहाँ यह Historyनीय है कि इन सिद्धांतों में अधिकांश Single-Second से जुड़े है और उनमें किसी Single को पूर्णत: पृथक समझना भांतिपूर्ण होगा। फिर भी, सुविधा की दृष्टि से इन सिद्धांतों की निम्नलिखित वर्गो में रखा जा सकता है-

1. संरक्षा का सिद्धांत – संरक्षा के सिद्धांत के According, श्रम And सामाजिक विधान का उद्देश्य ऐसे श्रमिकों और समाज के समूहों को संरक्षा प्रदान करना है, जिन्हें संरक्षा की Need तो है, पर वे स्वयं अपनी संरक्षा नहीं कर सकते। जैसा कि सर्वावदित है, औद्योगिकीकरण के प्रारंभिक काल में बालकों, स्त्रियों, यहां तक कि वयस्क पुरुष-श्रमिकों के कार्य And जीवन की दशाएं अत्यंत ही दुश्कर थी। बहुत ही कम उम्र के छोटे-छोटे बच्चों का कारखानों में नियोजन, कार्य के अत्यधिक घंटे, स्त्रियों और बालकों का रात्रि में तथा खतरनाक कामों पर नियोजन, विश्राम-अंतराल का अभाव, अपर्याप्त प्रकाश And संवातन, धूल-धुएं से दूषित पर्यावरण तथा अन्य प्रकार की अस्वास्थ्यकर And दुश्कर भौतिक कार्य की दशाएं प्रारंभिक औद्योगिकीकरण की कुछ Historyनीय ज्यादतियां थीं। साथ ही, श्रमिकों को मजदूरी भी बहुत ही कम दी जाती थी। मजदूरी भुगतान की न तो कोर्इ निश्चित अवधि होती थी और न ही श्रमिक सदा ही नकद भुगतान की आशा कर सकते थे।

अनुशासनहीनता, खराब काम, आदेशों के उल्लंघन, अनुपस्थिति, सामान और मशीनों की क्षति आदि के बहाने श्रमिकों पर मनमाने ढंग से जुर्माने लगाए जाते और उन्हें मजदूरों से काटकर वसूल कर लिया जाता। वयस्क श्रमिक अपने संगठन बनाकर कार्य की दशाओं में सुधार लाने के लिए नियोजकों पर सामूहिक Reseller से दबाव डालने का प्रयास करते, लेकिन बालक, स्त्री तथा छोटे-छोटे प्रतिष्ठानों के असंगठित वयस्क श्रमिक इन ज्यादतियों से अपनी रक्षा करने में असमर्थ थे।

अनियंत्रित पूंजीवाद और मुक्त प्रतिस्पर्द्धा वाली उम्र संयम की Meansव्यवस्था में नियोजकों का Only लक्ष्य अधिक-से-अधिक मुनाफा अर्जित करना था। वे उद्योग के Humanीय तत्वों की अवहेलना करते, जिससे स्थिति और भी बिगड़ती गर्इ। ऐसी स्थिति में राज्य ही संरक्षात्मक श्रम-विधान बनाकर श्रमिकों को इन ज्यादतियों से रक्षा प्रदान कर सकता था। धीरे-धीरे खानों And अन्य औद्योगिक प्रतिष्ठानों में भी इस प्रकार के संरक्षात्मक श्रम-विधान की Need अनुभव की जाने लगी। अंतत: राज्य की ओर से कारखानों में श्रम की दशाओं को विनियमित करने के उद्देश्य हस्तक्षेप शुरू हुआ। कालांतर में, श्रमिकों की विभिन्न क्षेत्रों में संरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से श्रम-विधान बनाने का सिलसिला स्थायी होता गया।

विश्व का पहला कारखाना-विधान इंगलैंड में शिक्षु स्वास्थ्य And नैतिकता अधिनियम, 1802 के Reseller में बनाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य सूती वस्त्र-कारखानों में काम करने वाले शिशु-बालकों के स्वास्थ्य And नैतिकता की रक्षा करना था। धीरे-धीरे इंगलैंड में क्रम में कर्इ कारखाना अधिनियम बनाए गए। बाद में भारत तथा विश्व के अन्य देशों में भी कारखाना अधिनियम बनाए गए। समय के गुजरने के साथ-साथ इन अधिनियमों के विस्तार-क्षेत्र, विषय, मानक And प्रशासन में सुधार किए गए। कारखाना-विधान की तरह कुछ अन्य संरक्षात्मक श्रम-विधान भी बनाए गए, जैसे- खान-विधान, बागान-श्रम-विधान, दुकान And प्रतिष्ठान-श्रम-विधान, बाल-श्रमिक-विधान, न्यूनतम मजदूरी-विधान तथा मजदूरी-भुगतान-विधान। इस सिद्धांत को ध्यान में रखकर बनाए गए कुछ Indian Customer अधिनियम है- कारखाना अधिनियम, 1948, खान अधिनियम, 1952, बागान श्रमिक अधिनियम, 1951, दुकान And प्रतिष्ठान अधिनियम, मोटर-परिवहन कर्मकार अधिनियम, बालश्रम (प्रतिशेध And विनियमन) अधिनियम, 1986, मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936, तथा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948। संरक्षात्मक श्रम-विधानों के कुछ महत्वपूण विषय है- कार्य के अधिकतम घंटे, साप्ताहिक अवकाश, विश्राम-अंतराल, रात्रि-कार्य, कार्य की भौतिक दशाएं, जैसे- सफार्इ, प्रकाश और संवातन, Safty, स्वास्थ्य, बालकों के नियोजन की निम्नतम उम्र, खान के भीतर काम, न्यूनतम मजदूरी और मजदूरी के भुगतान से संबद्ध कदाचारों का नियंत्रण।

इसी तरह, कुछ सामाजिक विधान समाज के अन्य कमजोर वर्गो या समूहों की संरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से बनाए गए है। इनमें बालकों की अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा-संबंधी विधान, स्त्रियों के हितों की रक्षा के लिए बनाए गए विवाह और संपत्ति के अधिकार से संबंद्ध विधान तथा अनुसूचित जातियों और जनजातियों के हितों की रक्षा के लिए बनाए गए विधानों का History Reseller जा सकता है। Indian Customer संविधान में भी बालकों, स्त्रियों, अनुसूचित जातियों And जनजातियों तथा समाज के अल्पसंख्यक समूहों की रक्षा में संबंद्ध महत्वपूर्ण उपबंध हैं।

2. सामाजिक न्याय का सिद्धांत – सामाजिक न्याय का सिद्धांत सामाजिक संबंधों में समानता की स्थापना पर जोर देता है। यह सिद्धांत समानता के स्वीकृत मानकों के आधार पर मनुष्यों And उनके समूहों के बीच भेदभाव का अंत चाहता है। सभ्यता के आरम्भ से ही समाज में किसी-न-किसी प्रकार की असमानताएं रही है। विश्व के प्राय: All देशों में समाज के प्रभावशाली वर्ग कुछ दुर्बल समूहों का शोषण करते आए है। समाज के Single ही वर्ग या समूहों के बीच भी भेदभाव के अनेक उदाहरण मिलते है। जैसा कि इस अध्याय में First History Reseller जा चुका है-प्राचीन And मध्यकालीन युग में दासों And कृषि-दासों को अन्य श्रेणियों के श्रमिकों को उपलब्ध अधिकारों से वंचित रखा गया। इसी तरह बंधुआ और करारबद्ध श्रमिकों तथा बलात श्रम पर लगाए जाने वाले श्रमिकों का कर्इ प्रकार से शोषण होता आ रहा है, औद्योगिक और कृषि श्रमिकों के बीच भी भेदभाव होते आ रहे हैं। पुरुषों की तुलना में स्त्रियों को भी कर्इ प्रकार के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक भेदभावों का सामना करना पड़ा है। इसी तरह जाति, धर्म, प्रजाति, सप्रदाय आदि के आधारों पर मनुष्यों के बीच असमानताएं रही है। सामाजिक न्याय का सिद्धांत मनुष्यों और उनके समूहों के बीच समानता पर जोर देता है।

अंतराष्ट्रीय श्रम-संगठन ने भी सामाजिक न्याय की स्थापना पर प्रारंभ से ही जोर दिया है। इस महत्त्वपूर्ण अंतराष्ट्रीय संगठन द्वारा पारित ‘श्रमिकों की स्वतंत्रता के अधिकारपत्र‘ में स्पष्ट History Reseller गया है- ‘‘(1) श्रम कोर्इ वस्तु नही है। (2) धारित प्रगति के लिए अभिव्यक्ति And संघ बनाने की स्वतंत्रता के अधिकार अनिवार्य है। (3) निर्धनता कहीं भी All जगह समृद्धि के लिए खतरनाक होती है।’’ फिलाडेल्फिया में 1944 में हुए अंतराष्ट्रीय श्रम-सम्मेलन द्वारा अपनाए गए संगठन के लक्ष्यों, उद्देश्यों और सिद्धांतों से संबद्ध घोषणापत्र में स्पष्ट Reseller से कहा गया कि स्थायी शांति तभी स्थापित हो सकती है, जब यह सामाजिक न्याय पर आधृत हो। घोषणापत्र में यह भी पुष्टि की गर्इ – ‘‘All मनुष्यों को, प्रजाति, संप्रदाय या लिंग के भेदभाव के बिना स्वतंत्रता और गरिमा, आर्थिक Safty और समान अवसर की दशाओं में अपने भौतिक कल्याण तथा आध्यात्मिक विकास दोनों के परिशीलन का अधिकार है।’’

Indian Customer संविधान में भी सामाजिक न्याय की स्थापना से संबद्ध महत्वपूर्ण उपबंध है। समता के मूल अधिकार के अंतर्गत कानून के समक्ष समता, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग के जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव के प्रतिशेध और रोजगार के विषय में अवसर की समानता का विशेष Reseller से History Reseller गया है। स्वतंत्रता, शोषण में रक्षा जिसमें बलात श्रम, बालश्रम और व्यक्तियों के क्रय-विक्रय के प्रतिशेध सम्मिलित है। तथा अल्पसंख्यकों के अपनी संस्कृति, भाषा और लिपि के संरक्षण के अधिकार भी सामाजिक न्याय की स्थापना से संबद्ध महत्वपूर्ण सांविधानिक उपबंध है। राज्यनीति के निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत स्पष्ट कहा गया है, ‘‘सरकार ऐसी सामाजिक व्यवस्था की भरसक कारगर Reseller में स्थापना करके और उसका संरक्षण करके लोक-कल्याण को प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगी, जिसमें राष्ट्रीय जीवन के All क्षेत्रों में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का पालन हो।’’ इन सिद्धांतों में समान कार्य के लिए समान वेतन, All स्त्री-पुरुषों को जीवनज्ञापन के लिए यथेष्ट तथा समान अवसर, बाल्यावस्था And युवावस्था की शोषण And नैतिक परित्याग से रक्षा और समाज के दुर्बल समूहों की सामाजिक अन्याय और शोषण से रक्षा का स्पष्ट History Reseller गया है।

सामाजिक न्याय के सिद्धांत पर बनाए गए श्रम And सामाजिक विधान के उदाहरण है -दास, कृषि-दास करारबद्ध, बंधुआ तथा बलात श्रम-प्रथाओं के अनुबद्ध संबंधी विधान, समान पारिश्रमिक-विधान, जाति निर्योग्यता-निवारण-विधान, अस्पृष्यता-निवारण-विधान स्त्री तथा लड़की अनैतिक व्यापार-दमन-विधान तथा रक्षावृत्ति-निवारण-विधान। इस सिद्धांत को ध्यान में रखकर बनाए गए कुछ Indian Customer अधिनियम है- Indian Customer दासता अधिनियम, 1843, जाति निर्योग्यता निवारण अधिनियम, 1850, समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976, बंधुआ श्रम-पद्धति (उत्पादन) अधिनियम, 1976, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 तथा अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956।

3. नियमन का सिद्धांत – औद्योगिक विकास के प्रारंभिक चरणों में श्रमिकों और नियोजकों के संबंधों में व्यापक असमानताएं थीं। नियोजक अपने आर्थिक, राजनैतिक और सामाजिक प्रभुत्व का लाभ उठाकर औद्योगिक श्रमिकों का अनेक प्रकार से शोषण Reseller करते थे। नियोजकों के शोषण से मुक्ति पाने तथा अपने हितों की रक्षा के लिए श्रमिकों ने संगठित होना शुरू Reseller। लेकिन, राज्य की ओर से उनका दमन होने लगा। आपराधिक शड्यंत्र, व्यापार-अपरोध तथा संविदा भंग आदि आधारों पर संगठन या संघ बनाने वाले श्रमिकों पर मुकद्मा चलाया जाता और उन्हें जुर्माने और कारावास का दंड दिया जाता। जब लोक विधि के इन आरोपों से संबद्ध उपबंध श्रमिकों के संगठनों पर अंकुश डालने में अप्रभावी प्रतीत होने लगे, तब उन्हें स्पष्ट Reseller से अवैध घोषित करने के लिए विशेष अधिनियम बनाए गए। इंगलैंड के केबिनेशन अधिनियम, 1799, 1800 इस तरह के दमनकारी श्रमसंघ अधिनियम के उदाहरण है। बाद में, श्रमिकों के अथक प्रयासों, समाजवादी और सामूहिक सिद्धांतों के प्रसार, प्रजातांत्रिक संस्थाओं के उदय, श्रमिकों के प्रति राज्य की प्रवृत्ति में परिवर्तन तथा कर्इ अन्य कारणों से श्रमिकों के संगठनों पर लगाए गए विधिक प्रतिबंध हटाए जाने लगे और अंत में उन्हें विधिक मान्यता मिली।

विधिक मान्यता मिलते ही, श्रमसंघों की संख्या में अप्रत्याशित Reseller से वृद्धि हुर्इ और आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक जीवन में उनका प्रभाव बड़ी तेजी से बढ़ने लगा। वे नियोजकों के साथ सौदेबाजी करते, तथा अपनी मांगों और विवादों को लेकर हड़ताल तथा अन्य प्रकार की औद्योगिक कार्रवाइयां करते। वे बराबरी के स्तर पर और अधिकारस्वReseller नियोजन की दशाओं में सुधार लाने और श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए नियोजकों और सरकार पर दबाव डालते। कहीं-कहीं श्रमसंघ इतने शक्तिशाली हो गए कि नियोजक ही उनसे परेषान होने लगे। हड़ताल, प्रदर्शन, धरना, घेराव आदि औद्योगिक कार्रवाइयों से जनजीवन भी व्यापक Reseller से प्रभावित होने लगा। श्रमसंघों के बीच प्रतिद्धद्धिता के कारण भी औद्योगिक संबंध बिगड़ने लगे।

श्रम-विधान के नियमन का सिद्धांत मुख्यत: श्रमसंघों और नियोजकों के बीच के संबंधों में संतुलन लाने के प्रभुत्त पर जोर देता है। अगर नियोजक अधिक शक्तिशाली होते है।, नियोजन-विधान द्वारा श्रमसंघों को विशेष अविष्कार दिये जाते हैं। जब श्रमसंघ अपनी बढ़ती हुर्इ शक्ति का दुरुपयोग कर नियोजकों, अपने सदस्यों या सरकार पर अनावश्यक Reseller से दबाव डालते है, तब उनके क्रियाकलाप पर अंकुश डालने के लिए भी विधान बनाए जाते है। दोनों के बीच विवादों को सुलझाने के लिए श्रम-विधान द्वारा संबंधों की स्थापना भी की जाती है। श्रमसंघों और नियोजकों के बीच के संघर्षो से उत्पन्न औद्योगिक कार्रवाइयों से समुदाय के हितों की रक्षा के लिए हड़ताल, तालाबन्दी, धरना आदि पर प्रतिबंध लगाने के लिए भी कानून बनाए जाते हैं। श्रम-विधान द्वारा सामूहिक सौदेबाजी के विभिन्न पहलुओं को भी नियंत्रित Reseller जाता है। इस तरह, नियामक श्रम-विधान के कुछ महत्वपूर्ण विषय है- श्रमिकों को संघ बनाने का अधिकार, श्रमसंघों के अधिकार और दायित्व, श्रमसंघों का पंजीकरण, औद्योगिक विवाद सुलझाने के तरीके और संयंत्र, सामूहिक सौदेबाजी, प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी, परिवेदना-निवारण, हड़ताल, तालाबन्दी तथा अन्य औद्योगिक कार्रवाइयां, श्रमसंघों की मान्यता, प्रतिनिधि श्रमसंघ का चयन, अनुचित श्रम-व्यवहार आदि। सामान्यत: औद्योगिक संबंध पर बनाए गए विधान नियामक श्रम-विधान के अंतर्गत आते हैं। इस सिद्धांत पर आधृत कुछ महत्त्वपूर्ण श्रम-अधिनियम हं-ै ग्रेट ब्रिटेन के श्रमसंघ अधिनियम, श्रमसंघ And श्रम-संबंध अधिनियम, 1974, औद्योगिक न्यायालय अधिनियम, 1919, औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1971, श्रमसंघ And श्रम-संबंध (समेकन) अधिनियम, 1992, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय श्रम-संबंध अधिनियम, 1935 और श्रम-प्रबंध संबंध अधिनियम, 1947, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 तथा राज्यों के औद्योगिक संबंध और औद्योगिक विवादों से संबद्ध अधिनियम।

समाज के विभिन्न समूहों के बीच के संबंधों को विनियमित करने के लिए भी विधान बनाए जाते है।। इनमें प्रजाति-संबंधों, संप्रदाय-संबंधों, अल्पसंख्यकों और बहुतसंख्यकों के बीच के संबंधों, सामाजिक समानता, धर्मो और जातियों के बीच के संबंधों पर बनाए गए विधानों को सम्मिलित Reseller जा सकता है।

4. कल्याण का सिद्धांत – वास्तव में, श्रम और सामाजिक विधान के कल्याण का सिद्धांत संरक्षा और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों से Added है। ‘कल्याण’ Word का Means व्यापक होता है और इसके अंतर्गत समाज के आम नागरिकों के भौतिक And अभौतिक उन्नयन के अतिरिक्त, विभिन्न समूहों या वर्गो के लिए विशेष सेवाएं या सुविधाएं भी सम्मिलित होती है। साथ ही, ‘कल्याण’ के अंतर्गत समाज के दुर्बल समूहों के हितों को रक्षा तथा विभिन्न समूहों के बीच भेदभाव के उन्मूलन को भी सम्मिलित Reseller जाता है। श्रम And सामाजिक विधान के सिद्धांतों के विशेष परिवेष में कल्याण का सिद्धांत समाज के विशेष समूहों And आम नागरिकों के हितों के विकास के लिए अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करने पर जोर देता है। कर्इ श्रम And सामाजिक विधानों में सामाजिक न्याय और संरक्षा के प्रावधान के अतिरिक्त कल्याणकारी सुविधाएं प्रदान करने से संवाद अलग से विशेष उपबंध रखे गए है। विश्व के कर्इ देशों में श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों को आवासीय, चिकित्सीय, मनोरंजनात्मक, शैक्षिक तथा सांस्कृतिक सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से ‘कल्याण-निधि’ विधान बनाए गए है। इसी प्रकार, समाज के कुछ अल्पसुविधा प्राप्त समूहों, जैसे बालकों, महिलाओं प्रवासी श्रमिकों आदि को अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से भी विधान बनाए गए है। कही-कहीं आवासीय, चिकित्सकीय And शैक्षिक सुविधाओं से संबद्ध सामान्य विधान भी बनाए गए हैं।

‘कल्याण’ के सिद्धांत को ध्यान में रखकर बनाए गए कुछ श्रम And सामाजिक विधान के उदाहरण हैं – संरक्षात्मक अधिनियमों में कल्याण-संबंधों उपबंध, कोयला खान श्रम-कल्याण निधि अधिनियम, 1947, अभ्रक खान श्रम-कल्याण निधि अधिनियम, 1946, लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क, चूना-पत्थर, डोलोमाइट, क्रोम अयस्क, बीड़ी कर्मकार, असम चाय-बागान तथा राज्य सरकारों के श्रम-कल्याण निधि अधिनियम, राज्य सरकारों के आवासीय बोर्ड अधिनियम, बालक अधिनियम, विवाह में संबद्ध कानून, जैसे हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955, विशेष निवाह अधिनियम, 1954, अंतराज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम, 1979 तथा दहेज अधिनियम, 1961।

कुछ संरक्षात्मक श्रम-अधिनियमों, जेसे- कारखाना अधिनियम, खान अधिनियम, बागान श्रमिक अधिनियम के अधीन श्रमिकों के लिए कर्इ तरह की कल्याणकारी सुविधाएं उपलब्ध कराना अनिवार्य है। इन सुविधाओं में कैंटीन, विश्राम-कक्ष, शिशु-कक्ष, नहाने धोने की सुविधा, प्राथमिक उपचार साधन तथा एंबुलेंस कमरा की व्यवस्था तथा कल्याण अधिकारी की Appointment का विशेष Reseller से History Reseller जा सकता है।

5. सामाजिक Safty का सिद्धांत – व्यापक Meansो में सामाजिक Safty समाज कल्याण का ही Single अंग है, लेकिन विगत वर्षो में सामाजिक Safty-विधान के बढ़ते हुए महत्व के कारण इसे अलग श्रेणी में रखना उपयुक्त प्रतीत होता है। औद्योगिक समाज में दुर्घटना, बीमारी, वृद्धावस्था, आशक्तता, बेरोजगारी, प्रसूति, अर्जक की मृत्यु आदि आकस्मिकताओं की स्थिति में अर्जकों या उनके परिवार के सदस्यों को अनेक प्रकार की आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मजदूरी-अर्जकों के स्थायी वर्ग में आने वाले व्यक्तियों की संख्या में अप्रत्याशित Reseller से वृद्धि होने के कारण उपर्युक्त आकस्मिकताओं से उत्पन्न खतरे और भी जटिल हो गए हैं; क्योंकि ऐसे व्यक्तियों को जीवनयापन के लिए केवल मजदूरी पर ही आश्रित रहना पड़ता है। जीवन के इन खतरों के प्रति आर्थिक Safty की व्यवस्था करना ही सामाजिक Safty है। सामाजिक Safty के दो मुख्य आधारस्तंभ होते हैं – (क) सामाजिक बीमा और (ख) सामाजिक सहायता। सामाजिक बीमा में हिताधिकारियों को हितलाभ के लिए सामान्यत: अंशदान देना पड़ता है। हितलाभ के लिए राशि बीमित व्यक्तियों और नियोजकों तथा सरकार के अनुदान से आती है। योग्यता की शर्ते पूरी करने पर हिताधिकारियों को हितलाभ अधिकारस्वReseller मिलते है और उनमें निरंतरता कायम रहती है। सामाजिक सहायता में सरकार या अन्य अभिकरणों द्वारा जरूरतमंद व्यक्तियों को बिना किसी अंशदान की शर्त पर सहायता दी जाती है। सामाजिक Safty-विधान में सामाजिक बीमा और सामाजिक सहायता दोनों प्रकार के विधान सम्मिलित होते हैं।

प्रारम्भ में सामाजिक Safty-विधान मुख्यत: औद्योगिक श्रमिकों के लिए बनाए गए, लेकिन बाद में सामान्य नागरिकों के लाभ के लिए भी ऐसे विधान बनाए गए। धनी संपन्न देशों में सामाजिक Safty विधान विकसित अवस्था में है। निर्धन देशों में सामाजिक Safty की Need अधिक होती है, लेकिन वे इसकी संतोषजनक Reseller से व्यवस्था करने में असमर्थ होते है।। सामाजिक सरु क्षा-विधान के अंतर्गत आने वाले कुछ महत्वपूर्ण विषय है – दुर्घटनाओं की स्थिति में क्षतिपूर्ति, प्रसूति के लाभ, अशक्तता-हितलाभ, अनियोजन हितलाभ, उत्तरजीवी या आश्रित हितलाभ बर्धक्य पेंशन, भविष्य निधि, परिवार भत्ता तथा उपदान।

सामाजिक Safty के सिद्धांत को ध्यान में रखकर बनाए गए कुछ महत्त्वपूर्ण विधानों के उदाहरण है- भारत में कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923, प्रसूति हितलाभ अधिनियम, 1961, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 कोयला-खान भविष्य-निधि तथा प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1948, कर्मचारी भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952, तथा उपदान संदाय अधिनियम, 1972, गेट्र ब्रिटेन में राष्ट्रीय बीमा अधिनियम, राष्ट्रीय बीमा (औद्योगिक दुर्घटना) अधिनियम तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा अधिनियम और संयुक्त राज्य अमेरिका का वृद्धावस्था, उत्तरजीवी, असमर्थता तथा स्वास्थ्य बीमा अधिनियम।

6. निवारण का सिद्धांत – समाज में होने वाले परिवर्तन और विकास के साथ-साथ मूल्य-प्रणालियों, प्रथाओं, रीति-रिवाजों, सामाजिक संस्थाओं और सामाजिक समूहों के पारस्परिक संबंधों में परिवर्तन होते रहते हैं। परिवर्तन और विकास की इस प्रक्रिया में कुछ प्रथाएं सामाजिक प्रगति And Humanीय हितों के विकास में बाधक हो जाती है। इनमें कर्इ समाज के कुछ समूहों के शोषण को प्रोत्साहित करती है, जिनके फलस्वReseller अनेक लोगों के जीवन दयनीय हो जाते हैं। इन कुप्रथाओं में सती-प्रथा, शिशु-हत्या, बालविवाह, दहेज-प्रथा, अस्पृष्यता, वेष्यावृित्त्, भिक्षावृत्ति, दास, कृषि दास, बलात And बंधुआ श्रम प्रथाओं, बहुविवाह, मद्यपान आदि का History Reseller जा सकता है। इन सामाजिक कुप्रथाओं को रोकने के उद्देश्य से भी समय-समय विधान बनाए गए हैं। Indian Customer संविधान में बलात श्रम, मनुष्यों के क्रय-विक्रय, मध्यपान, अस्पृष्यता, मनुष्यों में अनैतिक व्यापार आदि कुप्रथाओं को रोकने से संबद्ध महत्त्वपूर्ण उपबंध है। सामाजिक कुप्रथाओं को रोकने के लिए कुछ अधिनियम हैं – बंगाल (1829), मद्रास (1830) और बंबर्इ (1830) के सती विनियम, बालक-विवाह अवरोध अधिनियम, 1929, अस्पृष्यता विधान सम्बन्धी नागरिक अधिकार संरक्षा अधिनियम, 1856, अनैतिक (निवारण) अधिनियम, 1956 राज्य संरक्षकों के भिक्षावृत्ति निराय नशाबंदी से संबद्ध अधिनियम दहेज प्रतिशेध अधिनियम, 1961, सती-कृत्य (निवारण) अधिनियम, 1987 और महिला अषिश्ट व्यपदेशन (प्रतिशेध) अधिनियम, 1986।

7. आर्थिक विकास का सिद्धांत – किसी भी देश में अनसमुदाय की सुख-समृद्धि वहां के आर्थिक विकास की अवस्था पर निर्भर करती है। जहां कुल और प्रतिव्यक्ति राष्ट्रीय आय अधिक वहां लोगों का रहन-सहन भी उंचे स्तर का होता है। विश्व के All देशों में आर्थिक विकास के लिए राज्य की ओर कदम उठाए गए है। इनमें कर्इ ने योजनाबद्ध आर्थिक विकास के कार्यक्रम अपनाएं है। आर्थिक विकास के विभिन्न क्रमों में उद्योग, कृषि, परिवहन एंव संचार खनिज शक्ति के साधन, सिंचार्इ, वन्य संपदा, वाणिज्य-व्यापार, नवीय संसाधनों और सेवाओं के विकास, जनसंख्या की वृद्धि पर अंकुष और उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि तथा आय के वितरण सम्मिलित होते हैं।

श्रम और सामाजिक विधान के माध्यम से आर्थिक विकास की गति तेज की जा सकती है। इससे साधनों के अनुचित बंटवारे में भी सहायता मिलती है। श्रम-विधानों द्वारा कार्य की भौतिक दशाओं में सुधार लाकर उत्पादकता बढ़ार्इ जा सकती है। इसी तरह समुचित कार्य के घंटे, कल्याणकारी सुविधाओं, स्वास्थ्यप्रद पर्यावरण And उचित मजदूरी की व्यवस्था से लोगों की कार्यक्षमता बढ़ार्इ जा सकती है और आर्थिक प्रगति की गति तेज की जा सकती है। सामाजिक शोषण की रोकथाम, समाज के दुर्बल समूहों की रक्षा, सामाजिक समानता की स्थापना, हड़ताल, तालाबंदी तथा अन्य प्रकार की औद्योगिक कार्रवाइयों पर रोक, सामाजिक Safty की व्यवस्था, श्रम-प्रबंध-सहयोग को प्रोत्साहन तथा औद्योगिक विवादों को सुलझाने के लिए संयंत्र की व्यवस्था का उत्पादन, उत्पादकता और आर्थिक विकास पर प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रभाव पड़ता है। विधान द्वारा मजदूरी की मात्रा, मजदूरी में अंतर, उत्पादन से Added बोनस, भविष्य-निधि, कल्याण-निधि, मजदूरी के भुगतान, महंगार्इ-भत्ते की मात्रा तथा अन्य भत्तों का नियमन कर राष्ट्रीय आय के वितरण, उत्पादन तथा लोगों के जीवन सतर में सुधार लाया जा सकता है। श्रम विधानों के माध्यम से बचत और निवेश की भी प्रोत्साहित Reseller जा सकता है, जिससे बेरोजगारी की समस्या के समाधान में मदद मिलेगी। जनसंख्या के नियंत्रण-संबंधी सामाजिक विधान का आर्थिक विकास से गहरा संबंध होता है। भिक्षावृत्ति, विवाह, सामाजिक कुरीतियों, नशाबंदी, सामाजिक शोषण से संबद्ध सामाजिक विधानों का भी आर्थिक समृद्धि पर प्रभाव पड़ता रहता है।

उपर्युक्त कारणों से कर्इ देशों में आर्थिक विकास की नीति और कार्यक्रम बनाते समय श्रम और सामाजिक विधानों की भूमिका पर भी गंभीरता से विचार Reseller जाता है। कुछ देशों में श्रम-विधान तो आर्थिक विकास के कार्यक्रम के आवश्यक अंग होते है।। मजदूरी, बोनस, औद्योगिक संबंध और सामाजिक Safty से सुबद्ध विधान आज विभिन्न देशों की राष्ट्रीय आर्थिक नीतियों और विकास कार्यक्रमों से गहरार्इ से जुड़े होते हैं। जिन देशों में जनसंख्या का Single बड़ा भाग श्रमिकों का बना होता है, उनमें आर्थिक विकास के लिए श्रम And सामाजिक विधान का महत्व और भी अधिक होता है।

8. अंतराष्ट्रीय दायित्व का सिद्धांत – कर्इ श्रम और सामाजिक विधान अंतराष्ट्रीय दायित्वों को निवाहने के लिए भी बनाएं जाते हैं। विश्व के विभिन्न देश First विश्वFight के बाद बने राष्ट्रसंघ और द्वितीय विश्वFight के बाद बने संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य रहे हैं। वे इन संगठनों के विशिष्ट अभिकरणों, जैसे – अंतराष्ट्रीय श्रम संगठन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा अन्य अंतराष्ट्रीय संगठनों के भी सदस्य है या उनके क्रियाकलाप में सक्रिय Reseller से भाग लेते रहे है।। इन अंतराष्ट्रीय संगठनों के सदस्य होने के नाते सदस्य-देशों का यह कर्त्तव्य होता है कि वे इनके द्वारा पारित किए गए प्रस्तावों And निर्णयों का सम्मान करें। श्रम And सामाजिक दशाओं के क्षेत्र में अनेक अंतराष्ट्रीय प्रस्ताव पारित किए गए है।, जिनके उपबंधों को लागू करने के लिए विभिन्न देशों में कानून बनाए गए हैं।

श्रम And सामाजिक क्षेत्रों में अंतराष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा पारित किए गए प्रस्तावों की भूमिका अत्यंत ही महत्त्वपूर्ण रही है। संयुक्त राष्ट्र के All सदस्य अंतराष्ट्रीय श्रम संगठन के भी सदस्य होते हैं। इस संगठन के तीन अवयव होते हैं। ये है – अंतराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन, शास्ी निकाय तथा अंतराष्ट्रीय श्रम कार्यालय अंतराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन की बैठक वर्ष में Single बार होती है। इस सम्मेलन में प्रत्येक सदस्य राज्य चार प्रतिनिधि भेजता है, जिनमें दो सरकार के, Single श्रमिकों के और Single नियोजकों के प्रतिनिधि होते हैं। अंतराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का Single अत्यंत ही महत्त्वपूर्ण कार्य श्रम And सामाजिक विषयों पर प्रस्ताव पारित करना है। इनमें कुछ प्रस्ताव अभिसमयों तथा कुछ सिफारिशों का Reseller लेते हैं। दोनों के पारित होने के लिए सम्मेलन की कम-से-कम दो-तिहार्इ सदस्यों की उपस्थिति और दो-तिहार्इ का बहुमत आवश्यक होता है। सम्मेलन ही निर्णय करता है कि कौन सा प्रस्ताव अभिसमय का Reseller लेगा और कौन सा सिफारिश का। अगर कोर्इ प्रस्ताव अभिसमय का Reseller लेता है, तो उसे अनुसमर्थन के लिए सदस्य राज्यों की सरकारों के पास भेजा जाता है। सदस्य राज्य किसी अभिसमय को अनुर्धित करने या नही करने के लिए स्वतंत्र है। अगर कोर्इ राज्य किसी अभिसमय को अनुसमर्थित करने का निर्णय लेता है, तो उसका कर्त्तव्य होता है कि वह श्रम-विधान बनाकर या अन्य तरीके से उसे लागू करे। अगर वह किसी अभिसमय का अनुसमर्थन नहीं करने का निर्णय करता है, तो उसका कर्त्तव्य होता है कि अंतराष्ट्रीय श्रम संगठन को अनुसमर्थित नहीं करने के कारणों को भेजे। सिफारिशों के साथ अनुसमर्थित करने या नहीं करने का प्रश्न नहीं उठता। उन्हें सदस्य-राज्यों की सरकारों के पास इस अनुरोध के साथ भेजा जाता है कि श्रम और सामाजिक नीति संबंधी निर्णय करते समय या कार्यक्रम चलाते समय सिफारिशों के उपबंधों को लागू करने का प्रयास करें।

अभिसमयों और सिफारिशों के कुछ महत्त्वपूर्ण विषय रहे हैं – कार्य की दशाएं, कार्य के घंटे, साप्ताहिक अवकाश, संवेतन छुट्टी, बालकों और अल्पवयों का नियोजन, स्त्रियों का नियोजन, औद्योगिक स्वास्थ्य, Safty और कल्याण, सामाजिक Safty, औद्योगिक संबंध, नियोजन And अनियोजन आदि। अवतक अंतराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन द्वारा 185 अभिसमय पारित किए जा चुके हैं। अलग-अलग सदस्य राज्यों ने अलग-अलग अभिसमयों को अनुसमर्थित कर श्रम विधान बनाए है। कुछ देशों ने बड़ी संख्या में अभिसमयों की अनुसमर्थित Reseller है, तो कुछ देशों ने कम संख्या में भारत ने अब तक 39 अभिसमयों को अनुसमर्थित Reseller है। इन अमिसमयों को लागू करने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका श्रम और सामाजिक विधान बनाना रहा है। इस तरह, विश्व के विभिन्न देशों ने अंतराष्ट्रीय श्रम-संगठन के प्रति अपने दायित्व निवाहने के उद्देश्य से कर्इ श्रम और सामाजिक विज्ञान बनाएं है। कुछ सामाजिक विधानों के पीछे अन्य अंतराष्ट्रीय संगठनों के प्रस्तावों का भी हाथ रहा है। महिलाओं के अधिकारों, वेष्यावृत्ति उन्मूलन, नागरिक अधिकारों, प्रजातीय भेदभाव की रोकथाम, बालक-विकास, बाल-अपराध, सार्वजनिक स्वास्थ्य, अशिक्षा And निरक्षरता आदि क्षेत्रों में अंतराष्ट्रीय प्रस्ताव पारित किए गए है। कर्इ देशों ने इन प्रस्तावों को लागू करने के लिए भी विधान बनाए हैं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *